राष्ट्रपतिको अधिकार र अबको बाटो

नरहरि आचार्य


संविधान सभाका समितिहरूभित्र भावी संविधानमा शासकीय स्वरूप वा शासनप्रणाली कस्तो बनाउने भन्ने विषयमाथि बहस चलिरहेको छ । यस बहसले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको अधिकारलाई व्यापक सन्दर्भमा निरूपण गर्नेछ । साथै राष्ट्रपति कार्यकारी प्रमुख हुने कि प्रधानमन्त्री भन्ने कुराको टुंगो लगाउँदै तिनका निर्वाचन प्रणालीबारे पनि सुनिश्चित गर्नेछ । तर यसै बखत अन्तरिम संविधान अन्तर्गतका वर्तमान प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिका बीच सेनाको नियन्त्रण र व्यवस्थापनसम्बन्धी अधिकारको प्रयोगबारे गम्भीर विवाद प्रारम्भ भएको छ । परिणामस्वरूप प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका छन् भने राष्ट्रपति यादवलाई सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका पक्षमा पार्टी र प्रबुद्ध नागरिक बाँडिएका छन् । एक-अर्को पक्षलाई असंवैधानिक भएको आक्षेप लगाउन अग्रसर छन् । यस विवादलाई स्वतन्त्र ढंगले हेर्न चाहने प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवैले संविधानको अनुशरण नगरी आ-आफ्नै ढंगले राजनीतिक प्राथमिकतातर्फ लागेको देख्तै छन् । यसैबीच माओवादी सडकमा उत्रिएको छ र गाउँ-गाउँमा फेरि धम्कीको अधिनायकवादी गतिविधि सुरु गरेको छ । तर यता प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध राष्ट्रपतिसमक्ष निवेदन हाल्ने पार्टी सरकार बनाउने धुनमा कोठे-मिटिङमा व्यस्त छन् । सभासद्को संख्या गणना कार्य फेरि प्रारम्भ भएको छ ।

नेपाली सेना रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको निकाय भए पनि अन्तरिम संविधान २०६३ ले यसलाई संवैधानिक ढाँचाको विशेष सुरक्षा अंग बनाएको छ । साथै यसको नियन्त्रण, परिचालन र व्यवस्थापनको विषयमा संविधानको भाग २० द्वारा विशेष व्यवस्था गरिएको छ । तर सेनापति रुक्मांगद कटवालको निष्काशन र रथी कुलबहादुर खड्कालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गर्दा मन्त्रिपरिषद्ले संविधानको धारा १४४ उपधारा २ र ३ को प्रावधानलाई पूरै उल्लंघन गर्‍यो । संविधानले प्रधानसेनापतिको नियुक्ति मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्ने व्यवस्थामात्र गरेको छैन, सेनामाथिको नियन्त्रण तथा यसको परिचालन र व्यवस्थापनको जिम्मा पनि मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नै गर्ने व्यवस्था छ ।

यस्तो स्पष्ट संवैधानिक प्रावधान रहँदा-रहँदै पनि यसको अनुशरण प्रधानमन्त्री कार्यालय वा मन्त्रिपरिषद्ले किन गर्न चाहेन ? यसले गर्दा तत्कालको सेनापति निष्काशनको प्रकरणमात्रै भन्दा पनि यसले निम्त्याउने माओवादीको अनियन्त्रित र असन्तुलित शासन शैलीको सम्भावनाप्रति धेरैले शंका उठाएका छन् । यस विवादभित्र त्यस प्रकारको आशय र आशंका प्रवेश भएको छ । निश्चय नै मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसलाई अस्वीकार गर्ने अधिकार संविधान -२०६३) ले राष्ट्रपतिलाई दिएको छैन तर सिफारिसमा संविधानको पालना वा अनुशरण गरिएको छैन भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा संविधानले नै संविधानको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी पनि राष्ट्रपतिलाई दिएको छ । संरक्षणको भूमिका एक्लै निर्वाह गर्ने सजिलो प्रावधान भने संविधानले राष्ट्रपतिलाई पनि उपलब्ध गराएको छैन ।

राष्ट्रपतिले संविधानको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी पूरा गर्दा प्रधानमन्त्रीलाई सचेत गर्ने वा आफूसमक्ष सिफारिस गर्ने अन्य निकायलाई प्रधानमन्त्रीमार्फत ध्यानाकर्षण गराउन सक्ने सम्मको व्यवस्थामात्र संविधानले कल्पना गरेको छ । शासनका अन्य निकायलाई राष्ट्रपतिमार्फत सोझै आदेश वा निर्देशन जाने संविधान २०६३ मा कुनै प्रावधान छैन । तसर्थ प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद् वा तोकिएको अन्य कुनै संवैधानिक निकायसँग राष्ट्रपतिको संवाद र सम्बन्ध रहने भए पनि राष्ट्रपतिको सार्वजनिक प्रस्तुति र क्रियाशीलता प्रधानमन्त्रीमार्फत मात्र हुनसक्ने संविधानले व्यवस्था गरेको हो । यही व्यवस्थाले वर्तमान राष्ट्रपतिलाई संवैधानिक बनाएको छ ।

कुनै प्रकारको भूमिका नरहेका केवल औपचारिक समारोहमा प्रस्तुत हुने राष्ट्रपतिलाई आलंकारिक राष्ट्रपति भन्ने गरिन्छ । नेपालका वर्तमान राष्ट्रपतिलाई आलंकारिक हुन् कि संवैधानिक, यो प्रशस्त राजनीतिक विवादको विषय बन्ला । तर संवैधानिक भनेको पनि संविधानले तोकेको भन्दा बढी अधिकार प्रयोग गर्न नमिल्ने व्यवस्था नै हो ।

