दस जिल्लामा जनसंख्या व्यवस्थापन कार्यक्रम

कास
संखुवासभा, फागुन २५ - २०६५
देशका १० जिल्लामा जनसंख्या व्यवस्थापन कार्यक्रम सुरु भएको छ । संखुवासभा, धनकुटा, मकवानपुर, रसुवा, सुर्खेत, डोटी, कैलाली, बर्दिया, लमजुङ र कास्कीमा स्थानीयस्तरमा कार्यक्रम लागू भएको हो । उक्त कार्यक्रम आइतबार संखुवासभाबाट सुरु गरिएको छ ।
कार्यक्रममा चालू आर्थिक वर्ष जिल्लास्तरमा प्रशिक्षक उत्पादन, जनसंख्या कार्ययोजना निर्माण र जिविस योजनामा समावेश, किशोरकिशोरी, अगुवा कार्यकर्ता, वृद्धवृद्धा हेरचाह परामर्श, बसाइँ सराइ सचेतनासमेत सञ्चालित हुने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रमुख चिकित्सक श्यामसुन्दर मिश्रले बताए ।
जिल्ला तहमा आवश्यक अध्ययनपछि कार्ययोजना बन्ने र योजना केन्द्रले स्वीकृत गरेपछि निरन्तर चल्ने छ । यसले माथिबाट योजना दिने चलन हट्ने बताउँदै मिश्रले भने, 'नयाँ सोचका साथ ल्याएको कार्यक्रम हो, कार्यक्रममा प्रत्येक घरको जनसंख्या, तिनका आवश्यकता, तिनले प्रयोग गर्ने सेवा सुविधा समेटिने छन् ।' यसकै आधारमा योजना तय गर्दै कार्यान्वयन गरिने उनले बताए ।
जिल्लामा जनसंख्या प्रोफाइल बनेपछि त्यसैअनुरूप क्रियाकलाप सञ्चालन हुने जनसंख्याविज्ञ रवीन्द्र केसीले बताए । जनसंख्या शिक्षक, विद्यार्थी, सामाजिक कार्यकर्ता, गाविस सचिव र स्वास्थ्यकर्मीसमेत २५ जना प्रशिक्षक उत्पादन गर्ने र उनीहरू गाउँगाउँ पुगेर जनसंख्याका विविध पक्षको प्रशिक्षण दिनेछन् । चालू वर्ष २ लाख ४० हजार कार्यक्रममा खर्च गरिनेछ ।

मूख्य पेजमा फर्कन यहाँ थिच्नुस्

सरकार ढाल्न नेताहरू दिल्ली

कास
गोरखा, फागुन २५ - २०६५
माओवादी नेता एवं अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईले केही दलका नेता सरकार ढाल्नका लागि पूर्वराजालाई साथ दिन भारत जान लागेको आरोप लगाएका छन् ।
अखिल नेपाल शिक्षक संगठनको पाँचौं साधारणसभाको आइतबार उद्घाटन गर्दै मन्त्री भट्टराईले केही दलका नेता राजाको कदमलाई सहयोग गर्न लागिपरेको बताए । उनले भने, 'सरकार ढाल्न र देशमा अन्य प्रकारकोे शक्ति भित्र्याउन संसदीय दलका नेताहरू दिल्ली भ्रमणमा निस्कने तयारीमा छन् ।'
उनले कुन-कुन नेता भारत जाँदै छन् भन्ने खुलाएनन् । 'शताब्दिऔंदेखि भ्रष्टाचार गरेर राज्य सञ्चालन गर्नेलाई यो सरकारप्रति रिस उठेको छ, अब तानाबाना बुन्न थाले' उनले भने, 'केही काम गर्न मात्र के थालेका थियौं देशी, विदेशी शक्ति लागेर सरकर गिराउने तयारी गर्दैछन् ।'
'साँच्चै विवाहको निम्तो मान्न गएको मान्छेले मन्त्री, राजनीतिक दलका नेता तथा सरकारका आधिकारिक मान्छेलाई किन भेट्नुपर्‍यो ?' मन्त्री भट्टराईले भने, 'ज्ञानेन्द्रले भारतसँग मैले गल्ती गरे पारसले राज्य सञ्चालन गर्न सक्दैन, नातिलाई राजा बनाइदेऊ आइन्दा गल्ती दोहोर्‍याउने छैन भन्दै हिँडेका छन् ।' षड्यन्त्रतर्फ सचेत रहन सबैलाई आग्रह गर्दै मन्त्री भट्टराईले सरकार गिराएमा देशमा ठूलो दुर्घटना निम्तने बताए ।

