‘नो नम्बर’बाट फोन आएको थियो। त्यस्तो फोन कहिलेकाहीँ झुक्किएर टेलिकमबाटै आउँछ र रिसिभ गरेमा मोबाइल बिग्रिन्छ रे भन्ने मेरो बुझाइ थियो। त्यसैले फोन उठाइन। दुई मिनेटको अन्तर थियो होला, फेरि त्यसैबाट फोन आयो। के बिग्रेला र भनेर उठाएँ। ‘हेलो’ नभन्दै गुडमोर्निङको शब्द सुनियो। मोर्निङ, मैले भने, ‘को बोल्नु भयो -’ अनि केटामान्छेको मोटो र खाँदिलो स्वरमा उत्तर आयो ‘किन चाहियो तँलाई – दुनियाँको सिन्दूरको बारे लेख्ने।’ अनि भन्दै गयो, ‘खुब पत्रकार भैया छ नि – सान छ – तीर्थाको सिन्दूरको बारे तँलाई बोल्ने के अधिकार ? आफ्नो सिन्दूरको माया र रहर छ कि छैन ? पठाइदिउँ स्वर्गवास ?’ आदि।
मैले भने, ‘को हो तपाइँ यस्ता कुरा गर्ने रु’ उत्तरमा उसले भन्यो, ‘मलाई चिन्नु पर्या छैन तैंले। कति छ भन्ने लाग्छ जीवनको आयु ?’ तथानाम शब्दहरू। मलाई आर्श्चर्य लाग्यो र रिस पनि उठयो। अलि चर्को स्वरमा भने, ‘तपाइँलाई के अधिकार यस्ता कुरा गर्ने? कमसेकम आफ्नो परिचय त दिनूस्। को हो ? कहाँबाट हो ? कुन निकायबाट बोल्दै हुनुहुन्छ ? केको आधारमा गर्दै हुनुहुन्छ यतिका कुरा ?’
मैले कुराको बिट नमार्दै ऊ बोलिहाल्यो, ‘अझ बढ्ता कुरा गर्ने ? बाँच्ने रहर छ कि छैन ? मृतक पत्रकारको लिस्टमा चढाइदिउँ तेरो नाम ? आइन्दा तँलाई यस्तो प्रशिक्षण दिन नपरोस्। तेरो जीवनको आयु छोट्टिँदै छ। जतिखेर, जहाँ, जे पनि हुनसक्छ। ख्याल गरेस्।’ त्यसपछि फोन कटयो।
यसरी फोन कहिल्यै नआएकाले होला केही पनि सोच्न नसक्ने भएँ। यति बिहानै बाँच्ने दूरी घटेको थ्रेट आएको छ, कसैलाई भनौ भने कुनै प्रमाण छैन। सबै काममा प्रमाण खोज्ने मान्छेले आधारविहीन आफ्नो कुरा कसैलाई भन्दा नपत्याउलान् भन्ने डर। फोन आएको न नम्बर छ, न आवाज रेकर्ड। नभनौँ त भोलि हुने कुनै पनि घटनाको संकेत यो नबन्ला भन्न सकिँदैन। अलमलमा परेँ।
त्यस दिन इद परेकाले र्सार्वजनिक बिदा थियो। सबै कार्यलयहरू बन्द थिए। बजारमा चहलपहल निकै कम थियो। मलाई भने यो फोनले को,किन, कहाँबाट, अब के हुन्छ जस्ता कुराले मनमा बत्ति बालेका थिए। त्यसैले बजारतिर झरेँ। धम्कीको कुरा कसैलाई भन्नु भन्दा पनि नम्बरविहीन फोन किन आउँछ भन्ने कुरा जान्नु थियो मलाई। एकजना साथीलाई सोधेँ। मोबाइलमा नम्बरबिनाको फोन किन आउँछ हँ – उसले भन्यो, ‘सेट बिग्रिएमा त्यसो हुन्छ रे।’ मेरो सेट भेरी नदी तर्दा पानीमा परेको थियो। त्यही सम्झें र ए होला भने तर चित्त बुझेन। फेरि टोपबहादुर खड्कालाई सोधें। उनले यस विषयमा अनविज्ञता प्रकट गरेँ। त्यसै दिन दिउँसो त्यसै गरी फेरि फोन आयो। अनि टेलिकम रुकुमका प्रमुख कृष्ण गौतमलाई सोधें। विदेशबाट आएको नम्बरमा कहिलेकाहीँ यस्तै हुन्छ, उनले भने। टेलिकमले यस्तो हुन्छ भनेपछि एक खालको राहत भयो। त्यसपछि पत्रकार महासंघ रुकुम शाखाका अध्यक्ष नारायण शाहलाई सबै घटनाबारे जानकारी गराएँ। म पत्रकार महासंघको केन्द्रीय पार्षद् भएकाले पनि होला,यसबारे महासंघको केन्द्रमा जानकारी गराइयो। महासंघ रुकुम, प्रेस चौतारी, प्रेस युनियनले घटनाको निन्दा गर्दै विज्ञप्ति निकाले। रेडियोहरूमा समाचार बजे। त्यसै दिन राति मेरो कोठाको वरिपरि केटाहरू घुमिराखे। कतिपयले मेरो बसाइका बारेमा खोजी गरेको पनि पत्ता लाग्यो।
घटना यतिमात्र हो। घटनास्वरूप र प्रकृतिमा जति सानो छ, त्यो भन्दा कयौं गुणा बढी त्रास हुँदो रहेछ। अनि मैले आफैले आफैंलाई प्रश्न गर्न थालेँ, ‘आखिर किन आयो त यस्तो फोन -’ तीर्थाको सिन्दूरसँग प्रसंग जोडेर मैले एउटा लेख लेखेको याद आयो। कुरा कात्तिक १० गतेको हो। सामुदायिक रेडियो सिस्ने एफएमको उद्घाटनका दिन रुकुम आएका सञ्चारमन्त्री शंकर पोखरेलको विरोधका क्रममा उत्तेजित माओवादी कार्यकर्ताले विद्या भण्डारी र तीर्थाको सिन्दूर खोई भन्ने प्रश्नमा नारा लगाएका थिए। त्यो नारा र विरोध कार्यक्रमको दृश्य त ममात्र होइन, त्यस दिन खलंगा आएका सबैको दिमागी फाइलभित्र कैद होला। विद्या र शंकरको कुरा मेरो विषय बनेन। ०५५ मा मेरै गाविस गरायलामा माओवादीले हत्या गरेका यदु गौतमकी श्रीमती तीर्थाको सिन्दूर कहाँ छ – भनी प्रश्न गर्ने माओवादीको नैतिकता गुमेको जस्तो मलाई भान भयो। मैले त्यही विषयमा लेख्न आवश्यक ठाने र लेखें। रुकुमबाट प्रकाशित हुने जन्तिधारा साप्ताहिकमा प्रकाशित भयो। तीर्थाको पार्टी समर्थकमात्र नभएर सबैबाट लेखको प्रशंसा भयो। मलाई पनि थोरै हौसला मिलेझैं भयो। यो विषय जिल्लाबाहिर पनि पुर्याउन त भन्ने लाग्यो। त्यसपछि त्यही विषयमा नयाँ कोणबाट अर्को एउटा लेख लेखें। मंसिर १३ गते दाङको गणतन्त्र दैनिकमा छापिएछ। गणतन्त्रमा छापिएकै दिन पहिलो प्रतिक्रिया दाङबाट पत्रकार दुर्गालाल केसीले दिएका थिए। यसको पनि धेरैले तारिफ गरे। त्यसै भोलिपल्ट यस्तो ‘थ्रेट’ आयो। हो यो ‘थ्रेट’लाई पनि लेखको प्रतिक्रिया नै मान्नुपर्छ। तर, के विश्वास – ‘थ्रेट’ दिने मान्छे अहिलेसम्म अज्ञात छ भने, भोलि यस्तै हुन्छ भन्ने कस्ले जान्छ र ?
मैले लेखेको लेख न त मेरो विचार हो, न परिकल्पना। त्यो लेख पढ्दा तपाईँ जो कसैलाई पनि रेडियो उद्घाटन कार्यक्रममा आफैं सहभागी भएको झैं लागेको थियो होला। यदि कसैले लेख नाटकीय ढंगले लेखिएको भन्छ भने उक्त लेख पुनः पढ्न अनुरोध गर्छु १० गते खलंगामा गएको जो कसै पनि साक्षी बन्न सक्ने कुरा पनि उल्लेख गर्न चाहन्छु।
त्यस दिन तीर्थालाई भनेको कुरा मलाई चित्त बुझेन र लेखें। त्यो लेख लेखेर न म तीर्थाको सरपुग्नु थियो, न कुनै अवार्ड हात पार्नु। विचार र आस्थाले म पनि कुनै पार्टीलाई माया र समर्थन गरुँला तर कुनै पनि राजनीतिक पार्टीको पदीय जिम्मेवारीमा मेरो नाम भेट्न सकिँदैन। फेरि सामुदायिक रेडियो सिस्नेको म सञ्चालक समितिको मान्छे पनि होइन, न त कर्मचारी। त्यसैले लेखको विषय, शब्द, शैली, सुरु र अन्त्य कस्तो थियो भन्ने मलाई भन्दा बेसी तपाईंहरूलाई थाहा छ। मात्र मलाई आफैंले श्रीमान्को आयु सक्ने अनि श्रीमतीको सिउँदोमा सिन्दूर देख्न चाहनेहरूका आँखामा पट्टी बाँध्नका लागि म ‘तीर्थाको सिन्दूर किन चाहियो माओवादीलाई ?’ भन्ने लेख लेख्न राजी भएँ र लेखें।
सबैको सिर्जना सबैलाई मन नपर्न सक्छ। त्यसैले त सिर्जनशील व्यक्तिका आ-आफ्नै पाठक, श्रोता, दर्शक र र्समर्थक हुन्छन्। मेरो लेखाइ कतिलाई मन पर्यो भन्ने कुराको हिसाबकिताब त मसँगै होला तर मेरा कुनै पनि लेखाइहरू कसैलाई रिझाउन र कसैलाई चिढाउन लेखिएका छैनन्।
म को हुँ भन्ने म राम्रोसँग बुझ्छु। मेरो धर्म, कर्म के हो भन्ने पनि मलाई राम्रोसँग थाहा छ। पत्रकारिता मेरो जीवन्त पेसा हो र नेपाल पत्रकार महासंघले जारी गरेको आचारसंहिताभित्र रहेर काम गर्नु मेरो दायित्व। यसका अलावा मेरा हरेक क्रियाकलापप्रति औंला ठडयाउने त नेपाल सरकारको कानुन छ।
कुनै पनि सञ्चारकर्मीका समाचार, लेख, रचनाप्रति प्रतिक्रिया दिन जो कसैलाई पनि छुट हुन्छ। म पनि तपाईंहरूले दिएका प्रतिक्रियाका आधारमा हिजोका लेखाइहरूको समीक्षा गर्छु आजको लेखाइको विश्लेषण गर्छु जसकारण भविष्यको मेरो लेखाइको संकेत तपाईंहरू गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले म मेरा हरेक लेखहरूको अन्त्यमा इमेल ठेगाना दिन कहिल्यै भुल्दिन। म चाहन्छु मेरो लेखाइको जस्ताको तस्तै प्रतिक्रिया आओस् र मलाई लेखाइमा परिमार्जन गर्न टेवा मिलोस्।
तीर्थाको सिन्दूरको विषयमा लेखिएको मात्र होइन, मैले लेखेका सबै समाचार र लेखहरूको जिम्मेवारी मैले लिनुपर्छ। यदि मेरो लेखाइले पत्रकार आचारसंहिता यो वा त्यो ढंगबाट कुल्चिन्छ र समाजमा नकारात्मक असर पारेका छन् भने गर्नुहोस् मलाई खबरदारी र कानुनी उपचार। प्रभावअनुसार म माफी माग्न, पेसाबाट पलायन हुन, जेल जान र मृत्युको सजाय भोग्न पनि तयार छु। तर, सच्चाइको मार्गभन्दा एक इन्च तलमाथि गर्दिन। डराउँदिन गल्तीबिना फोनबाट आउने धम्कीबाट पनि। सिन्दूर लाउँला नलाउँला, त्यो मेरो कुरा हो तर कारणबिना झुकेर माफी माग्दिन। र, रहर पनि छैन मलाई आफ्नो नाम मृतक पत्रकारको सूचीमा चढाउन।
सँधै ‘स्वतन्त्र प्रेस, सुरक्षित पत्रकार’को नारा फलाक्दै पत्रकारिता पेसामा लामबद्ध भएका दर्जनौ पत्रकार, जसले बाध्यकारी परिस्थिति आएपछि अन्याय अत्याचारका विरुद्धमा लड्दालड्दै मृत्यु भोगे, सलाम गर्छु ती वीर कलमजीवीहरूलाई। म आफ्नो मर्यादा र पेसाप्रति संधैं निष्ठावान रहेर काम गरिरहेको छु र यो यात्रा निरन्तर रहने छ।
नगर मलाई फोन। तिम्रा शब्द सुन्न मलाई फुर्सद र रहर छैन। न त कहर छ, तिम्रो बाध्यकारी अवस्था स्वीकार्न। यथार्थको गहिराइमा डुबेर बस्छु बरु, अहँ तिम्रो धम्क्याइले हुँदिन पेसाबाट पलायन। थप ऊर्जा प्राप्त भएको छ, मानिसहरूका मनभित्रका रहरहरू मनभित्रै सीमित पार्ने विवशतालाई लथालिंग र भताभुंग पार्न अनि बाध्यकारी जन्जिर चुँडाल्न। नम्बरविहीन कल आएकाले नम्बर उल्लेख गर्न सकिएन। त्यसैले पनि यही र यो निकायको मान्छे भन्न गाह्रो छ। तर, मेरो लेख तीर्थाको सिन्दूर अनि माओवादी पार्टीसँग गाँसिएकाले र फोनमा पनि यदुको ठाउँमा पुर्याइदिउँ भन्ने अभिव्यक्तिले अब अनुमान गर्न कसैलाई गाह्रो पर्दैन होला।
के-के न गरौंला, कस्तो न कस्तो होला भन्ने जस्तो गरेर क्रान्तिको भ्रम र्छर्दै सुहाउनु न बसाउनुको आडम्बरले सबै मानिस, संस्कृति र पेसालाई कुरुप बनाइयो। युद्धबाट आक्रान्त र निसास्सिएर आएको भोको स्याल एकातिर आहाराको खोजीमा कलमजीविहरूलाई प्रयोग गरिँदैछ, अर्कोतिर असली लोकतन्त्रको ढ्वाङ फुकिँदैछ। यो त अलि मिलेन कि कमरेड -
जसले प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा दरिला मुट्ठी उठाएर गुलिया शब्दमा चोटिला भाषण गर्छन्, उनीहरूबाट नै कलमजीविहरूको घाँटी रेटिएका छन्। कस्तो भयो होला – आफ्नै सहयोद्धाको लास डोकोमा बोकेर थन्क्याउँदा शिविरमा रहेका लडाकूलाई सोध। त्यस्तै हुन्छ सँगै कलम चलाएकाहरूको मृत्यु, बेपत्ता, कुटपिट र धम्किको कुरा सुन्दा। प्रेस स्वतन्त्रताको नारामा सबै पार्टी संगठन, संस्थाहरूले ऐक्यबद्धता जनाए। सबै कार्यान्वयनको प्रक्रियामा छन् होला। तर, जसले कार्यान्वयन नभएको भन्दै दोष अरूलाई थुपारेर आफू पानीमाथिको ओभानो बन्न खोज्दैछन्, उनीहरूबाटै हिजो पत्रकारले ज्यान गुमाए आज पनि त्यो खतरा मरेको छैन। देशमा पटकौं पटक फरक-फरक नेतृत्वमा सरकार बने तर पत्रकारका लागि भने ‘जुन जोगी आए पनि कान चिरिएका’ भन्ने उखान सावित भयो। कसैले पनि पत्रकारको आधारभूत कुराको पूर्ति र सुरक्षा गर्न सकेन।
समाज र देशका लागि दिनरात जोखिम मोलेर कलम, क्यामरा र कम्प्युटर चलाइरहेका दुई दर्जन सञ्चारकर्मीले बिनाकारण मृत्युसँग सम्झौता गर्नु पर्यो। मलाई पनि लेख लेखेकै आधारमा ज्यान मार्ने धम्कीहरू आइरहेका छन्। कसरी पो गरुँला र मृत्युसँग सम्झौता त ? यदि मेरै कमजोरी रहेछ भने त सबैतिरबाट बेवास्ताको सिकार बनिएला, नत्र त मेरो पेसाको सुरक्षाका लागि नेपाल पत्रकार महासंघ लगायतका निकायहरू छन नि। जन्मदिने आमाको मात्र नभएर टीका विष्ट त रुकुम, राप्ती र सिंगो नेपालकै छोरी हो। रुकुममा जन्मिएर यहाँकै हावापानीले हुर्किएको हुँदा यसै पनि मैले रुकुमको माटोको ठूलो ऋण बोकेकी छु। त्यसैले आमा-बुबा, परिवार, आफन्तमात्र नभएर अब टीकाबाट जिल्ला, अञ्चल र देशले केही आस गरेको हुनुपर्छ र मैले पूरा परिश्रम गर्नुपर्छ। तर, यात्राको सुरुवातमै मृत्युसँग हस्ताक्षर गर्नुपर्छ भन्ने तँ को होस् ?