सेनापति विवादमा मन्त्रिपरिषद्ले संविधानको उल्लंघन गर्दा-गर्दै राष्ट्रपति किन आलोचनाको पात्र बने ? कतिले यसलाई राजनीतिक पूर्वाग्रह ठानेका छन् । यथार्थमा ठ्याक्कै त्यस्तो अवस्था होइन । राष्ट्रपतिलाई संविधानले अभिभावकको गरिमापूर्ण भूमिका दिएको छ तर आफैं अघि सरेर कार्य गर्ने भूमिका दिएको छैन । त्यसैले राष्ट्रपतिबाट त्रुटि नरहोस् भन्ने अपेक्षा सबैको हुन्छ । यसपटक राष्ट्रपति कार्यालयबाट पनि संविधानको अनुशरण सही ढंगले भएन । सेनापति कटवालले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार पदबाट बर्खास्त गरिएको आफूलाई प्राप्त भएको पत्र संविधानको धारा १४४ को उपधारा ३ को प्रावधानबमोजिम राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट नआएकाले उक्त पत्र राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउनु अनुचित भन्न मिल्दैन । तर त्यस पत्रबाट प्राप्त जानकारी तथा विगतमा प्रधानमन्त्रीसँग भए-गरेका परामर्शलाई समेत स्मरण गर्दै राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई नै पत्र लेख्ने र सेनापति कटवाललाई उक्त पत्रको बोधार्थसम्म पठाउन सकिने अवस्था देखिन्छ । तर राष्ट्रपतिले सोझै सेनापतिलाई चिठी लेख्नु र आदेश दिनु संवैधानिक प्रावधानअनुरूप छैन । यसमा राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहकारबाट गम्भीर संवैधानिक त्रुटि भएको देखिन्छ । माओवादीका क्रियाकलाप अविश्वसनीय र आशंकायुक्त छन् भन्दैमा राष्ट्रपतिलाई गलत बाटो देखाउन मिल्दैन । सायद राष्ट्रपतिका तर्फबाट परिस्थितिलाई अवलोकन र समीक्षा गर्नेले राष्ट्रपतिको सीमित कार्यकारी भूमिकासमेत देखेको हुनसक्छ, जुन संविधानमा छैन ।

प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट कानुनी सल्लाह दिनेले पनि संविधानसभाको निर्वाचनपूर्व राष्ट्राध्यक्षको भूमिका समेत प्रधानमन्त्रीले निर्वाह गर्दाको कानुनलाई हेरेर प्रधानमन्त्रीको निणर्ायक र एकल भूमिका देखेको हुनसक्छ, जुन कुरा अन्य केही विषयका अतिरिक्त सेनाका हकमा संविधानमा राष्ट्रपतिको व्यवस्था भएपछि परिवर्तन भइसकेको छ । वास्तवमा विद्यमान संवैधानिक प्रावधानले स्पष्ट रूपमा सेनाको नियन्त्रण, व्यवस्थापन र परिचालन सम्बन्धी विषयमा राष्ट्रपतिको स्वतन्त्र नभएर पूरक तर ऐच्छिक नभएर अनिवार्य भूमिका स्थापित गरेको छ । यस संवैधानिक सत्यलाई मन्त्रिपरिषद्ले कुनै हालतमा भुल्न मिल्दैन । यो संवैधानिक प्रावधानलाई सेनापति प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्ले उपेक्षामात्रै होइन, अवज्ञा गरेको छ ।

यसबाहेक अन्तरिम संविधान २०६३ ले नेपाल सरकारको कार्य सञ्चालनका बारेमा 'राजनीतिक सहमति र सहकार्यको संस्कृतिअनुरूप गरिनेछ' भनेको छ । साथै, मन्त्रीहरूको चयन प्रधानमन्त्री आफैंले नगरी सम्बन्धित राजनीतिक दलको सिफारिसमा गर्ने पनि संविधानमै उल्लेख छ । तर सेनापति प्रकरणमा सरकारमै बसेका दल मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे एकमत हुन सकेनन् । सरकारमै बसेका दलले यस विवादलाई तत्काल सच्याउन राष्ट्रपतिसमक्ष लिखित आग्रह गरे । त्यसैले यो समस्या प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिका बीचको विवादमात्रै देखिँदैन । सरकारमै बसेका दलका आ-आफ्नै अनुकूलतामा संविधानलाई व्याख्या गर्ने प्रवृत्तिले पनि यस प्रसंगलाई बढी गम्भीर र जटिल बनाएको हो । वास्तवमा अन्तरिम संविधानले संविधान २०४७ अनुरूप प्रधानमन्त्रीको भूमिकालाई यथावत् राखेको छैन । राजनीतिक सहमति र मन्त्रिपरिषद्को भूमिकाका कारण प्रधानमन्त्री धेरै बाँधिएका छन् ।

