एमालेमा वरिष्ठ को ?खनालद्वारा नेपाललाई प्रस्ताव ओलीलाई पनि बनाउन पहल

काठमाडां, चैत ११ -
एमालेमा पूर्वमहासचिव माधवकुमार नेपाललाई 'वरिष्ठ नेता' बनाउने गृहकार्य सुरु भएको छ । अध्यक्षसहितको बहुपदीय व्यवस्था गरेको आठौं महाधिवेशनबाट पारित विधानमा 'वरिष्ठ नेता' को प्रावधान छ । चयन प्रक्रिया र जिम्मेवारीबारे विधानमा व्याख्या भइसकेको छैन ।
विधानको व्याख्या र कार्यान्वयन अधिकार केन्द्रीय कमिटीको हो । महाधिवेशनको एक महिनापछि केन्द्रको पहिलो बैठक बुधबार
बस्दैछ । अध्यक्ष झलनाथ खनालले पार्टीको प्रमुख जिम्मेवारीबाट बिदा भएका नेतालाई 'वरिष्ठ नेता' बनाउने प्रस्ताव गरेका छन् । 'पार्टी प्रमुखबाट बिदा भएकालाई सम्मानित स्थानमा राख्ने परिपाटी बसाउन खोजेका छौं,' खनालले
कान्तिपुरसँग भने । वरिष्ठलाई अध्यक्षपछिको मर्यादाक्रममा राख्ने उनको योजना छ । पद स्वीकार गर्ने/नगर्नेबारे नेपालले स्पष्ट
पारेका छैनन् ।
केही पदाधिकारीले भने नेपाल र ओली दुवैलाई वरिष्ठ नेता बनाउने अनौपचारिक प्रस्ताव गरेका छन् । अध्यक्ष पदका प्रत्यासी भएकाले ओलीलाई पनि वरिष्ठ नेताको सम्मान दिनु उपयुक्त हुने उनीहरूको धारणा छ । वरिष्ठ नेता एक वा बढी हुने भन्नेमा विधान मौन छ । 'यसको जे व्याख्या पनि हुन सक्छ,' एक केन्द्रीय सदस्यले भने ।
स्रोतका अनुसार नेपाल र ओलीले भने केन्द्रीय कमिटीको बैठकअघि महाधिवेशनबाट टुंग्याउन बाँकी रहेका विवादित विषयमा सहमति खोज्न खनाललाई आग्रह गरेका
छन् । विजयी घोषणा भएका केन्द्रीय सदस्यभन्दा बढी मत प्राप्त गरेको दाबी गर्दै निवर्तमान कार्यालय सचिव काशीनाथ अधिकारीले दिएको निवेदनबारे बैठकले निर्णय गर्नेछ । 'हामी छलफलकै क्रममा छौं,' खनालले भने, 'मानवीय र प्राविधिक त्रुटि भए सच्याउन सकिन्छ ।'
अधिकारीलाई विजयी घोषणा गरिएमा यसअघि आएकामध्ये एकले पद गुमाउने छन् । १ सय १५ सदस्यमध्ये राजेन्द्र श्रेष्ठले सबैभन्दा पछिल्लो मत पाएका थिए । अधिकारीले बढी मत पाएकाले उनलाई विजयी घोषित गर्नेमा शीर्ष नेताहरू सकारात्मक भए पनि त्यसको प्रक्रियाबारे अन्योल छ । उनले मनोनीत पद अस्वीकार गर्ने बताइसकेका छन् ।
खनालनिकट केही नेताले भने महाधिवेशन स्थलमा भएको घोषणाबारे पुनर्विचार गर्न नहुने धारणा राखेका छन् । पुनरावेदन सुन्ने निकाय केन्द्रीय कमिटी नभएको जिकिर गर्दै उनीहरूले मत परिणामको पुनर्याेग वा गणना गर्न नमिल्ने बताएका छन् ।