tikanewsrukum@gmail.com
(पत्रकार टीका विष्टलाई अज्ञात समूहले आक्रमण गर्नुअघि आफूलाई आएको धम्कीका बारेमा लेखेको यो लेख २२ मंसिरमा रुकुमबाट निक्लने जन्तीधारा साप्ताहिकमा छापिएको थियो। यसै पत्रिकामा ‘किन चाहियो तीर्थाको सिन्दूर माओवादीलाई’ शीर्षकमा लेख छापिएको थियो जसका कारण उनलाई ज्यानको धम्की आएका थिए। हाल विष्टको उपचार काठमाडौँमा हुँदैछ)
मैले भने, ‘को हो तपाइँ यस्ता कुरा गर्ने रु’ उत्तरमा उसले भन्यो, ‘मलाई चिन्नु पर्या छैन तैंले। कति छ भन्ने लाग्छ जीवनको आयु ?’ तथानाम शब्दहरू। मलाई आर्श्चर्य लाग्यो र रिस पनि उठयो। अलि चर्को स्वरमा भने, ‘तपाइँलाई के अधिकार यस्ता कुरा गर्ने? कमसेकम आफ्नो परिचय त दिनूस्। को हो ? कहाँबाट हो ? कुन निकायबाट बोल्दै हुनुहुन्छ ? केको आधारमा गर्दै हुनुहुन्छ यतिका कुरा ?’
मैले कुराको बिट नमार्दै ऊ बोलिहाल्यो, ‘अझ बढ्ता कुरा गर्ने ? बाँच्ने रहर छ कि छैन ? मृतक पत्रकारको लिस्टमा चढाइदिउँ तेरो नाम ? आइन्दा तँलाई यस्तो प्रशिक्षण दिन नपरोस्। तेरो जीवनको आयु छोट्टिँदै छ। जतिखेर, जहाँ, जे पनि हुनसक्छ। ख्याल गरेस्।’ त्यसपछि फोन कटयो।
यसरी फोन कहिल्यै नआएकाले होला केही पनि सोच्न नसक्ने भएँ। यति बिहानै बाँच्ने दूरी घटेको थ्रेट आएको छ, कसैलाई भनौ भने कुनै प्रमाण छैन। सबै काममा प्रमाण खोज्ने मान्छेले आधारविहीन आफ्नो कुरा कसैलाई भन्दा नपत्याउलान् भन्ने डर। फोन आएको न नम्बर छ, न आवाज रेकर्ड। नभनौँ त भोलि हुने कुनै पनि घटनाको संकेत यो नबन्ला भन्न सकिँदैन। अलमलमा परेँ।
त्यस दिन इद परेकाले र्सार्वजनिक बिदा थियो। सबै कार्यलयहरू बन्द थिए। बजारमा चहलपहल निकै कम थियो। मलाई भने यो फोनले को,किन, कहाँबाट, अब के हुन्छ जस्ता कुराले मनमा बत्ति बालेका थिए। त्यसैले बजारतिर झरेँ। धम्कीको कुरा कसैलाई भन्नु भन्दा पनि नम्बरविहीन फोन किन आउँछ भन्ने कुरा जान्नु थियो मलाई। एकजना साथीलाई सोधेँ। मोबाइलमा नम्बरबिनाको फोन किन आउँछ हँ – उसले भन्यो, ‘सेट बिग्रिएमा त्यसो हुन्छ रे।’ मेरो सेट भेरी नदी तर्दा पानीमा परेको थियो। त्यही सम्झें र ए होला भने तर चित्त बुझेन। फेरि टोपबहादुर खड्कालाई सोधें। उनले यस विषयमा अनविज्ञता प्रकट गरेँ। त्यसै दिन दिउँसो त्यसै गरी फेरि फोन आयो। अनि टेलिकम रुकुमका प्रमुख कृष्ण गौतमलाई सोधें। विदेशबाट आएको नम्बरमा कहिलेकाहीँ यस्तै हुन्छ, उनले भने। टेलिकमले यस्तो हुन्छ भनेपछि एक खालको राहत भयो। त्यसपछि पत्रकार महासंघ रुकुम शाखाका अध्यक्ष नारायण शाहलाई सबै घटनाबारे जानकारी गराएँ। म पत्रकार महासंघको केन्द्रीय पार्षद् भएकाले पनि होला,यसबारे महासंघको केन्द्रमा जानकारी गराइयो। महासंघ रुकुम, प्रेस चौतारी, प्रेस युनियनले घटनाको निन्दा गर्दै विज्ञप्ति निकाले। रेडियोहरूमा समाचार बजे। त्यसै दिन राति मेरो कोठाको वरिपरि केटाहरू घुमिराखे। कतिपयले मेरो बसाइका बारेमा खोजी गरेको पनि पत्ता लाग्यो।
घटना यतिमात्र हो। घटनास्वरूप र प्रकृतिमा जति सानो छ, त्यो भन्दा कयौं गुणा बढी त्रास हुँदो रहेछ। अनि मैले आफैले आफैंलाई प्रश्न गर्न थालेँ, ‘आखिर किन आयो त यस्तो फोन -’ तीर्थाको सिन्दूरसँग प्रसंग जोडेर मैले एउटा लेख लेखेको याद आयो। कुरा कात्तिक १० गतेको हो। सामुदायिक रेडियो सिस्ने एफएमको उद्घाटनका दिन रुकुम आएका सञ्चारमन्त्री शंकर पोखरेलको विरोधका क्रममा उत्तेजित माओवादी कार्यकर्ताले विद्या भण्डारी र तीर्थाको सिन्दूर खोई भन्ने प्रश्नमा नारा लगाएका थिए। त्यो नारा र विरोध कार्यक्रमको दृश्य त ममात्र होइन, त्यस दिन खलंगा आएका सबैको दिमागी फाइलभित्र कैद होला। विद्या र शंकरको कुरा मेरो विषय बनेन। ०५५ मा मेरै गाविस गरायलामा माओवादीले हत्या गरेका यदु गौतमकी श्रीमती तीर्थाको सिन्दूर कहाँ छ – भनी प्रश्न गर्ने माओवादीको नैतिकता गुमेको जस्तो मलाई भान भयो। मैले त्यही विषयमा लेख्न आवश्यक ठाने र लेखें। रुकुमबाट प्रकाशित हुने जन्तिधारा साप्ताहिकमा प्रकाशित भयो। तीर्थाको पार्टी समर्थकमात्र नभएर सबैबाट लेखको प्रशंसा भयो। मलाई पनि थोरै हौसला मिलेझैं भयो। यो विषय जिल्लाबाहिर पनि पुर्याउन त भन्ने लाग्यो। त्यसपछि त्यही विषयमा नयाँ कोणबाट अर्को एउटा लेख लेखें। मंसिर १३ गते दाङको गणतन्त्र दैनिकमा छापिएछ। गणतन्त्रमा छापिएकै दिन पहिलो प्रतिक्रिया दाङबाट पत्रकार दुर्गालाल केसीले दिएका थिए। यसको पनि धेरैले तारिफ गरे। त्यसै भोलिपल्ट यस्तो ‘थ्रेट’ आयो। हो यो ‘थ्रेट’लाई पनि लेखको प्रतिक्रिया नै मान्नुपर्छ। तर, के विश्वास – ‘थ्रेट’ दिने मान्छे अहिलेसम्म अज्ञात छ भने, भोलि यस्तै हुन्छ भन्ने कस्ले जान्छ र ?