अझ गहिरिएर हेर्ने हो भने यो समस्या वर्तमान समयमा उत्पन्न भएको राजनीतिक खिचातानी र द्वन्द्वमात्रै होइन, भावी संविधानमा कस्तो शासन प्रणालीमा जाने भन्नेबारे अहिले नै घोत्लिन बाध्य पार्ने दह्रो संकेत पनि हो । संसद्भित्रबाट कार्यपालिका बनाउने प्रक्रिया नेपालका सन्दर्भमा कुनै पनि दृष्टिले उपयोगी हुने छैन । यस तथ्यलाई यतिखेर उपस्थित विवाद र सरकारमाथि आइपरेको संकटले झन् बढी प्रस्ट पारेको छ । संविधानसभापछि चार महिना लगाएर मुस्किलले बनेको सरकार नौ महिना नपुग्दै ढलेको छ, नयाँ सरकार बनाउन कति समय लाग्ने हो ? अन्योलपूर्ण छ । हिजोकै ढाँचामा बन्यो भने बनेपछि त्यो कति टिक्ने हो, झन् बढी अनिश्चित छ । संविधानसभाको मुख्य काम संविधान बनाउने हो । तर यसले सँगसँगै निर्वाह गर्नुपर्ने संसदीय भूमिका भने विगतदेखि अवरोध र घेराउका कारणले बारम्बार अस्तव्यस्त बनेको छ । जुन जिम्मेवारीका निम्ति संविधानसभाको निर्वाचन भएको हो, त्यसबारे अर्थात् संविधान लेखनले राम्रो गति लिन नसक्तै यस प्रकारका अवरोध आउनुले कार्यशैलीमात्रै होइन, भोलिका निम्ति शासकीय स्वरूपमाथि पनि गम्भीर ढंगले सोच्नैपर्ने बाध्यता उत्पन्न भएको छ ।

यतिखेर उत्पन्न जटिलताका लागि पार्टीले आफ्ना अडानमात्र प्रदर्शन गर्ने समय यो होइन । उपयुक्त उपायको खोजी अत्यन्त जरुरी भइसकेको छ । नागरिक सर्वोच्चता सबैको चासोको विषय हो । तर आफूभन्दा भिन्न मतका नागरिकलाई दुःख दिएर नागरिक सर्वोच्चता स्थापित हुँदैन भन्ने तथ्यलाई बुझ्न जरुरी छ । तसर्थ तत्कालका लागि संविधानबमोजिम पूर्णता नपाएको प्रधानसेनापति कटवाललाई बर्खास्त गरिएको पत्र रक्षामन्त्रालयले फिर्ता लिने, प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवाल बिदामा बस्ने र कायममुकायम प्रधानसेनापतिका रूपमा रथी कुलबहादुर खड्काले आफ्नो बाँकी कार्यकालभर काम गर्ने परिस्थिति सिर्जना गर्नु नै सबै दृष्टिले सुरक्षित बाटो हुनेछ । यस प्रक्रियाले सेनामा आउन खोजेको मनोवैज्ञानिक लगायतका द्वन्द्वलाई साम्य पार्नेछ र राजनीतिज्ञका लागि विद्यमान जटिलतालाई फुकाउने उपाय दिनेछ । अब समयमै संविधान निर्माणका लागि बहुमतको होइन, राजनीतिक सहमतिसहित राष्ट्रिय सरकारको निर्माणबाहेक अरू विकल्प देखिँदैन ।

विदेशीको इसारामा सरकार बनाउने खेल

रुकुम, शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्री जनार्दन शर्माले विदेशी शक्तिको निर्देशनमा सरकार बनाउने खेल भइरहेको बताएका छन् ।
निर्माणाधीन धाउनेबगर- जामाबगर सडक अनुगमनमा आइतबार रुकुम पुगेका मन्त्री शर्माले विजय घले स्मृति रनिङ शिल्डमा सहभागी खेलाडीलाई सम्बोधन गर्दै भने, 'हामी जनताको सर्वोच्चताका लागि जनतासँगै रहेर आन्दोलन गर्न तयार छौं ।' उनले अब माओवादीले सडक र सदनबाट एकैसाथ नागरिक सर्वोच्चताका लागि आन्दोलन गर्ने बताए । नागरिक सर्वोच्चता कायम नभएसम्म कोही प्रधानमन्त्री बन्छ भने त्यो विदेशीको मुख्य मन्त्रीमात्र हुने बताए । शर्माले थपे, 'हामी सधैं जनताको आदेशअनुसार काम गर्छौं ।'

नागरिक सर्वोच्चता कायम गर्न राष्ट्रपतिले गरेको असंवैधानिक कदम फिर्ता लिनुपर्ने र त्यो नभएसम्म माओवादीले संसदको गतिविधि पनि अगाडि बढ्न नदिने शर्माले बताए ।

माओवादी पोलिटब्युरो सदस्यसमेत रहेका मन्त्री शर्माले कुनै पनि वैदेशिक शक्तिको हस्तक्षेपमा आफ्नो पार्टी नझुक्ने बताए । 'देश युवाको हातमा छ,' मन्त्री शर्माले भने, 'देश परिवर्तनका लागि आइपर्ने जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि युवाको साथ आवश्यक छ ।'

अर्थमन्त्री बजेट सुझाव इमेलमा मागे

काठमाडौं, बैशाख ८ (नागरिक)- आउँदो आर्थिक बर्षको निम्ति सरकारलाई सुझाव दिने इच्छा छ भने अर्थमन्त्रीले इमेल मार्फत पठाउन सकिने भएको छ । अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईले आउँदो आब २०६६/६७ को बजेटको निम्ति विज्ञ र सर्वसाधारणबाट सुझाव मागेका छन्। उनले बजेटमा थप्नुपर्ने संशोधन गर्नुपर्ने योजना लगायत नीतिगत सुझाव समेत आफ्नो इमेल bhattaraibaburam@gmail.com मा पठाउन मंगलबार अनुरोध गरेका छन्।
भट्टराईको व्यक्तिगत वेवसाइट पनि छ । उनले आफ्नो वेवसाइट www.baburambhattarai.com मार्फत पनि बजेटको लागि सुझाव पठाउन आव्हान गरेका छन्। सुझाव अर्थमन्त्रालयमा रहेको आफ्नो निजी सचिवालयमा पनि बुझाउन सकिने अर्थमन्त्रीले जनाएका छन्।
सरकारले चालु आबको बजेट जेठ महिनाभित्रै ल्याउने तयारी गरिरहेको छ। आउँदो बजेट रोजगारी सिर्जना औद्यागिक अर्थतन्त्रमा रुपान्तरण गर्ने तर्फ केन्द्रित हुने अर्थमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ।
प्राप्त सुझावको आधारमा आउँदो बजेट तयार गरिने आश्वासन भट्टराईले दिएका छन्।