'पार्टीमा स्थायी निर्वाचन आयोग छैन,' केन्द्रीय सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले भने, 'केन्द्रीय कमिटी महाधिवेशन भन्दा ठूलो होइन ।' ओली पक्षले अनुशासन निरीक्षण आयोगबारे पनि असहमति जनाएको छ । महाधिवेशनमा प्रस्तावित विधानमा आयोगका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट अध्यक्ष र सचिव चुन्ने प्रावधान
थियो । निर्वाचन आयोगले पूर्वस्थायी कमिटी सदस्य अमृत बोहरा अध्यक्षमा निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा गरेको छ ।
'उम्मेदवारी माग नभएको पदमा निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणालाई मान्न सकिँदैन,' ओलीलाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, 'आयोगका निर्वाचित सदस्यहरूले आफूमध्येबाट चयन नगरी कसैलाई अध्यक्ष घोषणा गर्नु अवैध र अनैतिक छ ।' आयोगका अध्यक्ष पदेन स्थायी कमिटी सदस्य हुने व्यवस्था छ ।
नेता पाण्डेले भने पदाधिकारी चयन हलबाटै हुने व्यवस्था विधानमा भएको दाबी गरे । 'स्टेरिङ कमिटीले माइन्युट गरेको छ,' उनले भने, 'हलबाटै पदाधिकारी चयन हुने घोषणा भएपछि निर्वाचन आयोगले अनुशासन आयोगमा पनि सदस्य र अध्यक्ष पदमा दरखास्त आह्वान गरेको हो ।' आयोगको सचिव पद भने खाली नै छ ।
स्रोतका अनुसार अधिकारी प्रकरणको टुंगो नलगाई बैठक अघि बढ्न नदिने रणनीति लिने स्रोतको दाबी छ । महाधिवेशन स्थलमा भेटिएको बेवारिसे मतपेटिकाबारे भने अनुसन्धान टोली बनाउन नेताहरू सहमत भइसकेका छन् । मतगणनाको अन्तिम बेला बुटवलमा रहस्यमय मतपेटिका भेटिएको थियो ।
बुधबार बस्ने केन्द्रीय कमिटी पहिलो बैठकले नेताहरूको कार्यविभाजन गर्नेछ । स्थायी किमिटी, पोलिटब्युरोे र सचिवालयजस्ता केन्द्रीय संरचना बनाउने बैठकको कार्यसूचीमा छ । १ सय १५ केन्द्रीय सदस्यको एक तिहाइको -३९ सदस्यीय) पोलिटब्युरो गठन गर्नेमा नेताहरूबीच समान धारणा छ । स्थायी कमिटीको आकारबारे उनीहरूबीच एकमत छैन । संस्थापन पक्ष्ाले ठूलो आकारको स्थायी कमिटी बनाउने गृहकार्य गरेको छ । ओलीनिकट पदाधिकारीले भने यसको आकार सानो बनाउनु उपयुक्त हुने धारणा राखेका छन् । केन्द्रको एक तिहाइ पोलिटब्युरो भएपछि त्यसको पनि एक तिहाइको स्थायी
कमिटी उपयुक्त हुने उनीहरूको धारणा छ । 'पदाधिकारी, वरिष्ठ
नेता र अनुशासन आयोगका अध्यक्षलाई मात्र राखेर स्थायी कमिटी छरितो बनाउन सकिन्छ,' एक पदाधिकारीले भने ।
संस्थापन पक्षले भने 'सबैलाई चित्त बुझाउन' स्थायी कमिटीको आकार बढाउने गृहकार्य गरिरहेको उनले बताए । स्थायी कमिटीका आठ पूर्वसदस्य पदाधिकारी छैनन् । केन्द्रीय सदस्य निर्वाचनको मत परिणाम, अनुशासन आयोगको पदाधिकारी चयन र महाधिवेशन स्थलमा भेटिएको बेवारिसे मतपेटिकालगायत विवादित विषयमा नेताहरूबीच एकमत बन्न सकेको छैन ।