मैले लेखेको लेख न त मेरो विचार हो, न परिकल्पना। त्यो लेख पढ्दा तपाईँ जो कसैलाई पनि रेडियो उद्घाटन कार्यक्रममा आफैं सहभागी भएको झैं लागेको थियो होला। यदि कसैले लेख नाटकीय ढंगले लेखिएको भन्छ भने उक्त लेख पुनः पढ्न अनुरोध गर्छु १० गते खलंगामा गएको जो कसै पनि साक्षी बन्न सक्ने कुरा पनि उल्लेख गर्न चाहन्छु।
त्यस दिन तीर्थालाई भनेको कुरा मलाई चित्त बुझेन र लेखें। त्यो लेख लेखेर न म तीर्थाको सरपुग्नु थियो, न कुनै अवार्ड हात पार्नु। विचार र आस्थाले म पनि कुनै पार्टीलाई माया र समर्थन गरुँला तर कुनै पनि राजनीतिक पार्टीको पदीय जिम्मेवारीमा मेरो नाम भेट्न सकिँदैन। फेरि सामुदायिक रेडियो सिस्नेको म सञ्चालक समितिको मान्छे पनि होइन, न त कर्मचारी। त्यसैले लेखको विषय, शब्द, शैली, सुरु र अन्त्य कस्तो थियो भन्ने मलाई भन्दा बेसी तपाईंहरूलाई थाहा छ। मात्र मलाई आफैंले श्रीमान्को आयु सक्ने अनि श्रीमतीको सिउँदोमा सिन्दूर देख्न चाहनेहरूका आँखामा पट्टी बाँध्नका लागि म ‘तीर्थाको सिन्दूर किन चाहियो माओवादीलाई ?’ भन्ने लेख लेख्न राजी भएँ र लेखें।
सबैको सिर्जना सबैलाई मन नपर्न सक्छ। त्यसैले त सिर्जनशील व्यक्तिका आ-आफ्नै पाठक, श्रोता, दर्शक र र्समर्थक हुन्छन्। मेरो लेखाइ कतिलाई मन पर्यो भन्ने कुराको हिसाबकिताब त मसँगै होला तर मेरा कुनै पनि लेखाइहरू कसैलाई रिझाउन र कसैलाई चिढाउन लेखिएका छैनन्।
म को हुँ भन्ने म राम्रोसँग बुझ्छु। मेरो धर्म, कर्म के हो भन्ने पनि मलाई राम्रोसँग थाहा छ। पत्रकारिता मेरो जीवन्त पेसा हो र नेपाल पत्रकार महासंघले जारी गरेको आचारसंहिताभित्र रहेर काम गर्नु मेरो दायित्व। यसका अलावा मेरा हरेक क्रियाकलापप्रति औंला ठडयाउने त नेपाल सरकारको कानुन छ।
कुनै पनि सञ्चारकर्मीका समाचार, लेख, रचनाप्रति प्रतिक्रिया दिन जो कसैलाई पनि छुट हुन्छ। म पनि तपाईंहरूले दिएका प्रतिक्रियाका आधारमा हिजोका लेखाइहरूको समीक्षा गर्छु आजको लेखाइको विश्लेषण गर्छु जसकारण भविष्यको मेरो लेखाइको संकेत तपाईंहरू गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले म मेरा हरेक लेखहरूको अन्त्यमा इमेल ठेगाना दिन कहिल्यै भुल्दिन। म चाहन्छु मेरो लेखाइको जस्ताको तस्तै प्रतिक्रिया आओस् र मलाई लेखाइमा परिमार्जन गर्न टेवा मिलोस्।
तीर्थाको सिन्दूरको विषयमा लेखिएको मात्र होइन, मैले लेखेका सबै समाचार र लेखहरूको जिम्मेवारी मैले लिनुपर्छ। यदि मेरो लेखाइले पत्रकार आचारसंहिता यो वा त्यो ढंगबाट कुल्चिन्छ र समाजमा नकारात्मक असर पारेका छन् भने गर्नुहोस् मलाई खबरदारी र कानुनी उपचार। प्रभावअनुसार म माफी माग्न, पेसाबाट पलायन हुन, जेल जान र मृत्युको सजाय भोग्न पनि तयार छु। तर, सच्चाइको मार्गभन्दा एक इन्च तलमाथि गर्दिन। डराउँदिन गल्तीबिना फोनबाट आउने धम्कीबाट पनि। सिन्दूर लाउँला नलाउँला, त्यो मेरो कुरा हो तर कारणबिना झुकेर माफी माग्दिन। र, रहर पनि छैन मलाई आफ्नो नाम मृतक पत्रकारको सूचीमा चढाउन।
सँधै ‘स्वतन्त्र प्रेस, सुरक्षित पत्रकार’को नारा फलाक्दै पत्रकारिता पेसामा लामबद्ध भएका दर्जनौ पत्रकार, जसले बाध्यकारी परिस्थिति आएपछि अन्याय अत्याचारका विरुद्धमा लड्दालड्दै मृत्यु भोगे, सलाम गर्छु ती वीर कलमजीवीहरूलाई। म आफ्नो मर्यादा र पेसाप्रति संधैं निष्ठावान रहेर काम गरिरहेको छु र यो यात्रा निरन्तर रहने छ।
नगर मलाई फोन। तिम्रा शब्द सुन्न मलाई फुर्सद र रहर छैन। न त कहर छ, तिम्रो बाध्यकारी अवस्था स्वीकार्न। यथार्थको गहिराइमा डुबेर बस्छु बरु, अहँ तिम्रो धम्क्याइले हुँदिन पेसाबाट पलायन। थप ऊर्जा प्राप्त भएको छ, मानिसहरूका मनभित्रका रहरहरू मनभित्रै सीमित पार्ने विवशतालाई लथालिंग र भताभुंग पार्न अनि बाध्यकारी जन्जिर चुँडाल्न। नम्बरविहीन कल आएकाले नम्बर उल्लेख गर्न सकिएन। त्यसैले पनि यही र यो निकायको मान्छे भन्न गाह्रो छ। तर, मेरो लेख तीर्थाको सिन्दूर अनि माओवादी पार्टीसँग गाँसिएकाले र फोनमा पनि यदुको ठाउँमा पुर्याइदिउँ भन्ने अभिव्यक्तिले अब अनुमान गर्न कसैलाई गाह्रो पर्दैन होला।
के-के न गरौंला, कस्तो न कस्तो होला भन्ने जस्तो गरेर क्रान्तिको भ्रम र्छर्दै सुहाउनु न बसाउनुको आडम्बरले सबै मानिस, संस्कृति र पेसालाई कुरुप बनाइयो। युद्धबाट आक्रान्त र निसास्सिएर आएको भोको स्याल एकातिर आहाराको खोजीमा कलमजीविहरूलाई प्रयोग गरिँदैछ, अर्कोतिर असली लोकतन्त्रको ढ्वाङ फुकिँदैछ। यो त अलि मिलेन कि कमरेड -
जसले प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा दरिला मुट्ठी उठाएर गुलिया शब्दमा चोटिला भाषण गर्छन्, उनीहरूबाट नै कलमजीविहरूको घाँटी रेटिएका छन्। कस्तो भयो होला – आफ्नै सहयोद्धाको लास डोकोमा बोकेर थन्क्याउँदा शिविरमा रहेका लडाकूलाई सोध। त्यस्तै हुन्छ सँगै कलम चलाएकाहरूको मृत्यु, बेपत्ता, कुटपिट र धम्किको कुरा सुन्दा। प्रेस स्वतन्त्रताको नारामा सबै पार्टी संगठन, संस्थाहरूले ऐक्यबद्धता जनाए। सबै कार्यान्वयनको प्रक्रियामा छन् होला। तर, जसले कार्यान्वयन नभएको भन्दै दोष अरूलाई थुपारेर आफू पानीमाथिको ओभानो बन्न खोज्दैछन्, उनीहरूबाटै हिजो पत्रकारले ज्यान गुमाए आज पनि त्यो खतरा मरेको छैन। देशमा पटकौं पटक फरक-फरक नेतृत्वमा सरकार बने तर पत्रकारका लागि भने ‘जुन जोगी आए पनि कान चिरिएका’ भन्ने उखान सावित भयो। कसैले पनि पत्रकारको आधारभूत कुराको पूर्ति र सुरक्षा गर्न सकेन।
समाज र देशका लागि दिनरात जोखिम मोलेर कलम, क्यामरा र कम्प्युटर चलाइरहेका दुई दर्जन सञ्चारकर्मीले बिनाकारण मृत्युसँग सम्झौता गर्नु पर्यो। मलाई पनि लेख लेखेकै आधारमा ज्यान मार्ने धम्कीहरू आइरहेका छन्। कसरी पो गरुँला र मृत्युसँग सम्झौता त ? यदि मेरै कमजोरी रहेछ भने त सबैतिरबाट बेवास्ताको सिकार बनिएला, नत्र त मेरो पेसाको सुरक्षाका लागि नेपाल पत्रकार महासंघ लगायतका निकायहरू छन नि। जन्मदिने आमाको मात्र नभएर टीका विष्ट त रुकुम, राप्ती र सिंगो नेपालकै छोरी हो। रुकुममा जन्मिएर यहाँकै हावापानीले हुर्किएको हुँदा यसै पनि मैले रुकुमको माटोको ठूलो ऋण बोकेकी छु। त्यसैले आमा-बुबा, परिवार, आफन्तमात्र नभएर अब टीकाबाट जिल्ला, अञ्चल र देशले केही आस गरेको हुनुपर्छ र मैले पूरा परिश्रम गर्नुपर्छ। तर, यात्राको सुरुवातमै मृत्युसँग हस्ताक्षर गर्नुपर्छ भन्ने तँ को होस् ?
tikanewsrukum@gmail.com
(पत्रकार टीका विष्टलाई अज्ञात समूहले आक्रमण गर्नुअघि आफूलाई आएको धम्कीका बारेमा लेखेको यो लेख २२ मंसिरमा रुकुमबाट निक्लने जन्तीधारा साप्ताहिकमा छापिएको थियो। यसै पत्रिकामा ‘किन चाहियो तीर्थाको सिन्दूर माओवादीलाई’ शीर्षकमा लेख छापिएको थियो जसका कारण उनलाई ज्यानको धम्की आएका थिए। हाल विष्टको उपचार काठमाडौँमा हुँदैछ)
Saturday, December 19, 2009
Friday, October 2, 2009
Saturday, September 26, 2009
Friday, September 25, 2009
इजरायलमा दशैँका अबशरमा सम्युक्त साँस्कृतिक कार्यक्रम (केहि झलकहरू)
नेपाली महान पर्ब दशैँका फुलपाती तिथीका साँझपख इजरायलमा
तेलअभिबस्थीत लेबेन्स्की पार्कमा बास्केटबल ग्राउण्डभित्र सम्पन्न कार्यक्रमका अबशरमा केहि तस्बिरहरू र बृतचित्र समेत तल दिएकाछन् जस्मा नेपाली नृत्यतर्फ रीता बाँनिया र मीलन राइद्वारा प्रस्तुत नृत्यले सबै देशका दर्शकहरूलाइ मन्त्रमुग्घ बनाउन सफल देखिन्थे ,यसरी नेपाली साँस्कृतिक कार्यक्रम प्रबाशी इजरायलमा प्रदर्शन गर्नुहुने दुबै नृत्याङगनाहरू प्रति यस बेभ पत्रिका तथा इजरायल स्थीत सबै नेपालीहरूका तर्फबाट चिरायु र दिर्घायुकालागी हार्दिक मंगलमय शुभकामना र धन्यबाद ।
बृतचित्र हेर्नुस्
बृतचित्र हेर्नुस
बृतचित्र हेर्नुस
तेलअभिबस्थीत लेबेन्स्की पार्कमा बास्केटबल ग्राउण्डभित्र सम्पन्न कार्यक्रमका अबशरमा केहि तस्बिरहरू र बृतचित्र समेत तल दिएकाछन् जस्मा नेपाली नृत्यतर्फ रीता बाँनिया र मीलन राइद्वारा प्रस्तुत नृत्यले सबै देशका दर्शकहरूलाइ मन्त्रमुग्घ बनाउन सफल देखिन्थे ,यसरी नेपाली साँस्कृतिक कार्यक्रम प्रबाशी इजरायलमा प्रदर्शन गर्नुहुने दुबै नृत्याङगनाहरू प्रति यस बेभ पत्रिका तथा इजरायल स्थीत सबै नेपालीहरूका तर्फबाट चिरायु र दिर्घायुकालागी हार्दिक मंगलमय शुभकामना र धन्यबाद ।
बृतचित्र हेर्नुस्
बृतचित्र हेर्नुस
बृतचित्र हेर्नुस
Friday, September 18, 2009
दशैँको शुभकामनाको बृस्तित (अपडेटीङ)
भन्दाभन्दै यस पटकको दशैँ पनि आइसकेको छ। आज आश्विन शुक्ल प्रतिपदादेखि पूर्णिमासम्म पन्ध्र दिन नेपालीहरुले दशैँ मनाउने गर्छन्। तर अहिलेको जमानामा दशैँलाई यत्रो दिन मनाउन छाडेर सर्टकर्ट मनाउने प्रयास सुरु भएको छ। अब विदा पनि घटाउने प्रयास भइरहेको छ। आज घटस्थापनाको दिनदेखि सुरु हुन्छ दशैँ।
अब दशैँको शुभकामनाको एउटा प्रसंग पनि। दशैँको शुभकामनाका क्रममा मानिसहरु भन्ने गर्छन् विजया दशमीको शुभकामना। यो भन्नुको अर्थ हो दशमीको एक दिन मात्रै। हामी त पूरै पन्ध्र दिनको थोक शुभकामना पो दिन्छौँ त। थोकमा दशैँको शुभकामना दिन छाडेर कहाँ खुद्रा विजया दशमीको दिने हो र ! त्यसो त यसपालि हाम्रो शोक परेको कारण दशैँ छैन। तैपनि तपाईँहरु सबैलाई दशैँको शुभकामना छ है।
अब दशैँको शुभकामनाको एउटा प्रसंग पनि। दशैँको शुभकामनाका क्रममा मानिसहरु भन्ने गर्छन् विजया दशमीको शुभकामना। यो भन्नुको अर्थ हो दशमीको एक दिन मात्रै। हामी त पूरै पन्ध्र दिनको थोक शुभकामना पो दिन्छौँ त। थोकमा दशैँको शुभकामना दिन छाडेर कहाँ खुद्रा विजया दशमीको दिने हो र ! त्यसो त यसपालि हाम्रो शोक परेको कारण दशैँ छैन। तैपनि तपाईँहरु सबैलाई दशैँको शुभकामना छ है।
Sunday, September 13, 2009
केहि गजलहरू
१,गजल -श्याम
तिमीसंग चॊखॊ माया लाइदिउँ जस्तॊ
उराठ छ जीबन बसन्त छाइदिँउ जस्तॊ ।।
तिम्रैलागी मायाप्रीती खुशीयाली बाड्न
दिलखॊलेर एउटा गजल गाइदिउँ जस्तॊ ।।
बिपनीमा फुर्सद हुन्न भेट्न तिमीलाइ
सपनिमै लुकिछिपी आइदिँउ जस्तॊ ।।
माया भयॊ गाढा तिमी टाढा हुँदा
हरपल तिम्रै छेउमा जाइदिँउ जस्तॊ ।।
आनन्दकै अनुभुती तिम्रै अंगालॊमा
श्यामकर्णमै च्वाप्प म्वाँइ खाइदिँउ जस्तॊ ।।
तिमीसंग चॊखॊ माया लाइदिउँ जस्तॊ
उराठ छ जीबन बसन्त छाइदिँउ जस्तॊ ।।
तिम्रैलागी मायाप्रीती खुशीयाली बाड्न
दिलखॊलेर एउटा गजल गाइदिउँ जस्तॊ ।।
बिपनीमा फुर्सद हुन्न भेट्न तिमीलाइ
सपनिमै लुकिछिपी आइदिँउ जस्तॊ ।।
माया भयॊ गाढा तिमी टाढा हुँदा
हरपल तिम्रै छेउमा जाइदिँउ जस्तॊ ।।
आनन्दकै अनुभुती तिम्रै अंगालॊमा
श्यामकर्णमै च्वाप्प म्वाँइ खाइदिँउ जस्तॊ ।।
२,गजल -श्याम
उदाश ति जीबन प्रेमकै फल फलाइदिँउ की
शान्त छन् मन मायाकै हुरी चलाइदिँउ की ।।
कठीन हुन्छ यहाँ एक्लै जीबन बिताउन
गुम्सीयका आत्मामा प्रेमज्वाला बलाइदिँउ की ।।
जातभातकै घुम्टॊ ओढी समाजकै बन्धनमा
निराशाकै मध्यरातमा आशादिप जलाइदिँउ की ।।
रूडीबादी समाज यहाँ सुधार्नलाइ प्रेमबिबाह
जरॊ किल्लै छुवाछुतकॊ नौनारी गलाइदिउँ की ।।
हिम्मत त्याग गर्नुपर्छ अजम्मबरी माया गाँस्न
श्यामश्वेतमा भेदहैन मन्दमुस्कान पलाइदिँउ की ।।
३,गजल-श्याम
सीमल झैँ कॊमल तिम्रा रूप रंग
सपनिमा देख्छु अनि बिपनिमा दंग ।।
माधुर्य कॊइलीकै मन्द मुस्कान पनि
टाँस्न पाएहुन्थ्यॊ तिम्लाइ आफै संग ।।
मृग नयनी आहा बैशालु ति शरीर
कॊरीबाटी चिटीक्क केश मयूर पंख ।।
हरीणकै चाल अनि नृत्य अप्सराकै
दिनमा चयन छैन निन्द्रा पनि भंग ।।
चुनेँ जीबनसाथी स्विकारीदिए तिम्ले
चुमीरन्थेँ हरपल श्यामबर्ण ति अंग ।।
सुनिल संगम (गजल)
जती नयाँ आए पनि साल उस्तै उस्तै
कहाँ फेरियो देश यहाँ हाल उस्तै उस्तै
कस्तो होला होला भन्यो हेरी मख्खै पर्यो
बिज्ञापन पो फरक रैछ माल उस्तै उस्तै
आफ्नै भुँडी भर्दारैछन के को जनतालाई
जो गएनी सरकारमा चाल उस्तै उस्तै
पड्किदैछ अझै पनि मरेकै छ मान्छे
बन्दुक मात्र फरक रैछ नाल उस्तै उस्तै
शान्ति छायो भन्थें अब भेट्छु होला माया
नहुने भो संगम कठै ताल उस्तै उस्तै
गजलःकृष्ण सुबेदी
नजन्मिएपछी यहाँ
बुद्ध अर्को फेरि।
डर सधैं हुने हो कि
युद्ध अर्को फेरि।
रगर्तैमा हात हजुर
नचोप्ने को छ र?