स्पष्टीकरण प्रकरण अन्त्य गर्ने जिम्मा एमालेमा

बुधवार, 22 अप्रेल
एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल भ्रमण छोट्याएर आज नेपाल फर्कने
मन्त्रिपरिषद् र माओवादी सचिवालय वैठकले कुनै निर्णय गर्न सकेन
अमेरिका, भारत र कांग्रेससहितका दलका दवाव बढेको माओवादी महसुस
सर्वदलीय छलफल गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रयास
राष्ट्रपतिको पत्र प्रति माओवादी असन्तुष्ट
राष्ट्रपतिद्वारा अन्य दललाई सहमतिमा लिन आज पनि प्रधानमन्त्रीलाई सुझावदीपक भट्टराई, काठमाडौं वैशाख ९प्रधानसेनापति रुक्माङ्गत कटवाललाई पदबाट हटाउने सत्तारुढ माओवादीको योजनालाई सफल बनाउने/नबनाउने भन्ने जिम्मा सत्ता साझेदार नेकपा एमालेको हातमा आएको छ। माओवादीको बुधबार बिहान बसेको सचिवालय वैठकमा नेताहरुको मत वाझिएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले एमालेसहितका अन्य दलसँग छलफल गरेर स्पष्टिकरण प्रकरणलाई टुंगोमा पुर्‍याउने बताएका थिए।वैठकपछि माओवादी नेता सीपी गजुरेलले देशभित्र र देश बाहिरबाट आएका दवावलाई मध्येनजर गरेर निर्णय गर्नका लागि केही समय लाग्ने बताए। "अमेरिका र भारतसहितका देशबाट पनि यस विषयमा टिकाटिप्पणी आएका छन्, निर्णय गर्दा अन्य दलसँग पनि छलफल गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव प्रधानमन्त्रीलाई दिएका छौं," नेता गजुरेलले भने, "हामी ब्याक भएका छैनौं, अध्ययन गरेर मात्र स्पष्टिकरणको टुंगोमा पुग्न सल्लाह दिइएको छ।"एमाले भित्र भने यस प्रकरणमा फरक फरक मत आएका छन्। एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र महासचिव इश्वर पोख्रेलसहितको खेमा प्रधानसेनापति माथि हुने सरकारी कारबाहीलाई साथ दिने पक्षमा छ भने उपाध्यक्ष विद्या भण्डारी र नेता केपी ओलीसहितको खेमा प्रधानसेनापति माथि हुने कारबाही रोक्न सार्वजनिक रुपमै अगाडि आएका छन्। एमालेमा ध्रुविकरण बढेपछि शनिबारसम्मका लागि चीन भ्रमणमा रहेका अध्यक्ष झलनाथ खनाल बुधबार राजधानी फर्कने तरखरमा छन्। बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठक कुनै निर्णय नगरी सकिएको छ। बैठकमा प्रधान सेनापतिले दिएको स्पष्टीकरण सबै सदस्यलाई बाँडिएको र अन्य कुनै निर्णय नभएको सरकारका प्रवक्ता संचारमन्त्री कृष्णबहादुर महराले जानकारी दिए। सबै मन्त्रीले स्पष्टीकरण पत्र बढेपछि अर्को बैठकले यसबारे निर्णय गर्ने जनाइएको छ। यसअघि माओवादी सचिवालयको अनौपचारिक बैठक बसेको थियो। उक्त बैठकमा स्पष्टीकरण सम्बन्धमा आएको दबावबारे छलफल भएको थियो। माओवादी नेता सीपी गजुरेलले खासगरी अमेरिका र भारतले दिएको दबावबारे छलफल भएको जानकारी दिए। अर्का माओवादी नेता दीनानाथ शर्माले प्रधानमन्त्रीलाई यो समस्या चाँडो समाधान गर्न सल्लाह दिइएको बताए।पर्टी निकट विज्ञहरुसँग सल्लाह गरेर यसबारे अघि बढ्ने निक्र्यौल पनि छलफलले निकालेको छ। यसैगरी राष्ट्रपतिले पत्र पठाएकोबारे पनि छलफल भएको थियो। 'उनले मर्यादा उल्लंघन नगर्ने आशा गरिएको छ'- छलफलको निष्कर्षबारे शर्माले भने।यसैगरी स्पष्टीकरणको समर्थनमा बुधबार माओवादीले मुलुकभर प्रदर्शन गर्ने भएको छ।

