आन्दोलनकारीका माग उपर आज निर्णय

सरोजराज अधिकारी
काठमाडौं, फागुन २५ -२०६५,
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले थारूलगायत आदिवासी, जनजातिले उठाएका जायज मागलाई सोमबार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । थारूहट संघर्ष समितिले भने आफ्ना मागलाई तत्काल सम्बोधन नगरे 'आदिवासी विद्रोह' को चेतावनी दिएको छ । एक सातादेखि संघर्षरत थारूलगायत आदिवासी, जनजातिका प्रतिनिधिहरूसित आइतबार दिउँसो भएको अनौपचारिक छलफलमा प्रधानमन्त्रीले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएको थरूहट स्वायत्त राज्यपरिषद्का अध्यक्ष लक्ष्मण थारूले बताए । 'छलफल सौहार्दपूर्ण रहे पनि प्रधानमन्त्रीको उधारो आश्वासनले पुग्दैन,' बैठकपछि कान्तिपुरसित थारूले भने, 'मागमा सम्बोधन नभएसम्म वार्तामा बस्दैनौं ।' थारू, आदिवासी र जनजातिलगायत विभिन्न १७ घटक सम्मिलित थरूहट संयुक्त संघर्ष समितिद्वारा आइतबार राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आन्दोलनका अगुवाहरूले सोमबार बेलुकीसम्म माग सम्बोधन नभए 'आदिवासी विद्रोह' को चेतावनी दिएका हुन् । 'तराईका आदिवासीलाई मधेसीकरण गर्ने गरी भारत र भारतीय विस्तारवादको इसारामा ल्याइएको अध्यादेश तत्काल खारेज नभए आदिवासी विद्रोहको घोषणा हुनेछ,' लक्ष्मण थारूले भने । सार्वजनिक सेवामा समावेशीकरणका लागि मन्त्रिपरिषद्द्वारा जारी अध्यादेशमा थारू, आदिवासी, जनजाति, दलित र मुस्लिमलगायतलाई मधेसीको सूचीमा राखेको विरोधमा फागुन १८ देखि आन्दोलन जारी छ ।
राज्यसत्ताको सबै अंगमा जातीय संख्याका आधारमा प्रतिनिधित्वको संवैधानिक ग्यारेन्टी नभएसम्म
वार्ता क्रममा पनि आन्दोलन जारी राख्ने लोकतान्त्रिक समाजवादी दलका अध्यक्ष उपेन्द्र गच्छदारले बताए । राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति गणतान्त्रिक मोर्चाका अध्यक्ष कमल छाराहाङले अहिलेको मुद्दा थारूहरूको मात्र नभई मुलुकका सम्पूर्ण आदिवासीहरूको साझा सबाल भएको बताए । 'यो आन्दोलन राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमिकताको रक्षाका लागि पनि हो,' मोर्चाकै नेता किशोरकुमार विश्वासले भने । आन्दोलनमा मारिएका चितवनका कमल चौधरी र विपिन खड्कालाई सहिद घोषणा गर्नुपर्ने, परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, घाइतेको उपचार गर्नुपर्ने र हिरासतका आन्दोलनकारीलाई निःसर्त छाड्नुपर्ने संघर्ष समितिको माग छ । यसअघि प्रधानमन्त्री दाहालले शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गरी आन्दोलनका क्रममाभएको धनजनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै पीडित पक्षलाई उचित राहत, क्षतिपूर्ति तथा सम्मानको व्यवस्था गर्न सरकार तयार रहेको बताएका थिए । यसैबीच एमाले, नेकपा संयुक्त, राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चालगायत दलले पनि आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै थारू समुदायले आफ्नो पहिचान र अधिकार रक्षाका लागि चलाएको आन्दोलन जायज भएको बताउँदै तत्काल वार्ताद्वारा समस्या समाधान गर्न सरकारसमक्ष आग्रह गरेका छन् । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा सभासद उमाकान्त चौधरीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा आदिवासी, जनजातिका रूपमा सदीयौंदेखि तराईमा बसोबास गर्दै आएका थारू समुदायको जबर्जस्ती पहिचान मेटाउन खोज्ने सरकारी निर्णय गैरजिम्मेवार भएको उल्लेख छ । 'थारूलगायत तराई क्षेत्रमा बसोबास गर्ने आदिवासी र जनजातिहरूको अलग पहिचान तथा अधिकारको मागलाई हाम्रो पार्टी दृढतापूर्वक समर्थन गर्छ,' एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा छ । नेपाल मुस्लिम इत्तेहाद संगठनका महासचिव ताज मोहम्मद मियाले एक विज्ञप्ति जारी गरी आन्दोलनप्रति आफ्नो ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । संघर्ष समितिले सोमबार राजधानीको माइतीघरबाट सुरु हुने र्‍यालीमा थारू कल्याणकारी सभालगायतका आन्दोलनकारी अन्य घटकको पनि सहभागिता रहने जनाएको छ ।

आयोगद्वारा अनुसन्धान सुरु
काठमाडौं- राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले चितवन घटनालगायत तराई क्षेत्रमा थारू आन्दोलनबारे अनुसन्धान सुरु गरेको छ । चितवनमा दुई प्रदर्शनकारी र प्रहरीको शुक्रबार भएको मृत्युप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै आयोगद्वारा आइतबार जारी विज्ञप्तिमा चितवन, बारा, पर्सा, रौतहट र सर्लाहीका बन्द, हडताल र झडपबारे अनुसन्धान गर्न त्यसतर्फ टोलीहरू खटाइएको उल्लेख छ ।

मूख्य पेजमा फर्कन यहाँ थिच्नुस्