दाबी गर्छ आफैँलाई
शुद्ध अर्को फेरि।
भजन गाउनुपर्ने हो
अझै क- कसको?
एउटा छ खुसी हुँदा
क्रुद्ध अर्को फेरि।
गजल
तिम्रो फोटो मुटु भित्र सजाएर राखेको छु
सपनीमा आउछौ भन्ने यादै यादमा बाचेँको छु ।।
लाग्छ हिजो तिमी हामी एउटै बाटो हिंडेका थियौ
त्यही पलको यादमा आज बाटो कुरि बसेको छु ।।
सम्झनामा सपनामा जता ततै आउछौ तिमी
तिमीलाई भुलाउन साझमा भट्टी पसेको छु ।।
तिम्रो यौवन तिम्रो जोवन भुलाउन सक्दिन म
तिनै जोवनलाई समेटेर एउटा गीत कोरेको छु ।।
तिम्रो फोटो मुटु भित्र सजाएर राखेको छु
सपनीमा आउछौ भन्ने यादै यादमा बाचेँको छु
,
गजल- "बडा दशै दिपावली सुख शान्ति छर्दै आवस"
बडा दशै दिपावली सुख शान्ति छर्दै आवस
प्रत्येकको घर्घरमा समृद्धिले भर्दै आवस ।।
पशुवध फाल्तु खर्च सांस्कृतिक विडम्बना
सुधारेर स्वच्छ अनि शालीनता धर्दै आवस।।
मंहगी र अभावले थिचिएको समयमासमाजका
दुःख पीडा व्यथाहरु हर्दै आवस ।।
धनी गरीब् सबैलाई समानता हुने गरी
उन्नति र प्रगतिको छत्रछायाँ पर्दै आवस ।।
सबैलाई मंगल्मय हार्दिक् शुभकामना छ
यसै गरी आत्मियता शंखघोष गर्दै आवस ।।
ईश्वर दाहाल कविजी
नवोदित साहित्यिक वाचनालय दोहा कतार
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
गजल - " तिमीलाई सलाम "-
गोपाल पौडेल,युएई
भीख मागी माया प्रिती, खनाउनेलाई सलाम,
वोल्लो घाट न पल्लो तीर,बनाउनेलाई सलाम!
फूलै फूलको भेश धारी,दीलको बगैचमा ,
मुटु घोच्ने काडा बनी,पलाउनेलाई सलाम!
पीरतीको जाल फिजाइ,बाटो छेकी छेकी,
बदनामको उल्टो तिर,चलाऊनेलाई सलाम!
प्रेम रुपी प्यालाभरी,बिष फिँजाएर,
बन्दूक बिना जिन्दगी नै,ढलाउनेलाई सलाम!
धोखै धोखा गाँठो पारी,कात्रो ओडाएर,
जिउँदो लाशको चीता बनाई,जलाउनेलाई सलाम!
वोल्लो घाट न पल्लो तीर,बनाउनेलाई सलाम!!!!
जती नयाँ आए पनि साल उस्तै उस्तै
कहाँ फेरियो देश यहाँ हाल उस्तै उस्तै
कस्तो होला होला भन्यो हेरी मख्खै पर्यो
बिज्ञापन पो फरक रैछ माल उस्तै उस्तै
आफ्नै भुँडी भर्दारैछन के को जनतालाई
जो गएनी सरकारमा चाल उस्तै उस्तै
पड्किदैछ अझै पनि मरेकै छ मान्छे
बन्दुक मात्र फरक रैछ नाल उस्तै उस्तै
शान्ति छायो भन्थें अब भेट्छु होला माया
नहुने भो संगम कठै ताल उस्तै उस्तै
गजलःकृष्ण सुबेदी
नजन्मिएपछी यहाँ
बुद्ध अर्को फेरि।
डर सधैं हुने हो कि
युद्ध अर्को फेरि।
रगर्तैमा हात हजुर
नचोप्ने को छ र?
दाबी गर्छ आफैँलाई
शुद्ध अर्को फेरि।
भजन गाउनुपर्ने हो
अझै क- कसको?
एउटा छ खुसी हुँदा
क्रुद्ध अर्को फेरि।
गजल
तिम्रो फोटो मुटु भित्र सजाएर राखेको छु
सपनीमा आउछौ भन्ने यादै यादमा बाचेँको छु ।।
लाग्छ हिजो तिमी हामी एउटै बाटो हिंडेका थियौ
त्यही पलको यादमा आज बाटो कुरि बसेको छु ।।
सम्झनामा सपनामा जता ततै आउछौ तिमी
तिमीलाई भुलाउन साझमा भट्टी पसेको छु ।।
तिम्रो यौवन तिम्रो जोवन भुलाउन सक्दिन म
तिनै जोवनलाई समेटेर एउटा गीत कोरेको छु ।।
तिम्रो फोटो मुटु भित्र सजाएर राखेको छु
सपनीमा आउछौ भन्ने यादै यादमा बाचेँको छु
,
गजल- "बडा दशै दिपावली सुख शान्ति छर्दै आवस"
बडा दशै दिपावली सुख शान्ति छर्दै आवस
प्रत्येकको घर्घरमा समृद्धिले भर्दै आवस ।।
पशुवध फाल्तु खर्च सांस्कृतिक विडम्बना
सुधारेर स्वच्छ अनि शालीनता धर्दै आवस।।
मंहगी र अभावले थिचिएको समयमासमाजका
दुःख पीडा व्यथाहरु हर्दै आवस ।।
धनी गरीब् सबैलाई समानता हुने गरी
उन्नति र प्रगतिको छत्रछायाँ पर्दै आवस ।।
सबैलाई मंगल्मय हार्दिक् शुभकामना छ
यसै गरी आत्मियता शंखघोष गर्दै आवस ।।
ईश्वर दाहाल कविजी
नवोदित साहित्यिक वाचनालय दोहा कतार
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
गजल - " तिमीलाई सलाम "-
गोपाल पौडेल,युएई
भीख मागी माया प्रिती, खनाउनेलाई सलाम,
वोल्लो घाट न पल्लो तीर,बनाउनेलाई सलाम!
फूलै फूलको भेश धारी,दीलको बगैचमा ,
मुटु घोच्ने काडा बनी,पलाउनेलाई सलाम!
पीरतीको जाल फिजाइ,बाटो छेकी छेकी,
बदनामको उल्टो तिर,चलाऊनेलाई सलाम!
प्रेम रुपी प्यालाभरी,बिष फिँजाएर,
बन्दूक बिना जिन्दगी नै,ढलाउनेलाई सलाम!
धोखै धोखा गाँठो पारी,कात्रो ओडाएर,
जिउँदो लाशको चीता बनाई,जलाउनेलाई सलाम!
वोल्लो घाट न पल्लो तीर,बनाउनेलाई सलाम!!!!
Tuesday, August 18, 2009
मैले माया नगर्ने ..उ
-राधा अजबी-
वास्तवमा मैले चिनेकै छैन ऊ को हो भनेर। नाम, थर, ठेगाना, केही थाहा छैन। ऊ जो भए पनि मलाई के सरोकार। मलाई त निदाउने बेलामा उसको बोली चाहिन्छ। उसको सुमधुर हाँसो चाहिन्छ, जसले मलाई आनन्द दिन सहयोग गर्छ। उसको परिचय थाहा नभए पनि फोनमा गफ गर्न थालेको वर्षै भएछ। कहिलेकाहीँ भेट्ने आशक्ति बढेर आउँथ्यो, देख्ने इच्छा चुलिन्यो। तर हामीहरु पृथ्वीको दुई ध्रुवमा विभाजित थियौँ।
ऊ आफ्नै दुनियामा त म आफ्नै संसारमा थिएँ। खै कसरी उसले मेरो नम्बर पायो, म भन्न सक्दिनँ। तर जुन दिन आत्मीय भावको बोली सुनेँ, त्यसपछि मेरो मन चाहीँ ऊतर्फ दौडिन थाल्यो। राजधानीमा बसेर फोन, बाइक, पैसा, कम्प्युटरसँगै दौडिने उसको दैनिकी क्रमशः मसँग घण्टौ गफेर सन्तुष्टि लुट्न अभ्यस्त बनेको थियो। सम्पन्न परिवारको ऊ संभवतः मबाट के पाउने सोचमा थियो, म अनभिज्ञ थिएँ। तर जब रात छिप्पिँदै जान्थ्यो, म उसको फोनको प्रतीक्षामा आत्तिएकी हुन्थे।
शुरुवातका दिनमा उसले गर्ने सम्बोधन अप्ठ्यारो लागे पनि बिस्तारै उसको प्रिय बोलीमा डुब्दै गएकी थिएँ। दिन बित्यो, महिना बित्यो, वर्षौँ बित्यो, उसको नाम सोध्ने आवश्यकता समेत ठानेकी थिइनँ। न त उसले नै सोधेको थियो। मात्र सानुको सम्बोधन गर्थ्यो। आफैलाई नढाँटी भन्नुपर्दा मनले माया गर्ने ऊ कदापि हैन, मात्र बोलीमा अल्झिएकी थिएँ।
मौसम बदलियो, जाडो याम सकिएर बसन्त ऋतुको आगमन भयो। लेकमा राताम्मे लालिगुराँस, बेसीमा प्याउली, सुनगाभा र गुलाब फक्रिन थाले। प्रकृतिले नयाँ रुप फेर्दै थियो। हाम्रो सम्बन्ध पनि अझ कस्सिँदै थियो। म विवाहित हो भन्ने थाहा पाउँदापाउँदै पनि उसले मलाई माया गर्ने र नपाए मर्ने कुरा समेत गर्न थाल्यो। साथमा मलाई जे जस्तो अवस्थामा पनि स्वीकार्ने बतायो।
यसबारे म केही बोलेकी थिइनँ। सबै कुरा भेटेर बताउने सुरमा थिएँ। घरमा सानी छोरी थिई। श्रीमान विदेशमा हुनुहुन्थ्यो। सबै कुरा भेटेरै बताउँछु भन्ने सुरमा थिएँ। वास्तवमा एक्लोपनको सहारा बनेको थियो उसको फोन। उता श्रीमानसँग पनि बेलाबेलामा टेलिफोन वार्ता भैरहन्थ्यो। अचानक उसले भेट्ने कुरा बतायो। नयाँ वर्षको दिन सिद्घबाबा मन्दिर अगाडि भेट्ने निधो भो। साथमा मैले साथी पनि लान पाउने भएँ।ऊ कस्तो छ ? के भन्छ होला ?मेरो साथमा छोरी देख्दा के गर्ला ? यी र यस्तै प्रश्नसँगै समय बितेको पत्तै भएन। जब पहिलो पटक ऊसँग देखादेख भो, सेतो सर्ट, कालो पाइन्ट र कालो चस्मामा निकै सुन्दर देखिन्थ्यो। साथमा दुई जना साथी पनि थिए। जब उसले हेलमेट फुकालेर निकै सहज रुपमा आत्मीय भावले काखमा लियो, म बोल्नै सकिनँ। हल्का हाँसो सँगै बोल्यो —अञ्जु, अझै मलाई चिनिनौ ? म उही अनिल, जसलाई तिमीले कहिल्यै माया गरिनौ। मेरो मुटुले ठाउँ छोड्यो। संसार भासिए जस्तो भो। शरीर काँपेर थचक्कै बसेँ। छोरीलाई हेरेँ, अंकल अंकल भन्दै खेलिरहेकी थिई। विगत सम्झिएँ —एउटै कक्षामा पढ्ने अनिल, सदा पछि लाग्ने गर्थ्यो। उसले पठाएका अनेकौँ प्रेमपत्र मैले बिहेको अघिल्लो दिन च्यातेर फालेकी थिएँ। वास्तवमा मैले उसलाई कहिल्यै माया गरिनँ। चिठी पठाएको बहानामा स्कूलको मन्चमा लगेर सरबाट पिटाएकी थिएँ। फोनमा कहिलेकाहीँ श्रीमान्, घर परिवारका गल्ती र कमजोरी पनि उसलाई सुनाउने गर्थेँ। फोनमा गफ गर्ने अनिल यही नै हो भनेर विश्वास गर्न सकिरहेकी थिइनँ।
केही बेरपछि ऊ बोल्यो —अञ्जु, धेरै प्रयास गरेँ। तर तिमी बिना बाँच्नै सकिनँ। त्यसैले यो सब गरेँ। आज त तिमी तयार छौ हैन ? म तिम्रो सिउँदो अहिले तत्कालै भर्न चाहन्छु बिन्ती आज हुन्छ भन है। तिम्रो छोरीलाई तिमीले भन्दा माया गर्नेछु। आज पनि तिमीले नाइँनास्ती गर्यौ भने अब फेरि अनिललाई कहिल्यै देख्न पाउने छैनौँ। म केही बोल्न सकेकी थिइनँ। उसलाई सीधा नजरले हेर्ने साहस पनि थिएन। छोरीलाई समाएर आफ्नो बाटो लागेँ। अनिल रोक्ने प्रयास गर्दै थियो। म केही नबोली घर फर्केँ। उसलाई जवाफ दिन केही शब्द बाँकी थिएन मसँग। साँझ मोबाइलमा फोन गरेँ। स्वीच अफ थियो। आफूले चाहेको कुरा पाउनको लागि उसले गरेको चलाखिपन वास्तव मै तारिफयोग्य थियो। त्यस दिनदेखि अफ भएको उसको मोबाइल अहिलेसम्म खुलेको छैन। ऊ कहाँ गयो, के गर्दैछ मलाई वास्तवमा केही थाहा छैन। ऊ हराउनुमा मेरो दोष कहाँनिर छ, मलाई केही थाहा छैन।
मदनपोखरा, पाल्पा
वास्तवमा मैले चिनेकै छैन ऊ को हो भनेर। नाम, थर, ठेगाना, केही थाहा छैन। ऊ जो भए पनि मलाई के सरोकार। मलाई त निदाउने बेलामा उसको बोली चाहिन्छ। उसको सुमधुर हाँसो चाहिन्छ, जसले मलाई आनन्द दिन सहयोग गर्छ। उसको परिचय थाहा नभए पनि फोनमा गफ गर्न थालेको वर्षै भएछ। कहिलेकाहीँ भेट्ने आशक्ति बढेर आउँथ्यो, देख्ने इच्छा चुलिन्यो। तर हामीहरु पृथ्वीको दुई ध्रुवमा विभाजित थियौँ।