HAPPY NEW YEAR 2066

सेवा शुल्कको भारः अभिभावकलाई मार

यो कर थपिएपछि धनीका छोराछोरीमा विदेश जाने र गरिबका सन्तानले पढ्न छाड्ने सम्भावना बढाएको छ।
शिक्षा सेवा शुल्क लगाउने सरकारी निर्णयबाट निजी शिक्षा झन् महंगो।
सरकारद्वारा बालबालिकाको मौलिक अधिकार हनन।गत साता निजी शिक्षण संस्थाका सात संगठनको साझा सञ्जाल र अर्थमन्त्रालयबीच ´शिक्षाकर´ शब्द हटाई सामुदायिक शिक्षा विकास सेवा शुल्क लागू गर्ने सहमति हुँदा अभिभावक र विद्यार्थीलाई त्यसको पत्तो थिएन। अभिभावकबाट शिक्षा सेवा शुल्कका नाममा ५ प्रतिशत रकम उठाएर सरकारी ढुकुटीमा दाखिल गर्ने निर्णय प्रक्रियामा मुख्य सरोकारवाला पक्ष त्यहाँ देखिएनन्। यसबाट प्रष्ट हुन्छ– विगत ६ महिनादेखि जारी ´शिक्षा कर´ विवाद सुल्झाउन निजी शिक्षण संस्थाका सञ्चालकले सरकारसँग गरेको सम्झौतामा अभिभावकको कुनै भूमिका रहेन। आफ्नो प्रतिनिधित्त्व र सहमतिबिना नै करको भारी बोक्न विवश अभिभावक पनि पक्कै सन्तुष्ट छैनन्।
शिक्षा सेवा शुल्कको व्यवस्थाले सरकारले अभिभावकलाई तीन वटा विकल्प खुला गरेको छ। पहिलो, सेवा शुल्क तिर्नसक्ने अभिभावकले मात्र आफ्ना छोराछोरीलाई निजी विद्यालयमा पढाऊ। दोस्रो, सेवा शुल्क तिर्न नसक्ने अभिभावकका छोराछोरीको लागि सरकारी स्कुलको ढोका खुला छ। तेस्रो, सेवा शुल्क तिर्न नमान्ने अभिभावकले छोराछोरी मुलुकबाहिर पढाउन सक्छन्। यसबाट गरीबका छोराछोरीको स्तरीय शिक्षा पाउने सपना तुहिने र धनीका छोराछोरीमा विद्यालय तहमा अध्ययन गर्न भारतलगायत अन्य मुलुक जानेको संख्या बढ्ने निश्चित छ। अभिभावक संघ नेपालका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी भन्छन्, ´शिक्षा सेवा शुल्कको नाममा थप रकम उठाउँदा अभिभावक मारमा पर्छन्। अभिभावकसँग सरसल्लाह नगरी लागू गरिने शुल्क तिर्न हामी बाध्य छैनौँ।´ भण्डारीको भनाइमा शिक्षा सेवा शुल्कसम्बन्धी नयाँ सहमतिले निकास खोज्ने नाममा घुमाउरोरूपले अभिभावक र विद्यार्थीलाई मारमा पारेको छ। त्यही भएर यसले विवाद हल गर्ने होइन कि सरकार, अभिभावक र निजी विद्यालय सञ्चालकबीच नयाँ खालको द्वन्द्व निम्त्याउने देखिन्छ। अधिकांश निजी विद्यालय सञ्चालकहरू अभिभावकलाई थप भार पार्नुहुन्न भन्ने पक्षमा रहे पनि केही ठूला विद्यालय सञ्चालकको ´आत्मसमर्पण´का कारण सम्झौता भएको भण्डारीको आरोप छ। ´अहिले भएको सहमति अभिभावक, शिक्षक र विद्यार्थीको हितमा छैन´, उनी थप्छन्, ´यसले त खाली केही सम्भ्रान्त विद्यालयको मात्र पक्षपोषण गरेको छ।´ २०५९ सालमा शिक्षा नियमावलीमा भएको सातौँ संशोधनअनुसार गुठी वा कम्पनीअन्तर्गत रहेर निजी विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिन्छ। २०६०/६१ देखि कम्पनीमा दर्ता भई करको दायरामा आएका निजी विद्यालयले अन्य व्यवसायसरह नै सरकारलाई वार्षिक मुनाफामा २५ प्रतिशत कर बुझाउँदै आएका छन्। सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार निजी विद्यालय सञ्चालकले वास्तविक हिसाबकिताब नदेखाई विद्यालयको आम्दानीबाट व्यक्तिगत सम्पत्ति जोड्ने प्रवृत्ति देखिएकाले उनीहरूले तीर्ने वार्षिक करको परिमाण ज्यादै न्यून छ। सरकारले सामुदायिक विद्यालयको विकासका लागि २०६५ साल असोजमा जारी गरेको बजेटमार्फत निजी शिक्षण संस्थाबाट ५ प्रतिशत शिक्षा सेवा कर लिने घोषणा गरे पनि सर्वत्र चर्को विरोध भएपछि घुमाउरो पाराले शिक्षा सेवा शुल्कको नाममा रकम असुल्ने रणनीति लिएको देखिन्छ। आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक नवराज भण्डारीका अनुसार निजी विद्यालयहरूबाट सेवा शुल्क लिन थालेपछि त्यहाँका अन्य हिसाबकिताबहरू पनि पारदर्शी हुने भएकाले कर छल्ने अवस्था रहँदैन। तर, निजी विद्यालयबाट वार्षिक मुनाफामा लिइदै आएको करलाई व्यवस्थित गर्न कानुनबमोजिमका अन्य उपाय अवलम्बन गर्नुपर्नेमा अभिभावकबाट अतिरिक्त शुल्क उठाएर पेल्न खोज्नु उचित नहुने तर्क शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमाको छ। उनी भन्छन्,´ शिक्षालाई मौलिक हकको रूपमा स्वीकार गरेपछि विभिन्न शुल्कका नाममा अभिभावक र विद्यार्थीलाई मर्का पार्न पाइँदैन। सरकारले सार्वजनिक विद्यालयको स्तर सुधार्नेबित्तिकै निजी विद्यालयको मनोमानी अन्त्य हुन्छ।´
