सरकार-सेना विवाद रक्षाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश

काठमाडौं, चैत ११ -
नेपाली सेनाका आठ सहायकरथीको म्याद नथप्ने रक्षा मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।
पर्याप्त आधार र कारणबिना रक्षाले म्याद नथप्ने निर्णय गरेको जनाउँदै सर्वोच्चले त्यसको तत्काल कार्यान्वयन नगर्न मंगलबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । मुद्दामा अर्को आदेश नभएसम्म उनीहरूलाई यथास्थितिमै काम गर्न
सक्ने बाटो अदालतले खुला गरेको
हो । 'म्याद थप नगर्नुको कारण र आधार स्पष्ट खुलेको देखिएन,' न्यायाधीश
कल्याण श्रेष्ठको एकल इजलासले दिएको आदेशमा भनिएको छ, 'सुविधा र सन्तुलनको सिद्धान्तका हिसाबले समेत रक्षा मन्त्रालयको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्नू ।'
रक्षा मन्त्रालयले गत साता म्याद थप नगरी सहायकरथीहरू नरबहादुर
कँडेल, नरेन्द्रबहादुर रावल, कुमार बुढाथोकी, पवनबहादुर पाण्डे, प्रदीपविक्रम राणा, शिवकुमार पौडेल, रमेश विष्ट र राजुप्रताप केसीले अवकाश पाएका थिए । उनीहरूले आफूहरूमाथि अन्याय भएको जिकिरसहित सोमबार सर्वोच्चमा संयुक्त रिट दायर गरेका थिए ।
अदालतले म्याद थप नगर्नुको लिखित कारण पेस गर्नसमेत भनेको छ ।
लिखित जवाफ परेपछि यसमा थप सुनुवाइ हुनेछ । २०६१ चैत १० मा संशोधन भएको सैनिक नियमावली
२०२० र त्यसअनुसार बनेको नियम १८ -२) मा पदावधि थपसम्बन्धी व्यवस्था छ । 'त्यो नियम प्रारम्भ हुँदाका बखत बहाल रहेका सहायकरथीको हकमा पदावधि थप हुने विशेष व्यवस्था देखियो,' आदेशमा भनिएको छ । ती आठ सहायकरथीको २०६१ चैत ३ मा बढुवा भएको थियो । 'नियम १८ -२) बमोजिम उनीहरूको अवधि स्वतः थप हुने देखिन्छ,' आदेशमा छ ।
प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवालले २०६५ माघ १३ मा पदावधि थप गर्ने सिफारिस र अवकाश दिने रक्षा मन्त्रालयको पत्रबीच समन्वय नदेखिएको आदेशमा छ । 'रक्षाले पदावधि थप नहुने भनी पठाएको पत्रमा प.सं.क.प्र ०६४/६५ च. नं. २३६२ मिति ०६४/१२/६ उल्लेख भएको देखिएकाले प्रधानसेनापति र रक्षाको पत्रबीच समन्वय देखिएन,' आदेशमा भनिएको छ । यसअघि प्रदीपप्रताप बम मल्लको मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल हुने गरी रक्षा मन्त्रालयबाट पदावधि नथप्ने निर्णय भएको आदेशमा जनाइएको छ । सर्वोच्चले दुई वर्षअघि सैनिक अधिकृत मल्लको पदावधि थप्ने निर्णय गरेको थियो ।
रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ताहरू गणेशराज शर्मा, बद्रीबहादुर कार्की, सुशील पन्त, शम्भु थापा, भीमार्जुन आचार्य, बालकृष्ण न्यौपाने र पूर्वनायब महान्यायाधिवक्ता नरेन्द्रकुमार पाठकले बहस गरेका थिए । सहायकरथीहरू सेनाकै सवारीमा चढेर साँझ सात बजे सर्वोच्चबाट घरतिर लागेका थिए । उनीहरूको म्याद नथपेको विषयलाई लिएर अमेरिकी राजदूत न्यान्सी पावेलले सोमबार प्रधानमन्त्रीलाई भेटी चासो व्यक्त गरेकी थिइन् । रक्षाले म्याद थप नगर्ने संकेत पाएपछि प्रधानसेनापति कटवालले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई भेटी आफ्नो सिफारिस कार्यान्वयन गराउन पहल गरेका थिए ।