ऊ आफ्नै दुनियामा त म आफ्नै संसारमा थिएँ। खै कसरी उसले मेरो नम्बर पायो, म भन्न सक्दिनँ। तर जुन दिन आत्मीय भावको बोली सुनेँ, त्यसपछि मेरो मन चाहीँ ऊतर्फ दौडिन थाल्यो। राजधानीमा बसेर फोन, बाइक, पैसा, कम्प्युटरसँगै दौडिने उसको दैनिकी क्रमशः मसँग घण्टौ गफेर सन्तुष्टि लुट्न अभ्यस्त बनेको थियो। सम्पन्न परिवारको ऊ संभवतः मबाट के पाउने सोचमा थियो, म अनभिज्ञ थिएँ। तर जब रात छिप्पिँदै जान्थ्यो, म उसको फोनको प्रतीक्षामा आत्तिएकी हुन्थे।
शुरुवातका दिनमा उसले गर्ने सम्बोधन अप्ठ्यारो लागे पनि बिस्तारै उसको प्रिय बोलीमा डुब्दै गएकी थिएँ। दिन बित्यो, महिना बित्यो, वर्षौँ बित्यो, उसको नाम सोध्ने आवश्यकता समेत ठानेकी थिइनँ। न त उसले नै सोधेको थियो। मात्र सानुको सम्बोधन गर्थ्यो। आफैलाई नढाँटी भन्नुपर्दा मनले माया गर्ने ऊ कदापि हैन, मात्र बोलीमा अल्झिएकी थिएँ।
मौसम बदलियो, जाडो याम सकिएर बसन्त ऋतुको आगमन भयो। लेकमा राताम्मे लालिगुराँस, बेसीमा प्याउली, सुनगाभा र गुलाब फक्रिन थाले। प्रकृतिले नयाँ रुप फेर्दै थियो। हाम्रो सम्बन्ध पनि अझ कस्सिँदै थियो। म विवाहित हो भन्ने थाहा पाउँदापाउँदै पनि उसले मलाई माया गर्ने र नपाए मर्ने कुरा समेत गर्न थाल्यो। साथमा मलाई जे जस्तो अवस्थामा पनि स्वीकार्ने बतायो।
यसबारे म केही बोलेकी थिइनँ। सबै कुरा भेटेर बताउने सुरमा थिएँ। घरमा सानी छोरी थिई। श्रीमान विदेशमा हुनुहुन्थ्यो। सबै कुरा भेटेरै बताउँछु भन्ने सुरमा थिएँ। वास्तवमा एक्लोपनको सहारा बनेको थियो उसको फोन। उता श्रीमानसँग पनि बेलाबेलामा टेलिफोन वार्ता भैरहन्थ्यो। अचानक उसले भेट्ने कुरा बतायो। नयाँ वर्षको दिन सिद्घबाबा मन्दिर अगाडि भेट्ने निधो भो। साथमा मैले साथी पनि लान पाउने भएँ।ऊ कस्तो छ ? के भन्छ होला ?मेरो साथमा छोरी देख्दा के गर्ला ? यी र यस्तै प्रश्नसँगै समय बितेको पत्तै भएन। जब पहिलो पटक ऊसँग देखादेख भो, सेतो सर्ट, कालो पाइन्ट र कालो चस्मामा निकै सुन्दर देखिन्थ्यो। साथमा दुई जना साथी पनि थिए। जब उसले हेलमेट फुकालेर निकै सहज रुपमा आत्मीय भावले काखमा लियो, म बोल्नै सकिनँ। हल्का हाँसो सँगै बोल्यो —अञ्जु, अझै मलाई चिनिनौ ? म उही अनिल, जसलाई तिमीले कहिल्यै माया गरिनौ। मेरो मुटुले ठाउँ छोड्यो। संसार भासिए जस्तो भो। शरीर काँपेर थचक्कै बसेँ। छोरीलाई हेरेँ, अंकल अंकल भन्दै खेलिरहेकी थिई। विगत सम्झिएँ —एउटै कक्षामा पढ्ने अनिल, सदा पछि लाग्ने गर्थ्यो। उसले पठाएका अनेकौँ प्रेमपत्र मैले बिहेको अघिल्लो दिन च्यातेर फालेकी थिएँ। वास्तवमा मैले उसलाई कहिल्यै माया गरिनँ। चिठी पठाएको बहानामा स्कूलको मन्चमा लगेर सरबाट पिटाएकी थिएँ। फोनमा कहिलेकाहीँ श्रीमान्, घर परिवारका गल्ती र कमजोरी पनि उसलाई सुनाउने गर्थेँ। फोनमा गफ गर्ने अनिल यही नै हो भनेर विश्वास गर्न सकिरहेकी थिइनँ।
केही बेरपछि ऊ बोल्यो —अञ्जु, धेरै प्रयास गरेँ। तर तिमी बिना बाँच्नै सकिनँ। त्यसैले यो सब गरेँ। आज त तिमी तयार छौ हैन ? म तिम्रो सिउँदो अहिले तत्कालै भर्न चाहन्छु बिन्ती आज हुन्छ भन है। तिम्रो छोरीलाई तिमीले भन्दा माया गर्नेछु। आज पनि तिमीले नाइँनास्ती गर्यौ भने अब फेरि अनिललाई कहिल्यै देख्न पाउने छैनौँ। म केही बोल्न सकेकी थिइनँ। उसलाई सीधा नजरले हेर्ने साहस पनि थिएन। छोरीलाई समाएर आफ्नो बाटो लागेँ। अनिल रोक्ने प्रयास गर्दै थियो। म केही नबोली घर फर्केँ। उसलाई जवाफ दिन केही शब्द बाँकी थिएन मसँग। साँझ मोबाइलमा फोन गरेँ। स्वीच अफ थियो। आफूले चाहेको कुरा पाउनको लागि उसले गरेको चलाखिपन वास्तव मै तारिफयोग्य थियो। त्यस दिनदेखि अफ भएको उसको मोबाइल अहिलेसम्म खुलेको छैन। ऊ कहाँ गयो, के गर्दैछ मलाई वास्तवमा केही थाहा छैन। ऊ हराउनुमा मेरो दोष कहाँनिर छ, मलाई केही थाहा छैन।
मदनपोखरा, पाल्पा
यो जिन्दगीको खै के कुरा
गौतम दाहाल,अमेरिका
नदी जस्तै बग्न पाए
हावा जस्तै बहन पाए
कावा खाँदै आकाशमा उडी हिंड्नेचरा जस्तै उड्न पाए
आहा ! यो जिन्दगी कति बिन्दास हुन्थ्यो होला..........
म समयको कैदी भएर बाँचेको छु। अरुको खुशीमा हाँसेको छु। आफ्ना पीर,वेदनाहरुलाई आफैंभित्र लुकाएर फगत खुशीको नौटंकीमा हराएको छु। स्वार्थी संसारको जञ्जालमा घात,प्रतिघातको शिकार भएको छु पटकपटक। जसलाई विश्वास गर्यो उसबाटै बदलामा घात हुन्छ। सबैलाई आफैं जस्तो ठान्नु भूल हुँदो रहेछ तैपनि यो भूलबाट मुक्ति पाउन सक्दिन। अब त भयो यसो गर्दिन भन्यो स्वभावले त्यति कठोर बन्न सक्दिन अनि फेरि दोहोरिन्छ उही घात र अविश्वासको खेल। यो मैदानमा कतिले निकट भएर छक्याएर गोल गरे, कतिले मलाई मेरो सोझोपनको फाइदा लुटेर भकुण्डो बनाई प्रयोग गरे तैपनि जिन्दगी चलेकै छ। खै के कुरा गर्नु र जिन्दगीको।
जिन्दगीको परिभाषा सबैको आफ्नै किसिमको होला शायद। मेरा लागि जिन्दगी समयको सारथी मात्र हो। समयले लगाम समाएको छ,कैदी बनाएर थुनेको छ। त्यसैले म उम्कन सक्दिन,निस्कन सक्दिन समयको भयावह बहावबाट बाहिर। आफ्नै परिधिमा थेचार्छ,पर्छार्छ र लर्छार्छ समयले मलाई पटकपटक। समय यति कठोर बन्छ कि मेरो चिच्याहट र आर्तनाद केही सुन्दैन। यस्तो उकुसमुकुस र पीडाभित्र गुम्सिएर जिएको जिन्दगीले उन्मुक्ति पाएको क्षण मेरा लागि कति सुखद हुन्थ्यो होला - कल्पनामा मात्र समेत मन फुरुङ्ग हुन्छ।
जहाँ छु अहिले म एक्लो छु। जहाँ मेरा सबै छन् त्यहाँ म हुन सकिरहेको छैन। अनि सुन्नुपर्छ सबैका सबैखाले आग्रह र आशाका कुरा। बदलामा आफ्ना कुरा सुनिदिने छैनन् कोही कतै।
शुक्रबारको दिन, गर्मीको मौसम,सप्ताहन्तको कामको चाप। प्रायः शुक्रबार सबै व्यापारिक केन्द्रहरु व्यस्त नै हुने गर्छन्। हप्ताभरिको घण्टे जिन्दगीले पारिश्रमिक पाएपछि अमेरिकनहरु शुक्रबार किनमेल,बार,डिस्को,क्लव अनि थियटरहरुमा मनोरञ्जन लुट्न हतार गरिरहेका हुन्छन्। निक्षेप संकलन गर्ने लगायतका अन्य आर्थिक कारोवार गर्ने ग्राहकहरुको शुक्रबारे भीडभित्र म पनि कतै उभिईरहेको छु। लाईनमा पालो आएको छ। ग्राहकहरुसँग झर्को नमानी व्यवहार गरिरहेका कर्मचारीहरु हाँसीहाँसी सहजरुपमा सोधिरहेछन्, ‘आज साँझ के गर्दैछौं,कहाँ जादैछौं’ भनेर। अनि उनीहरु आफूहरुलाई पनि चाँडै बाहिर जान हतारो हुँदै गएको जानकारी पनि दिदैंछन्। सबैको आ आफ्नै धुन छ,आफ्नो एकोहोरो जिन्दगीको खै के कुरा।
कामकै व्यस्तताबीचको अर्को कुनै शुक्रवार। म अगाडि खडा छ कैलो जुँगा भरखरै छिप्पदै गएको माइक। ऊ बैंकमा काम गर्छ भन्छ, गर्लफ्रेण्ड र ६ महिनाकी छोरी छे। कुराकानीको क्रममा ऊ मेरो उमेर सोध्छ अनि प्रश्नमाथि प्रश्नले घोचिरहन्छ , ‘चुरोट पिउँछस् -” पिउँदिन। ‘ ‘डि्रङ्क्स गर्छस् - ‘ ‘गर्दिन। ‘ ‘गर्लफ्रेण्ड छ - ‘ ‘छैन। ‘ ‘कुनै सोसल लाइफ छ -’ त्यसपछि मेरो जवाफ सकिन्छ। मलाई घोचिरहन्छ ‘ तैंले के जिन्दगी जिएको छस् त - न कुनै सोसल लाईफ (स्मोकिङ, ड्रिङ्किङ , गर्लफ्रेण्ड,व्बाईफ्रेण्ड हुनु मात्र माइकको परिभाषामा सोसल लाइफ रहेछ।) छ न त कतै क्लब,बारतिर नै जान्छस् तँ के जिन्दगी जिउँछस् - ‘ माइकको यस्तो प्रश्नले मलाई पनि घोच्छ। तर म उसका अगाडि नाजवाफ छु। ऊ प्रस्ताव गर्छ,’हिंड् आज मसँग जाऔं र हेर् यहाँको संसार पनि। ‘ उसको आग्रहसहितको प्रस्ताव छ ‘म त वाइफलाई बेबी सिटिङ (बच्चा हेर्ने काम) मा छोडेर गर्लफ्रेण्डसँग जाँदैछु र तँ पनि जान्छस् भने म मेरो गर्लफ्रेण्डलाई भनेर तेरो लागि पनि गर्लफ्रेण्ड खोजिदिन्छु आजका लागि। कम अन एण्ड ह्याभ फन्।’ उसको कुरा सुनेर मुखभरिको जवाफ फर्काउन तयार हुन्छु, ‘छिः तेरो देश र समाजमा केटीहरु कति सस्ता भएका,खोज्ने बित्तिकै ग गर्लफ्रेण्ड पाइने। घरमा गर्लफ्रेण्ड अनि काममा छुट्टै। चाहिएन यस्तो गर्लफ्रेण्ड मलाई।’ तर उसलाई यतिमै जवाफ फर्काएँ ‘प्रस्ताव र आग्रहका लागि धन्यवाद तर म अहिले यो सबका लागि इच्छुक छैन।’ यो समाज आफैं कुन जञ्जालमा जेलिइरहेको छ अनि मेरो यो जिन्दगीको मात्र खै के कुरा।
साँझ कामबाट थकित भएर घर फर्कने क्रममा भेटिएकी उनी चुरोटको सर्को तान्दै र एकापटि्ट कानमा फोनको मुन्द्रा झुण्ड्याएर कुरा गर्दै आफ्ना बालबच्चा र लोग्नेप्रति गुनासो गर्दैछिन्। लोग्नेको लागि जाबो एक प्याकेट चुरोट किनिदिनु परेकोमा उनको गुनासो अनि नावालग छोराछोरी १६ वर्षनपुगेकोमा चिन्ता। त्यतिमात्र कहाँ हो र - सबैभन्दा कान्छो १४ वर्षो छोरोले त १६ वर्षछि पनि आमासँगै बस्ने कुरा गर्यो भनेर उनको ब्रहा्राण्ड तातिएको रहेछ। भन्छिन् ‘यत्रो वर्ष पालें,हुर्काएँ अब १६ वर्षछि त घर छोडेर जान्छ र मलाई कुनै दुःख हुँदैन, हाइसञ्चोको जिन्दगी बिताउँछु भनेर सोचेको त १६ वर्षछि पनि घर नछाड्ने पो भन्छ अनि रीस उठ्दैन त - कसले तिर्ने उसको बर्साईको भाडा - कसले तिर्ने बिल र ग्रोसरी - अनि ट्युसन फि - अनि मैले उसलाई किन पालेर राख्ने -’ बच्चाको बावु को हो,कहाँ छ - बच्चालाई थाहै छैन अनि अनि आफैंले जन्म दिएर हर्ुकाएको कोखको सन्तानलाई उल्टो घरबाट निकालेर हाइसञ्चोमा जिन्दगी बिताउँछु भन्ने आमाहरु ! हाय !, यस्तो नकच्चरो समाजभित्र यो जिन्दगीको खै के कुरा।