गत साता निजी शिक्षण संस्थाका सात संगठनको साझा सञ्जाल र अर्थमन्त्रालयबीच ´शिक्षाकर´ शब्द हटाई सामुदायिक शिक्षा विकास सेवा शुल्क लागू गर्ने सहमति हुँदा अभिभावक र विद्यार्थीलाई त्यसको पत्तो थिएन। अभिभावकबाट शिक्षा सेवा शुल्कका नाममा ५ प्रतिशत रकम उठाएर सरकारी ढुकुटीमा दाखिल गर्ने निर्णय प्रक्रियामा मुख्य सरोकारवाला पक्ष त्यहाँ देखिएनन्। यसबाट प्रष्ट हुन्छ– विगत ६ महिनादेखि जारी ´शिक्षा कर´ विवाद सुल्झाउन निजी शिक्षण संस्थाका सञ्चालकले सरकारसँग गरेको सम्झौतामा अभिभावकको कुनै भूमिका रहेन। आफ्नो प्रतिनिधित्त्व र सहमतिबिना नै करको भारी बोक्न विवश अभिभावक पनि पक्कै सन्तुष्ट छैनन्।
अन्तरिम संविधान २०६३ ले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई बालबालिकाको आधारभूत तथा मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको छ। त्यही भएर पनि सेवा शुल्कका नाममा घुमाउरो भाषामा विद्यार्थीबाट थप रकम असुल गर्न नमिल्ने धेरैको तर्क छ। शिक्षाविद् माथेमा जोड दिन्छन्, ´यो त सामाजिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुन्छ।´ निजी शिक्षण संस्था सञ्चालक भने शिक्षा सेवा शुल्कलाई सरकारले अप्रत्यक्ष शुल्कका रूपमा परिभाषित गरेकाले विद्यार्थीका अभिभावकबाट उठाउनुको विकल्प नरहेको बताउँछन्। प्याब्सनका अध्यक्ष भोजबहादुर शाह भन्छन्, ´विद्यार्थीले विभिन्न शीर्षकमा तिरेको शुल्कका आधारमा निजी विद्यालय सञ्चालन भइरहेका छन्। त्यसैले अभिभावकबाट नउठाईकन सेवा शुल्क बुझाउने कुरै आउँदैन।´ अहिले भएको सहमतिबाट राजधानी तथा मुलुकभरका महंगा निजी शिक्षण संस्थालाई त्यति असर पर्दैन। त्यहाँ पढ्ने अभिभावकको आर्थिक अवस्था राम्रो भएकाले उनीहरूले उक्त सेवा शुल्क तिर्न नाइनास्ती गर्ने सम्भावना कम हुन्छ। सरकार र निजी विद्यालय सञ्चालकबीच भएको सहमति कार्यान्वयन भएमा त्यसको असर साना तथा मझौला खालका निजी विद्यालयलाई पर्ने हुन्छ। एक सर्भेक्षणका अनुसार विद्यार्थी संख्या र भौतिक तथा शैक्षिक संरचनालाई आधार मान्दा लिटिल एन्जेल्स, शुभतारा, जेम्स, ग्यालेक्सीजस्ता सम्पन्न विद्यालय कुल संख्याको ५ प्रतिशत हाराहारीमा छन्। ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म मझौला खालका र बाँकी सामान्य स्तरका छन्। शिक्षाविद् डा. तीर्थ खनिया भन्छन्, ´राम्रो आर्थिक हैसियत भएका र नाम चलेका स्कुलमा पढाउने अभिभावकले ५ प्रतिशत थप रकम तिर्न आपत्ति नगर्लान्। तर, खाइनखाई पैसा बचाएर सामान्य स्तरका निजी स्कुलमा पढाउने अभिभावकलाई भने यसले असर पार्छ।´ निजी विद्यालयमा सम्भ्रान्त परिवारका विद्यार्थी मात्र पढ्छन् भन्ने माओवादीको बुझाइमा दृष्टिदोष रहेको शिक्षाविद् डा. खनियाको भनाइ छ। सरकारले शिक्षा सेवा शुल्क संकलन गर्दा ´शिक्षा सेवा कर निर्देशिका २०६५´ लाई आधार मान्छ वा नयाँ निर्देशिका बनाउँछ, त्यसबारे स्पष्ट जनाएको छैन। अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार ´शिक्षाकर´का ठाउँमा शिक्षा विकास शुल्क भन्ने शब्दमात्र फेरिएको हो। अन्य सबै प्रक्रिया पहिले तय गरेअनुसार नै हुन्छन्। त्यसो भएमा निजी विद्यालयले बिलविजकमार्फत विद्यार्थीको मासिक शुल्कमा ५ प्रतिशत सेवा शुल्क जोडेर असुल गरी हरेक चौमासिकमा आन्तरिक राजस्व विभागमा प्यान नम्बर भएको बिलसहित एकमुष्ठ रकम बुझाउनुपर्छ। यो प्रावधान निजी क्षेत्रका मावि, उच्चमावि, इन्जिनियरिङ, व्यावसायिक तथा प्राविधिक विद्यालय गरी १३ हजार जति शिक्षण संस्थामा लागू हुने छ। आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक नवराज भण्डारी निजी शिक्षणसंस्था र सरकारबीच नयाँ सहमति भएपछि शिक्षा सेवा शुल्क कसरी असुल्ने भन्ने परिपत्र नआएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ´बिलिङ प्रणालीअनुसार रकम उठाएर बुझाउँदा हिसाबकिताब पारदर्शी बनाउन सजिलो हुन्छ। त्यसो भएमा पहिले तयार गरिएको संरचना फेरबदल गर्नु पर्दैन।´