कोइराला-खनाल भेट ः मुलुक असफलतातिर’
काठमाडौं, २५ फागुन - कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताहरूले मुलुकको बढ्दो राजनीतिक संकट र अराजकताप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला र एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालबीच कोइराला निवास महाराजगन्जमा आइतबार भएको भेटमा सरकार र माओवादी क्रियाकलापबारे छलफल भएको हो । 'मुलुकको बढ्दो संकट' प्रति दुवै नेताले चिन्ता व्यक्त गरेको बैठक स्रोतले जनाएको छ । कोइरालाले 'माओवादी व्यवहारका कारण मुलुक असफल राष्ट्र हुन लागेको' मा चिन्ता व्यक्त गरेको स्रोतले बतायो । प्रमुख दलहरूबीचको समझदारी र एकतामा जोड दिँदै खनालले प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णयमा पुनर्विचार गर्न कोइरालालाई आग्रह गरेका थिए । खनालको प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्दै कोइरालाले माओवादी क्रियाकलापप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए ।
'उपचारका लागि' दिल्ली भ्रमणको तयारीमा रहेका कोइरालाले सत्तारूढ एक प्रमुख घटकका शीर्ष नेतासँग छलफल गरेका हुन् । खनालसँग कोइरालाले उपचारका लागि मात्र दिल्ली जाने बताएको स्रोतको दाबी
छ । भ्रमणबारे कांग्रेसले औपचारिक रूपमा केही बताएको छैन ।
गृहमन्त्री दिल्ली जाने
काठमाडौं, उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतम उपचारका लागि सोमबार दिल्ली जाने भएका छन् । गालामा केही दिनयता भइरहेको 'सर्फ]{सयल प्यारालाइसिस' र कानको उपचारका लागि गौतम दिल्ली जान लागेका हुन् । उनको दिल्लीस्थित एपोलो अस्पतालमा उपचार गरिने भएको छ । केही दिनअघि एमालेको प्रभावशाली नेता केपी ओली पनि उपचारकै लागि दिल्ली गएका छन् भने नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला पनि उपचारका लागि दिल्ली जाने तयारीमा छन् ।