एकपटक बहालवाला अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महत बाल्टिमोर आईपुगेपछि फोन सर्म्पर्क भयो। आफू काममै व्यस्त भएकोले भेट्न अनुकूल नहुने भो भनेर मात्र कुराकानी भयो। दिउँसो त एकजना स्थानीय व्यक्तिमार्फ् उहाँ काममै पो आईपुग्नु भएछ। नेपाली मानसकिता आफुलाई अलि अप्ठ्यारै लाग्यो कामको व्यस्तता र असिनपसिन बीच देशको अर्थमन्त्रीका सामु कामकै पहिरनमा। हत्तपत्त हातमुख धोएर लुगा फेरेर बाहिर निस्कें, संकोच त छँदै थियो सहज वातावरण डाक्टर महत आफैंले बनाईदिए, ‘मलाई पनि थाहा छ विदेशको भूमिमा काम गर्नुको पीडा, म पनि विदेशमै बसेर पढेको। ‘ यति भनेपछि कमसेकम विदेशमा हुनुको पीडा र बाध्यता बारे देशका अर्थमन्त्री जानकार रहेछन् भनेर बुझ्नु गलत भएन। तर उनले सधैं युवाहरुलाई वैदेशिक रोजगारीमा धकेल्ने गलत योजना मात्र ल्याए बदलामा हामी जस्ता नेपालमै अवसर खोज्नेहरुलाई आकषिर्त गर्ने कुनै योजना सुन्न र पढ्न पाईएन। अनि निराशाका बीच यो जिन्दगीको खै के कुरा।
अमेरिकालाई सुनको पिंजडा ठान्ने नेपाली चलचित्रकी नायिका पूजा चन्द एकपटक करिश्मा मानन्धरका पति विनोद मानन्धरलाई आफूले काम गर्ने ठाउँ देखाउने क्रममा लिएर आइन्। मलाई अलि अप्ठ्यारो लाग्यो। तर विनोदजीले संभवतः मेरो त्यही अप्ठ्यारोपनलाई बुझेर नै होला सहज भएर भने किन अप्ठ्यारो मान्ने - जहाँ जसरी भएपनि कामको सम्मान पाउनु भएको छ। यति भनेपछि सहज भयो। आखिर उनी पनि बेलायती भूमिमा काम गरेर नेपाल गएका त हुन् नि। अझै पनि उनका परिवारका अधिकाँश सदस्यहरु बेलायतमै काम गर्छन्। तर आफ्नो भने कुरै बेग्लै।
भिन्न समाज,भिन्न परिवेश,भिन्न कामको प्रकृति,भिन्न संसार अनि सबैभन्दा बढी भिन्नता हो लामो समयसम्मको पारिवारिक पुनर्मिलन नहुँदाको एक्लो र निरस जिन्दगी। अनि यो जिन्दगीलाई कैदी बनाएको छ पूजाकै शब्द सापटीमा सुनको पिंजडाले। यस्तो पिंजडाभित्र कैदी यो जिन्दगीको खै के कुरा।
नदी जस्तै बग्न पाए
हावा जस्तै बहन पाए
कावा खाँदै आकाशमा उडी हिंड्नेचरा जस्तै उड्न पाए
आहा ! यो जिन्दगी कति बिन्दास हुन्थ्यो होला..........
म समयको कैदी भएर बाँचेको छु। अरुको खुशीमा हाँसेको छु। आफ्ना पीर,वेदनाहरुलाई आफैंभित्र लुकाएर फगत खुशीको नौटंकीमा हराएको छु। स्वार्थी संसारको जञ्जालमा घात,प्रतिघातको शिकार भएको छु पटकपटक। जसलाई विश्वास गर्यो उसबाटै बदलामा घात हुन्छ। सबैलाई आफैं जस्तो ठान्नु भूल हुँदो रहेछ तैपनि यो भूलबाट मुक्ति पाउन सक्दिन। अब त भयो यसो गर्दिन भन्यो स्वभावले त्यति कठोर बन्न सक्दिन अनि फेरि दोहोरिन्छ उही घात र अविश्वासको खेल। यो मैदानमा कतिले निकट भएर छक्याएर गोल गरे, कतिले मलाई मेरो सोझोपनको फाइदा लुटेर भकुण्डो बनाई प्रयोग गरे तैपनि जिन्दगी चलेकै छ। खै के कुरा गर्नु र जिन्दगीको।
जिन्दगीको परिभाषा सबैको आफ्नै किसिमको होला शायद। मेरा लागि जिन्दगी समयको सारथी मात्र हो। समयले लगाम समाएको छ,कैदी बनाएर थुनेको छ। त्यसैले म उम्कन सक्दिन,निस्कन सक्दिन समयको भयावह बहावबाट बाहिर। आफ्नै परिधिमा थेचार्छ,पर्छार्छ र लर्छार्छ समयले मलाई पटकपटक। समय यति कठोर बन्छ कि मेरो चिच्याहट र आर्तनाद केही सुन्दैन। यस्तो उकुसमुकुस र पीडाभित्र गुम्सिएर जिएको जिन्दगीले उन्मुक्ति पाएको क्षण मेरा लागि कति सुखद हुन्थ्यो होला - कल्पनामा मात्र समेत मन फुरुङ्ग हुन्छ।
जहाँ छु अहिले म एक्लो छु। जहाँ मेरा सबै छन् त्यहाँ म हुन सकिरहेको छैन। अनि सुन्नुपर्छ सबैका सबैखाले आग्रह र आशाका कुरा। बदलामा आफ्ना कुरा सुनिदिने छैनन् कोही कतै।
शुक्रबारको दिन, गर्मीको मौसम,सप्ताहन्तको कामको चाप। प्रायः शुक्रबार सबै व्यापारिक केन्द्रहरु व्यस्त नै हुने गर्छन्। हप्ताभरिको घण्टे जिन्दगीले पारिश्रमिक पाएपछि अमेरिकनहरु शुक्रबार किनमेल,बार,डिस्को,क्लव अनि थियटरहरुमा मनोरञ्जन लुट्न हतार गरिरहेका हुन्छन्। निक्षेप संकलन गर्ने लगायतका अन्य आर्थिक कारोवार गर्ने ग्राहकहरुको शुक्रबारे भीडभित्र म पनि कतै उभिईरहेको छु। लाईनमा पालो आएको छ। ग्राहकहरुसँग झर्को नमानी व्यवहार गरिरहेका कर्मचारीहरु हाँसीहाँसी सहजरुपमा सोधिरहेछन्, ‘आज साँझ के गर्दैछौं,कहाँ जादैछौं’ भनेर। अनि उनीहरु आफूहरुलाई पनि चाँडै बाहिर जान हतारो हुँदै गएको जानकारी पनि दिदैंछन्। सबैको आ आफ्नै धुन छ,आफ्नो एकोहोरो जिन्दगीको खै के कुरा।
कामकै व्यस्तताबीचको अर्को कुनै शुक्रवार। म अगाडि खडा छ कैलो जुँगा भरखरै छिप्पदै गएको माइक। ऊ बैंकमा काम गर्छ भन्छ, गर्लफ्रेण्ड र ६ महिनाकी छोरी छे। कुराकानीको क्रममा ऊ मेरो उमेर सोध्छ अनि प्रश्नमाथि प्रश्नले घोचिरहन्छ , ‘चुरोट पिउँछस् -” पिउँदिन। ‘ ‘डि्रङ्क्स गर्छस् - ‘ ‘गर्दिन। ‘ ‘गर्लफ्रेण्ड छ - ‘ ‘छैन। ‘ ‘कुनै सोसल लाइफ छ -’ त्यसपछि मेरो जवाफ सकिन्छ। मलाई घोचिरहन्छ ‘ तैंले के जिन्दगी जिएको छस् त - न कुनै सोसल लाईफ (स्मोकिङ, ड्रिङ्किङ , गर्लफ्रेण्ड,व्बाईफ्रेण्ड हुनु मात्र माइकको परिभाषामा सोसल लाइफ रहेछ।) छ न त कतै क्लब,बारतिर नै जान्छस् तँ के जिन्दगी जिउँछस् - ‘ माइकको यस्तो प्रश्नले मलाई पनि घोच्छ। तर म उसका अगाडि नाजवाफ छु। ऊ प्रस्ताव गर्छ,’हिंड् आज मसँग जाऔं र हेर् यहाँको संसार पनि। ‘ उसको आग्रहसहितको प्रस्ताव छ ‘म त वाइफलाई बेबी सिटिङ (बच्चा हेर्ने काम) मा छोडेर गर्लफ्रेण्डसँग जाँदैछु र तँ पनि जान्छस् भने म मेरो गर्लफ्रेण्डलाई भनेर तेरो लागि पनि गर्लफ्रेण्ड खोजिदिन्छु आजका लागि। कम अन एण्ड ह्याभ फन्।’ उसको कुरा सुनेर मुखभरिको जवाफ फर्काउन तयार हुन्छु, ‘छिः तेरो देश र समाजमा केटीहरु कति सस्ता भएका,खोज्ने बित्तिकै ग गर्लफ्रेण्ड पाइने। घरमा गर्लफ्रेण्ड अनि काममा छुट्टै। चाहिएन यस्तो गर्लफ्रेण्ड मलाई।’ तर उसलाई यतिमै जवाफ फर्काएँ ‘प्रस्ताव र आग्रहका लागि धन्यवाद तर म अहिले यो सबका लागि इच्छुक छैन।’ यो समाज आफैं कुन जञ्जालमा जेलिइरहेको छ अनि मेरो यो जिन्दगीको मात्र खै के कुरा।
साँझ कामबाट थकित भएर घर फर्कने क्रममा भेटिएकी उनी चुरोटको सर्को तान्दै र एकापटि्ट कानमा फोनको मुन्द्रा झुण्ड्याएर कुरा गर्दै आफ्ना बालबच्चा र लोग्नेप्रति गुनासो गर्दैछिन्। लोग्नेको लागि जाबो एक प्याकेट चुरोट किनिदिनु परेकोमा उनको गुनासो अनि नावालग छोराछोरी १६ वर्षनपुगेकोमा चिन्ता। त्यतिमात्र कहाँ हो र - सबैभन्दा कान्छो १४ वर्षो छोरोले त १६ वर्षछि पनि आमासँगै बस्ने कुरा गर्यो भनेर उनको ब्रहा्राण्ड तातिएको रहेछ। भन्छिन् ‘यत्रो वर्ष पालें,हुर्काएँ अब १६ वर्षछि त घर छोडेर जान्छ र मलाई कुनै दुःख हुँदैन, हाइसञ्चोको जिन्दगी बिताउँछु भनेर सोचेको त १६ वर्षछि पनि घर नछाड्ने पो भन्छ अनि रीस उठ्दैन त - कसले तिर्ने उसको बर्साईको भाडा - कसले तिर्ने बिल र ग्रोसरी - अनि ट्युसन फि - अनि मैले उसलाई किन पालेर राख्ने -’ बच्चाको बावु को हो,कहाँ छ - बच्चालाई थाहै छैन अनि अनि आफैंले जन्म दिएर हर्ुकाएको कोखको सन्तानलाई उल्टो घरबाट निकालेर हाइसञ्चोमा जिन्दगी बिताउँछु भन्ने आमाहरु ! हाय !, यस्तो नकच्चरो समाजभित्र यो जिन्दगीको खै के कुरा।
एकपटक बहालवाला अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महत बाल्टिमोर आईपुगेपछि फोन सर्म्पर्क भयो। आफू काममै व्यस्त भएकोले भेट्न अनुकूल नहुने भो भनेर मात्र कुराकानी भयो। दिउँसो त एकजना स्थानीय व्यक्तिमार्फ् उहाँ काममै पो आईपुग्नु भएछ। नेपाली मानसकिता आफुलाई अलि अप्ठ्यारै लाग्यो कामको व्यस्तता र असिनपसिन बीच देशको अर्थमन्त्रीका सामु कामकै पहिरनमा। हत्तपत्त हातमुख धोएर लुगा फेरेर बाहिर निस्कें, संकोच त छँदै थियो सहज वातावरण डाक्टर महत आफैंले बनाईदिए, ‘मलाई पनि थाहा छ विदेशको भूमिमा काम गर्नुको पीडा, म पनि विदेशमै बसेर पढेको। ‘ यति भनेपछि कमसेकम विदेशमा हुनुको पीडा र बाध्यता बारे देशका अर्थमन्त्री जानकार रहेछन् भनेर बुझ्नु गलत भएन। तर उनले सधैं युवाहरुलाई वैदेशिक रोजगारीमा धकेल्ने गलत योजना मात्र ल्याए बदलामा हामी जस्ता नेपालमै अवसर खोज्नेहरुलाई आकषिर्त गर्ने कुनै योजना सुन्न र पढ्न पाईएन। अनि निराशाका बीच यो जिन्दगीको खै के कुरा।
अमेरिकालाई सुनको पिंजडा ठान्ने नेपाली चलचित्रकी नायिका पूजा चन्द एकपटक करिश्मा मानन्धरका पति विनोद मानन्धरलाई आफूले काम गर्ने ठाउँ देखाउने क्रममा लिएर आइन्। मलाई अलि अप्ठ्यारो लाग्यो। तर विनोदजीले संभवतः मेरो त्यही अप्ठ्यारोपनलाई बुझेर नै होला सहज भएर भने किन अप्ठ्यारो मान्ने - जहाँ जसरी भएपनि कामको सम्मान पाउनु भएको छ। यति भनेपछि सहज भयो। आखिर उनी पनि बेलायती भूमिमा काम गरेर नेपाल गएका त हुन् नि। अझै पनि उनका परिवारका अधिकाँश सदस्यहरु बेलायतमै काम गर्छन्। तर आफ्नो भने कुरै बेग्लै।