निजी शिक्षण संस्था सञ्चालक भने शिक्षा सेवा शुल्कलाई सरकारले अप्रत्यक्ष शुल्कका रूपमा परिभाषित गरेकाले विद्यार्थीका अभिभावकबाट उठाउनुको विकल्प नरहेको बताउँछन्। प्याब्सनका अध्यक्ष भोजबहादुर शाह भन्छन्, ´विद्यार्थीले विभिन्न शीर्षकमा तिरेको शुल्कका आधारमा निजी विद्यालय सञ्चालन भइरहेका छन्। त्यसैले अभिभावकबाट नउठाईकन सेवा शुल्क बुझाउने कुरै आउँदैन।´सरकारले २०६५ साल असोजमा बजेटमार्फत निजी शिक्षण संस्थाबाट शिक्षा कर उठाउने निर्णय गर्दा अभिभावकलाई मार पर्ने भन्दै सञ्चालकहरूले यसको विरोध गरेका थिए। सरकारले बिलविजकको नमुनासहित पहिलो चौमासिक कर तिर्न २०६५ साल मंसिर मसान्तसम्म भाका राखे पनि अधिकांश विद्यालयले त्यसको पालना नगरेपछि पुस २५ गतेसम्म अवधि थपिएको थियो। पछिल्लोपटक सरकारले उक्त अवधि चैत २५ गतेसम्म लम्ब्याएर जरिवानासहित कर तिर्न परिपत्र जारी गरेको थियो। त्यसैबीच अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले कर नतिर्ने निजी विद्यालयप्रति तीव्र असन्तुष्टि जाहेर गर्दै उनीहरूलाई देशद्रोहीको संज्ञा दिएका थिए। कतिसम्म भने अर्थमन्त्री डा.भट्टराईले कर नतिर्ने निजी विद्यालयका विद्यार्थीलाई एसएलसी परीक्षामा सामेल हुन नदिने चेतावनी दिएका थिए। तर, शिक्षामन्त्री रेणु यादवले भने अर्थमन्त्री डा. भट्टराईको यो भनाइको प्रतिवाद गर्दै शिक्षा कर जायज नभएको धारणा व्यक्त गरिन्। निजी शिक्षण संस्थाका सात संगठनको साझा सञ्जालले चैत १० गतेसम्म सरकारले शिक्षा करको निर्णय फिर्ता नलिए कडा आन्दोलन गर्ने जनाएको थियो। प्रतिपक्षी कांग्रेसले मात्र होइन, सत्तारुढ एमाले, फोरमले पनि शिक्षा करको विरोध गरेका थिए। उक्त अवधिमा केही ठूला निजी विद्यालय र मिसनरी स्कुलहरूले भने ५ प्रतिशत शिक्षाकर तिरेको बुझिएको छ। २०६५ साल कात्तिक १५ गते अभिभावक संघ भक्तपुर, संस्थागत विद्यालय संघ नेपाल र अभिभावकका तर्फबाट विकल प्रजापति र हरिराज श्रेष्ठले शिक्षाकर खारेजीको माग राख्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। चैत २६ गते उक्त रिटमाथि सुनुवाइ हुँदैछ। सर्वपक्षीय आयोग बनाई निजी शिक्षण संस्थाको कानुनी हैसियत प्रष्ट पार्न तथा पेसागत सुरक्षा दिन सरकार तयार भएपछि सुरुमा शिक्षा करको तीव्र विरोध गर्दै सरकारसँग भिडेर जाने मनःस्थिति बनाएका निजी विद्यालय सञ्चालकले सम्झौता गरे। उनीहरू आफ्ना पूर्व अडान त्यागी शिक्षा करको सट्टा शिक्षा सेवा शुल्कको नाममा अभिभावकबाट रकम उठाएर एकमुष्ठ बुझाउन सहमत भए। निजी विद्यालय एनप्याब्सनका पूर्वअध्यक्ष कर्णबहादुर शाही भन्छन्, ´निजी विद्यालयमा पढ्ने लाखौँ विद्यार्थीको भविष्य ख्याल गर्दै वैधानिक सरकारसँग सधैँ झगडा मात्रै गर्छु भन्ने अवस्था रहेन। त्यही भएर अभिभावकलाई अप्ठ्यारो पर्ने हुँदाहुँदै पनि सहमतिको विन्दूमा पुग्नुको विकल्प थिएन।´दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वकालमा माओवादीले समान शिक्षा प्रणालीको नारालाई उग्ररूपमा चर्काएको थियो। प्याब्सनका अनुसार त्यसबेला माउपार्टीको रणनीतिअनुसार नै अखिल (क्रान्तिकारी) ले मुलुकका विभिन्न भागमा ५ सयभन्दा बढी निजी विद्यालय बन्द गराएका थिए। शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएपछि पनि माओवादीले निजी शिक्षण संस्थालाई राष्ट्रियकरण गर्ने कुरा उठाउँदै आएको छ। अर्थमन्त्री डा. भट्टराई र अन्य माओवादी नेताहरूले तत्काल निजी विद्यालयको राष्ट्रियकरण सम्भव छैन भन्ने कुरा बुझिसकेका छन्। शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइराला भन्छन्, ´राष्ट्रियकरण सम्भव नभएपछि अहिलेको अवस्थामा निजी विद्यालयलाई एउटा ´आकार´ मा ढाल्ने माओवादी रणनीति हो। त्यहीअनुरुप कार्यकर्ता पंक्तिलाई शान्त पार्न र प्रगतिशील देखिन शिक्षा सेवा (कर) शुल्क लगाउने योजना अघि सारेका हुन्।´ सरकारले लागू गर्न खोजेको शिक्षा सेवा शुल्कलाई माओवादीनिकट शिक्षक तथा विद्यार्थी संगठनले सकारात्मक कदम मानेका छन्। माओवादीनिकट अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका अध्यक्ष गुणराज लोहनीको भनाइ छ ´हुनेसँग लिएर नहुनेको लागि खर्च गरिने भएकाले यो वास्तवमा सही छ। शिक्षा सेवा शुल्क लागू भएपछि निजी विद्यालयको अनुगमन, नियमन र निरीक्षण व्यवस्थित हुन्छ र यसले कालान्तरमा राष्ट्रियकरणको मुद्दा अघि बढाउन सहयोग गर्छ।´ अहिले लागू गर्न खोजेको शिक्षा सेवा शुल्कको व्यवस्थाले सरकारले अभिभावकलाई तीन वटा विकल्प खुला गरेको छ। पहिलो, सेवा शुल्क तिर्नसक्ने अभिभावकले मात्र आफ्ना छोराछोरीलाई निजी विद्यालयमा पढाऊ। दोस्रो, सेवा शुल्क तिर्न नसक्ने अभिभावकका छोराछोरीको लागि सरकारी स्कुलको ढोका खुला छ। तेस्रो, सेवा शुल्क तिर्न नमान्ने अभिभावकले छोराछोरी मुलुकबाहिर पढाउन सक्छन्। यसबाट गरीबका छोराछोरीको स्तरीय शिक्षा पाउने सपना तुहिने र धनीका छोराछोरीमा विद्यालय तहमा अध्ययन गर्न भारतलगायत अन्य मुलुक जानेको संख्या बढ्ने निश्चित छ।