मूख्य पेजमा फर्कन यहाँ थिच्नुस्

आन्दोलनकारीका माग उपर आज निर्णय

सरोजराज अधिकारी
काठमाडौं, फागुन २५ -२०६५,
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले थारूलगायत आदिवासी, जनजातिले उठाएका जायज मागलाई सोमबार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । थारूहट संघर्ष समितिले भने आफ्ना मागलाई तत्काल सम्बोधन नगरे 'आदिवासी विद्रोह' को चेतावनी दिएको छ । एक सातादेखि संघर्षरत थारूलगायत आदिवासी, जनजातिका प्रतिनिधिहरूसित आइतबार दिउँसो भएको अनौपचारिक छलफलमा प्रधानमन्त्रीले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएको थरूहट स्वायत्त राज्यपरिषद्का अध्यक्ष लक्ष्मण थारूले बताए । 'छलफल सौहार्दपूर्ण रहे पनि प्रधानमन्त्रीको उधारो आश्वासनले पुग्दैन,' बैठकपछि कान्तिपुरसित थारूले भने, 'मागमा सम्बोधन नभएसम्म वार्तामा बस्दैनौं ।' थारू, आदिवासी र जनजातिलगायत विभिन्न १७ घटक सम्मिलित थरूहट संयुक्त संघर्ष समितिद्वारा आइतबार राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आन्दोलनका अगुवाहरूले सोमबार बेलुकीसम्म माग सम्बोधन नभए 'आदिवासी विद्रोह' को चेतावनी दिएका हुन् । 'तराईका आदिवासीलाई मधेसीकरण गर्ने गरी भारत र भारतीय विस्तारवादको इसारामा ल्याइएको अध्यादेश तत्काल खारेज नभए आदिवासी विद्रोहको घोषणा हुनेछ,' लक्ष्मण थारूले भने । सार्वजनिक सेवामा समावेशीकरणका लागि मन्त्रिपरिषद्द्वारा जारी अध्यादेशमा थारू, आदिवासी, जनजाति, दलित र मुस्लिमलगायतलाई मधेसीको सूचीमा राखेको विरोधमा फागुन १८ देखि आन्दोलन जारी छ ।
राज्यसत्ताको सबै अंगमा जातीय संख्याका आधारमा प्रतिनिधित्वको संवैधानिक ग्यारेन्टी नभएसम्म
वार्ता क्रममा पनि आन्दोलन जारी राख्ने लोकतान्त्रिक समाजवादी दलका अध्यक्ष उपेन्द्र गच्छदारले बताए । राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति गणतान्त्रिक मोर्चाका अध्यक्ष कमल छाराहाङले अहिलेको मुद्दा थारूहरूको मात्र नभई मुलुकका सम्पूर्ण आदिवासीहरूको साझा सबाल भएको बताए । 'यो आन्दोलन राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमिकताको रक्षाका लागि पनि हो,' मोर्चाकै नेता किशोरकुमार विश्वासले भने । आन्दोलनमा मारिएका चितवनका कमल चौधरी र विपिन खड्कालाई सहिद घोषणा गर्नुपर्ने, परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, घाइतेको उपचार गर्नुपर्ने र हिरासतका आन्दोलनकारीलाई निःसर्त छाड्नुपर्ने संघर्ष समितिको माग छ । यसअघि प्रधानमन्त्री दाहालले शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गरी आन्दोलनका क्रममाभएको धनजनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै पीडित पक्षलाई उचित राहत, क्षतिपूर्ति तथा सम्मानको व्यवस्था गर्न सरकार तयार रहेको बताएका थिए । यसैबीच एमाले, नेकपा संयुक्त, राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चालगायत दलले पनि आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै थारू समुदायले आफ्नो पहिचान र अधिकार रक्षाका लागि चलाएको आन्दोलन जायज भएको बताउँदै तत्काल वार्ताद्वारा समस्या समाधान गर्न सरकारसमक्ष आग्रह गरेका छन् । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा सभासद उमाकान्त चौधरीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा आदिवासी, जनजातिका रूपमा सदीयौंदेखि तराईमा बसोबास गर्दै आएका थारू समुदायको जबर्जस्ती पहिचान मेटाउन खोज्ने सरकारी निर्णय गैरजिम्मेवार भएको उल्लेख छ । 'थारूलगायत तराई क्षेत्रमा बसोबास गर्ने आदिवासी र जनजातिहरूको अलग पहिचान तथा अधिकारको मागलाई हाम्रो पार्टी दृढतापूर्वक समर्थन गर्छ,' एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा छ । नेपाल मुस्लिम इत्तेहाद संगठनका महासचिव ताज मोहम्मद मियाले एक विज्ञप्ति जारी गरी आन्दोलनप्रति आफ्नो ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । संघर्ष समितिले सोमबार राजधानीको माइतीघरबाट सुरु हुने र्‍यालीमा थारू कल्याणकारी सभालगायतका आन्दोलनकारी अन्य घटकको पनि सहभागिता रहने जनाएको छ ।

आयोगद्वारा अनुसन्धान सुरु
काठमाडौं- राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले चितवन घटनालगायत तराई क्षेत्रमा थारू आन्दोलनबारे अनुसन्धान सुरु गरेको छ । चितवनमा दुई प्रदर्शनकारी र प्रहरीको शुक्रबार भएको मृत्युप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै आयोगद्वारा आइतबार जारी विज्ञप्तिमा चितवन, बारा, पर्सा, रौतहट र सर्लाहीका बन्द, हडताल र झडपबारे अनुसन्धान गर्न त्यसतर्फ टोलीहरू खटाइएको उल्लेख छ ।

मूख्य पेजमा फर्कन यहाँ थिच्नुस्