भिन्न समाज,भिन्न परिवेश,भिन्न कामको प्रकृति,भिन्न संसार अनि सबैभन्दा बढी भिन्नता हो लामो समयसम्मको पारिवारिक पुनर्मिलन नहुँदाको एक्लो र निरस जिन्दगी। अनि यो जिन्दगीलाई कैदी बनाएको छ पूजाकै शब्द सापटीमा सुनको पिंजडाले। यस्तो पिंजडाभित्र कैदी यो जिन्दगीको खै के कुरा।
Sunday, August 2, 2009
Friday, July 31, 2009
इजरायलमा Deportation तिन महिनालाइ स्थगीत
३१ जुलाइ २००९,
श्याम ,इजरायल ।
http://www.nnchautari.com
इजरायलमा बिगत जूलाइ महिनादेखि सनसनिपूर्ण खबर र अगष्ट ०१ देखि बिदेशीकामदारहरूका बच्चाहरूलाइ पक्राउ गरीने भन्ने प्रबाशी नागरीकहरूका बच्चाहरू बिरूद्दमा लादिएका नियम इजरायल सरकारकै सबैपक्षहरूद्वारा असहमतिपुर्ण नयाँ नियम मानियका हुनाले केहि समयका लागी बिचाराधिन गर्नै पर्ने भनि ३१ जुलाइदेखि लागु हुनेगरी Deportation तिन महिनाकाे लागी स्थगीत गरीएकाे छ ।
यस्बाट बिश्वमा भएका जन्मसिद्द अधिकार र बालअधिकारका पक्षमा भएका सर्बमान्य सिधान्तहरू ,नजीरहरू र कानूनलाइ इजरायल सरकारले पनि सहमती जनाउनै पर्छ भन्ने प्रमाणीत संकेत समेत देखिन्छ साथै यस Deportation पुर्ण रूपमा राेकी कुनै निस्कर्ष निकाली जन्मभुमीबाट कुनै हालतमा पनि बच्चाहरूलाइ धपाउन हुदैन भन्ने अबधारणालाइ प्रष्ट पार्न अझ शसक्त रूपमा इजरायलीहरूलाइ जानकारी गराउन भाेली साँझ ७ बजे (०१ अगष्ट २००९) शनिबार तेलअभिब शहरकाे लेभेन्स्की पार्कमा भब्य जुलुस समेत प्रदर्शनी गरीने हटलाइन समाचारसूत्रले जनाएकाे छ ।
अन्तमा यस Deportation स्थगन हुनमा बिश्वभर मिडीया प्रस्तुती नै प्रमूख भएकाले सम्पूर्ण मीडीया सपाेर्टरहरूप्रति कृतज्ञता समेत प्रकट गर्दछु ।
श्याम ,इजरायल ।
http://www.nnchautari.com
इजरायलमा बिगत जूलाइ महिनादेखि सनसनिपूर्ण खबर र अगष्ट ०१ देखि बिदेशीकामदारहरूका बच्चाहरूलाइ पक्राउ गरीने भन्ने प्रबाशी नागरीकहरूका बच्चाहरू बिरूद्दमा लादिएका नियम इजरायल सरकारकै सबैपक्षहरूद्वारा असहमतिपुर्ण नयाँ नियम मानियका हुनाले केहि समयका लागी बिचाराधिन गर्नै पर्ने भनि ३१ जुलाइदेखि लागु हुनेगरी Deportation तिन महिनाकाे लागी स्थगीत गरीएकाे छ ।
यस्बाट बिश्वमा भएका जन्मसिद्द अधिकार र बालअधिकारका पक्षमा भएका सर्बमान्य सिधान्तहरू ,नजीरहरू र कानूनलाइ इजरायल सरकारले पनि सहमती जनाउनै पर्छ भन्ने प्रमाणीत संकेत समेत देखिन्छ साथै यस Deportation पुर्ण रूपमा राेकी कुनै निस्कर्ष निकाली जन्मभुमीबाट कुनै हालतमा पनि बच्चाहरूलाइ धपाउन हुदैन भन्ने अबधारणालाइ प्रष्ट पार्न अझ शसक्त रूपमा इजरायलीहरूलाइ जानकारी गराउन भाेली साँझ ७ बजे (०१ अगष्ट २००९) शनिबार तेलअभिब शहरकाे लेभेन्स्की पार्कमा भब्य जुलुस समेत प्रदर्शनी गरीने हटलाइन समाचारसूत्रले जनाएकाे छ ।अन्तमा यस Deportation स्थगन हुनमा बिश्वभर मिडीया प्रस्तुती नै प्रमूख भएकाले सम्पूर्ण मीडीया सपाेर्टरहरूप्रति कृतज्ञता समेत प्रकट गर्दछु ।
Wednesday, June 24, 2009
" नमस्ते नेपाल चौतारी " परीवार
२२ जून,२००९,इजरायल ।
प्रबाशी इजरायलमा नेपाली कामदार सहयोग मन्च,इजरायलद्वारा प्रकाशीत प्रथम नेपाली राष्टीय भाषामा
छापीएको नेपाल चौतारी मासीक पत्रीका बिगत लामो समय देखि ने.का.स.मन्चको सदस्यहरू बिचको आपसी मनमुटाब एबं अन्य प्राबिधिक कमी कमजोरी को बाबजुद प्रकाशन स्थगीत भइरहेकोमा हाल आएर गैह्र आवाशीय नेपाली संघ ,इजरायलकॊ बिशेष सक्रीयतामा इजरायलस्थित सम्पूर्ण नेपाली संघ,संगठन र समितिहरू समेतकॊ एक्वेबद्द सहायताका कारण नेपाली भावनामा एकरूपता ल्याइउन र हामी नेपालीहरूले बिदेशी भुमीमा एकजुट हुनैपर्छ भन्ने सुधारचेतनामुलक संकेतार्थ चाडै नै पुनः इजरायली प्रबाशमा नेपाली राष्ट्रीय भाषाकॊ मासिक पत्रिका प्रकाशन गरीने भएकॊ छ । अन्तमा पत्रकारीता र शीक्षालाइ पूर्णरूपमा राजनितिकरण गरी ब्यापारीक नबानाइयोस र यो त एक पबीत्र र निश्पक्ष खबर बाहक र शिक्षामूलक हुनु अपरीहार्य छ ।पुनश्चः इजरायली प्रबासमा नेपाल चौतारी र नमस्ते नेपाल चौतारी मासिक पत्रिका प्रकाशन स्थगीत भएपश्चात यस http://www.nnchautari.com/ द्वारा हामी इजरायल तथा अन्य देशमा रहेका कामदारहरूका ब्यस्त समयका बाबजुद पनि वेभ पत्रिकाकॊ माध्यमद्वारा बिश्वभर "नेपाल चौतारी " नामकरणलाइ अनबरत जीबन्त राख्ने प्रयास गरीरहेका छौँ तसर्थ यस ,सुधारेतनामूलक ,समझदारीपुर्ण, रचनामूलक, सबैकालागी साझा डीजीटल " नमस्ते नेपाल चौतारी " लाइ सम्पुर्ण पाठकबर्गहरूबाट बिगतमा झै भबिश्यमा पनि सदाबाहार माया,सल्लाह,सुझाब,रचना ,प्रतिक्रीया पाइरहनेछौँ भन्ने अपेक्षीत समेत छौँ ।धन्यबाद ।
http://www.nnchautari.com/
( " नमस्ते नेपाल चौतारी " परीवार )
प्रबाशी इजरायलमा नेपाली कामदार सहयोग मन्च,इजरायलद्वारा प्रकाशीत प्रथम नेपाली राष्टीय भाषामा
छापीएको नेपाल चौतारी मासीक पत्रीका बिगत लामो समय देखि ने.का.स.मन्चको सदस्यहरू बिचको आपसी मनमुटाब एबं अन्य प्राबिधिक कमी कमजोरी को बाबजुद प्रकाशन स्थगीत भइरहेकोमा हाल आएर गैह्र आवाशीय नेपाली संघ ,इजरायलकॊ बिशेष सक्रीयतामा इजरायलस्थित सम्पूर्ण नेपाली संघ,संगठन र समितिहरू समेतकॊ एक्वेबद्द सहायताका कारण नेपाली भावनामा एकरूपता ल्याइउन र हामी नेपालीहरूले बिदेशी भुमीमा एकजुट हुनैपर्छ भन्ने सुधारचेतनामुलक संकेतार्थ चाडै नै पुनः इजरायली प्रबाशमा नेपाली राष्ट्रीय भाषाकॊ मासिक पत्रिका प्रकाशन गरीने भएकॊ छ । अन्तमा पत्रकारीता र शीक्षालाइ पूर्णरूपमा राजनितिकरण गरी ब्यापारीक नबानाइयोस र यो त एक पबीत्र र निश्पक्ष खबर बाहक र शिक्षामूलक हुनु अपरीहार्य छ ।पुनश्चः इजरायली प्रबासमा नेपाल चौतारी र नमस्ते नेपाल चौतारी मासिक पत्रिका प्रकाशन स्थगीत भएपश्चात यस http://www.nnchautari.com/ द्वारा हामी इजरायल तथा अन्य देशमा रहेका कामदारहरूका ब्यस्त समयका बाबजुद पनि वेभ पत्रिकाकॊ माध्यमद्वारा बिश्वभर "नेपाल चौतारी " नामकरणलाइ अनबरत जीबन्त राख्ने प्रयास गरीरहेका छौँ तसर्थ यस ,सुधारेतनामूलक ,समझदारीपुर्ण, रचनामूलक, सबैकालागी साझा डीजीटल " नमस्ते नेपाल चौतारी " लाइ सम्पुर्ण पाठकबर्गहरूबाट बिगतमा झै भबिश्यमा पनि सदाबाहार माया,सल्लाह,सुझाब,रचना ,प्रतिक्रीया पाइरहनेछौँ भन्ने अपेक्षीत समेत छौँ ।धन्यबाद ।http://www.nnchautari.com/
( " नमस्ते नेपाल चौतारी " परीवार )
Sunday, May 10, 2009
राष्ट्रपतिको अधिकार र अबको बाटो
नरहरि आचार्य
संविधान सभाका समितिहरूभित्र भावी संविधानमा शासकीय स्वरूप वा शासनप्रणाली कस्तो बनाउने भन्ने विषयमाथि बहस चलिरहेको छ । यस बहसले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको अधिकारलाई व्यापक सन्दर्भमा निरूपण गर्नेछ । साथै राष्ट्रपति कार्यकारी प्रमुख हुने कि प्रधानमन्त्री भन्ने कुराको टुंगो लगाउँदै तिनका निर्वाचन प्रणालीबारे पनि सुनिश्चित गर्नेछ । तर यसै बखत अन्तरिम संविधान अन्तर्गतका वर्तमान प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिका बीच सेनाको नियन्त्रण र व्यवस्थापनसम्बन्धी अधिकारको प्रयोगबारे गम्भीर विवाद प्रारम्भ भएको छ । परिणामस्वरूप प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका छन् भने राष्ट्रपति यादवलाई सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका पक्षमा पार्टी र प्रबुद्ध नागरिक बाँडिएका छन् । एक-अर्को पक्षलाई असंवैधानिक भएको आक्षेप लगाउन अग्रसर छन् । यस विवादलाई स्वतन्त्र ढंगले हेर्न चाहने प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवैले संविधानको अनुशरण नगरी आ-आफ्नै ढंगले राजनीतिक प्राथमिकतातर्फ लागेको देख्तै छन् । यसैबीच माओवादी सडकमा उत्रिएको छ र गाउँ-गाउँमा फेरि धम्कीको अधिनायकवादी गतिविधि सुरु गरेको छ । तर यता प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध राष्ट्रपतिसमक्ष निवेदन हाल्ने पार्टी सरकार बनाउने धुनमा कोठे-मिटिङमा व्यस्त छन् । सभासद्को संख्या गणना कार्य फेरि प्रारम्भ भएको छ ।
नेपाली सेना रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको निकाय भए पनि अन्तरिम संविधान २०६३ ले यसलाई संवैधानिक ढाँचाको विशेष सुरक्षा अंग बनाएको छ । साथै यसको नियन्त्रण, परिचालन र व्यवस्थापनको विषयमा संविधानको भाग २० द्वारा विशेष व्यवस्था गरिएको छ । तर सेनापति रुक्मांगद कटवालको निष्काशन र रथी कुलबहादुर खड्कालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गर्दा मन्त्रिपरिषद्ले संविधानको धारा १४४ उपधारा २ र ३ को प्रावधानलाई पूरै उल्लंघन गर्यो । संविधानले प्रधानसेनापतिको नियुक्ति मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्ने व्यवस्थामात्र गरेको छैन, सेनामाथिको नियन्त्रण तथा यसको परिचालन र व्यवस्थापनको जिम्मा पनि मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नै गर्ने व्यवस्था छ ।