तमलोपाको झण्डा फेर्ने प्रस्ताव, नेपालीसँगै हिन्दी पनि कामकाजको भाषा हुनुपर्ने

तमलोपाद्वारा कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहने अवधारणापत्र पेश
राज्यपुनसंरचना अघि जनगणना गरिनुपर्नेकाठमाडौं, चैत २० दैनिकी- तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीले कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहने प्रस्तावसहित बिहीबार संविधानको अवधारणापत्र संवैधानिक समितिमा पेश गरेकोछ। तमलोपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले अवधारणापत्र पेश गर्दै भने ´संसद्द्वारा प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनुपर्छ र कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहनुपर्छ।´ उनले हालको झण्डाप्रति कुनै आपत्ति नभएपनि गणतन्त्र पहिचान हुने नेपालको नयाँ झण्डा बनाइनुपर्ने प्रस्ताव गरेकाछन्।राष्ट्रप्रमुखको रुपमा संवैधानिक राष्ट्रपति रहने सबै सार्वजनिक क्षेत्रमा समावेशी सहभागिता धर्मनिरपेक्षतालाई अवलम्वन गरिनुपर्ने उनले बताए। उनले राज्यद्वारा सबैलाई सताइएको र मधेसी समुदाय त्यसमाथि झनै पीडित भएको जनाउँदै उपनिवेशको अवस्थाबाट मधेसी समुदायले मुक्ति चाहेको बताए।तमलोपा आत्मनिर्णयको अधिकारसहित स्वायत्त मधेसप्रदेश बनाइनुपर्ने पक्षमा छ। यसअघि मधेशी जनअधिकार फोरमले पनि आफ्नो अवधारणापत्रमा स्वायत्त मधेशप्रदेशको प्रावधान राखेको थियो।तमलोपाले राज्यपुनसंरचना अघि जनगणना गरिनुपर्ने केन्द्रमा माथिल्लो सदनको रुपमा लोकसभा र तल्लो सदनको रुपमा संघीय सदन रहनुपर्ने प्रस्ताव गरेकोछ।नेपाली र हिन्दी भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुनुपर्ने राजनीतिक दल सम्बन्धी प्रावधान संविधानमा स्पष्ट रुपमा राखिनुपर्ने पनि अवधारणापत्रमा उल्लेख छ।नेपाल सद‍भावना पार्टीले पनि बिहीबार तमलोपासँग मिल्ने गरी संसद्‍‍बाट निर्वाचित कार्यकारी अधिकारसहितको प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने प्रावधानसहितको अवधारणापत्र पेश गरेको छ। पार्टीका तर्फबाट राजेन्द्र महतोले अवधारणापत्र पेश गरेका हुन्।राष्ट्रप्रमुखका रुपमा संवैधानिक राष्ट्रपति हुनुपर्ने प्रतिनिधिसभाबाट बहुमत प्राप्त हुने नेता प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने प्रस्ताव गरेको छ।सद्भावनाको अवधारणापत्रमा हिमाली पहाडी र मधेस गरी तीन प्रदेश बनाइनुपर्ने ती प्रदेशभित्र स्वायत्त या उपप्रदेशको व्यवस्था हुने राज्य सभा र जनप्रतिनिधि सभा गरी दुई सदनात्मक व्यवस्था अवलम्वन गरिनुपर्ने अवधारणापत्रमा उल्लेख छ।सद्भावनाले नेपाली र हिन्दीलाई संघीय प्रदेशकौ कामकाजी भाषाको रुपमा मान्यता दिनुपर्ने बाबु वा आमामध्ये एककौ नाताले नागरिकता दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ।नेपाल राष्ट्रिय पार्टीका अध्यक्ष केशवमान शाक्यले कार्यकारी प्रमुख राष्ट्रपति हुनुपर्ने अवधारणापत्र पेश गरेका छन्। उनले हाल कायम विकास क्षेत्रको नाममा पाँच प्रान्तको व्यवस्था हुनुपर्ने केन्द्रमा प्रधानमन्त्री नराखिने र प्रान्तको सरकार प्रमुखलाई प्रधानमन्त्री भनिने प्रस्ताव गरेको छ।बिहीबार समाजवादी प्रजातान्त्रिक जनता पार्टी चुरेभावर दलित जनजाति नेपाल राष्ट्रिय पार्टी नैपाल परिवार दल र लोकतान्त्रिक समाजवादी दलले आफ्नो पार्टीको अवधारणापत्र पेश गर्ने छन्।