यस्तो स्पष्ट संवैधानिक प्रावधान रहँदा-रहँदै पनि यसको अनुशरण प्रधानमन्त्री कार्यालय वा मन्त्रिपरिषद्ले किन गर्न चाहेन ? यसले गर्दा तत्कालको सेनापति निष्काशनको प्रकरणमात्रै भन्दा पनि यसले निम्त्याउने माओवादीको अनियन्त्रित र असन्तुलित शासन शैलीको सम्भावनाप्रति धेरैले शंका उठाएका छन् । यस विवादभित्र त्यस प्रकारको आशय र आशंका प्रवेश भएको छ । निश्चय नै मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसलाई अस्वीकार गर्ने अधिकार संविधान -२०६३) ले राष्ट्रपतिलाई दिएको छैन तर सिफारिसमा संविधानको पालना वा अनुशरण गरिएको छैन भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा संविधानले नै संविधानको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी पनि राष्ट्रपतिलाई दिएको छ । संरक्षणको भूमिका एक्लै निर्वाह गर्ने सजिलो प्रावधान भने संविधानले राष्ट्रपतिलाई पनि उपलब्ध गराएको छैन ।
राष्ट्रपतिले संविधानको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी पूरा गर्दा प्रधानमन्त्रीलाई सचेत गर्ने वा आफूसमक्ष सिफारिस गर्ने अन्य निकायलाई प्रधानमन्त्रीमार्फत ध्यानाकर्षण गराउन सक्ने सम्मको व्यवस्थामात्र संविधानले कल्पना गरेको छ । शासनका अन्य निकायलाई राष्ट्रपतिमार्फत सोझै आदेश वा निर्देशन जाने संविधान २०६३ मा कुनै प्रावधान छैन । तसर्थ प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद् वा तोकिएको अन्य कुनै संवैधानिक निकायसँग राष्ट्रपतिको संवाद र सम्बन्ध रहने भए पनि राष्ट्रपतिको सार्वजनिक प्रस्तुति र क्रियाशीलता प्रधानमन्त्रीमार्फत मात्र हुनसक्ने संविधानले व्यवस्था गरेको हो । यही व्यवस्थाले वर्तमान राष्ट्रपतिलाई संवैधानिक बनाएको छ ।
कुनै प्रकारको भूमिका नरहेका केवल औपचारिक समारोहमा प्रस्तुत हुने राष्ट्रपतिलाई आलंकारिक राष्ट्रपति भन्ने गरिन्छ । नेपालका वर्तमान राष्ट्रपतिलाई आलंकारिक हुन् कि संवैधानिक, यो प्रशस्त राजनीतिक विवादको विषय बन्ला । तर संवैधानिक भनेको पनि संविधानले तोकेको भन्दा बढी अधिकार प्रयोग गर्न नमिल्ने व्यवस्था नै हो ।
सेनापति विवादमा मन्त्रिपरिषद्ले संविधानको उल्लंघन गर्दा-गर्दै राष्ट्रपति किन आलोचनाको पात्र बने ? कतिले यसलाई राजनीतिक पूर्वाग्रह ठानेका छन् । यथार्थमा ठ्याक्कै त्यस्तो अवस्था होइन । राष्ट्रपतिलाई संविधानले अभिभावकको गरिमापूर्ण भूमिका दिएको छ तर आफैं अघि सरेर कार्य गर्ने भूमिका दिएको छैन । त्यसैले राष्ट्रपतिबाट त्रुटि नरहोस् भन्ने अपेक्षा सबैको हुन्छ । यसपटक राष्ट्रपति कार्यालयबाट पनि संविधानको अनुशरण सही ढंगले भएन । सेनापति कटवालले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार पदबाट बर्खास्त गरिएको आफूलाई प्राप्त भएको पत्र संविधानको धारा १४४ को उपधारा ३ को प्रावधानबमोजिम राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट नआएकाले उक्त पत्र राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउनु अनुचित भन्न मिल्दैन । तर त्यस पत्रबाट प्राप्त जानकारी तथा विगतमा प्रधानमन्त्रीसँग भए-गरेका परामर्शलाई समेत स्मरण गर्दै राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई नै पत्र लेख्ने र सेनापति कटवाललाई उक्त पत्रको बोधार्थसम्म पठाउन सकिने अवस्था देखिन्छ । तर राष्ट्रपतिले सोझै सेनापतिलाई चिठी लेख्नु र आदेश दिनु संवैधानिक प्रावधानअनुरूप छैन । यसमा राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहकारबाट गम्भीर संवैधानिक त्रुटि भएको देखिन्छ । माओवादीका क्रियाकलाप अविश्वसनीय र आशंकायुक्त छन् भन्दैमा राष्ट्रपतिलाई गलत बाटो देखाउन मिल्दैन । सायद राष्ट्रपतिका तर्फबाट परिस्थितिलाई अवलोकन र समीक्षा गर्नेले राष्ट्रपतिको सीमित कार्यकारी भूमिकासमेत देखेको हुनसक्छ, जुन संविधानमा छैन ।
प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट कानुनी सल्लाह दिनेले पनि संविधानसभाको निर्वाचनपूर्व राष्ट्राध्यक्षको भूमिका समेत प्रधानमन्त्रीले निर्वाह गर्दाको कानुनलाई हेरेर प्रधानमन्त्रीको निणर्ायक र एकल भूमिका देखेको हुनसक्छ, जुन कुरा अन्य केही विषयका अतिरिक्त सेनाका हकमा संविधानमा राष्ट्रपतिको व्यवस्था भएपछि परिवर्तन भइसकेको छ । वास्तवमा विद्यमान संवैधानिक प्रावधानले स्पष्ट रूपमा सेनाको नियन्त्रण, व्यवस्थापन र परिचालन सम्बन्धी विषयमा राष्ट्रपतिको स्वतन्त्र नभएर पूरक तर ऐच्छिक नभएर अनिवार्य भूमिका स्थापित गरेको छ । यस संवैधानिक सत्यलाई मन्त्रिपरिषद्ले कुनै हालतमा भुल्न मिल्दैन । यो संवैधानिक प्रावधानलाई सेनापति प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्ले उपेक्षामात्रै होइन, अवज्ञा गरेको छ ।
यसबाहेक अन्तरिम संविधान २०६३ ले नेपाल सरकारको कार्य सञ्चालनका बारेमा 'राजनीतिक सहमति र सहकार्यको संस्कृतिअनुरूप गरिनेछ' भनेको छ । साथै, मन्त्रीहरूको चयन प्रधानमन्त्री आफैंले नगरी सम्बन्धित राजनीतिक दलको सिफारिसमा गर्ने पनि संविधानमै उल्लेख छ । तर सेनापति प्रकरणमा सरकारमै बसेका दल मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे एकमत हुन सकेनन् । सरकारमै बसेका दलले यस विवादलाई तत्काल सच्याउन राष्ट्रपतिसमक्ष लिखित आग्रह गरे । त्यसैले यो समस्या प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिका बीचको विवादमात्रै देखिँदैन । सरकारमै बसेका दलका आ-आफ्नै अनुकूलतामा संविधानलाई व्याख्या गर्ने प्रवृत्तिले पनि यस प्रसंगलाई बढी गम्भीर र जटिल बनाएको हो । वास्तवमा अन्तरिम संविधानले संविधान २०४७ अनुरूप प्रधानमन्त्रीको भूमिकालाई यथावत् राखेको छैन । राजनीतिक सहमति र मन्त्रिपरिषद्को भूमिकाका कारण प्रधानमन्त्री धेरै बाँधिएका छन् ।
अझ गहिरिएर हेर्ने हो भने यो समस्या वर्तमान समयमा उत्पन्न भएको राजनीतिक खिचातानी र द्वन्द्वमात्रै होइन, भावी संविधानमा कस्तो शासन प्रणालीमा जाने भन्नेबारे अहिले नै घोत्लिन बाध्य पार्ने दह्रो संकेत पनि हो । संसद्भित्रबाट कार्यपालिका बनाउने प्रक्रिया नेपालका सन्दर्भमा कुनै पनि दृष्टिले उपयोगी हुने छैन । यस तथ्यलाई यतिखेर उपस्थित विवाद र सरकारमाथि आइपरेको संकटले झन् बढी प्रस्ट पारेको छ । संविधानसभापछि चार महिना लगाएर मुस्किलले बनेको सरकार नौ महिना नपुग्दै ढलेको छ, नयाँ सरकार बनाउन कति समय लाग्ने हो ? अन्योलपूर्ण छ । हिजोकै ढाँचामा बन्यो भने बनेपछि त्यो कति टिक्ने हो, झन् बढी अनिश्चित छ । संविधानसभाको मुख्य काम संविधान बनाउने हो । तर यसले सँगसँगै निर्वाह गर्नुपर्ने संसदीय भूमिका भने विगतदेखि अवरोध र घेराउका कारणले बारम्बार अस्तव्यस्त बनेको छ । जुन जिम्मेवारीका निम्ति संविधानसभाको निर्वाचन भएको हो, त्यसबारे अर्थात् संविधान लेखनले राम्रो गति लिन नसक्तै यस प्रकारका अवरोध आउनुले कार्यशैलीमात्रै होइन, भोलिका निम्ति शासकीय स्वरूपमाथि पनि गम्भीर ढंगले सोच्नैपर्ने बाध्यता उत्पन्न भएको छ ।
यतिखेर उत्पन्न जटिलताका लागि पार्टीले आफ्ना अडानमात्र प्रदर्शन गर्ने समय यो होइन । उपयुक्त उपायको खोजी अत्यन्त जरुरी भइसकेको छ । नागरिक सर्वोच्चता सबैको चासोको विषय हो । तर आफूभन्दा भिन्न मतका नागरिकलाई दुःख दिएर नागरिक सर्वोच्चता स्थापित हुँदैन भन्ने तथ्यलाई बुझ्न जरुरी छ । तसर्थ तत्कालका लागि संविधानबमोजिम पूर्णता नपाएको प्रधानसेनापति कटवाललाई बर्खास्त गरिएको पत्र रक्षामन्त्रालयले फिर्ता लिने, प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवाल बिदामा बस्ने र कायममुकायम प्रधानसेनापतिका रूपमा रथी कुलबहादुर खड्काले आफ्नो बाँकी कार्यकालभर काम गर्ने परिस्थिति सिर्जना गर्नु नै सबै दृष्टिले सुरक्षित बाटो हुनेछ । यस प्रक्रियाले सेनामा आउन खोजेको मनोवैज्ञानिक लगायतका द्वन्द्वलाई साम्य पार्नेछ र राजनीतिज्ञका लागि विद्यमान जटिलतालाई फुकाउने उपाय दिनेछ । अब समयमै संविधान निर्माणका लागि बहुमतको होइन, राजनीतिक सहमतिसहित राष्ट्रिय सरकारको निर्माणबाहेक अरू विकल्प देखिँदैन ।
संविधान सभाका समितिहरूभित्र भावी संविधानमा शासकीय स्वरूप वा शासनप्रणाली कस्तो बनाउने भन्ने विषयमाथि बहस चलिरहेको छ । यस बहसले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको अधिकारलाई व्यापक सन्दर्भमा निरूपण गर्नेछ । साथै राष्ट्रपति कार्यकारी प्रमुख हुने कि प्रधानमन्त्री भन्ने कुराको टुंगो लगाउँदै तिनका निर्वाचन प्रणालीबारे पनि सुनिश्चित गर्नेछ । तर यसै बखत अन्तरिम संविधान अन्तर्गतका वर्तमान प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिका बीच सेनाको नियन्त्रण र व्यवस्थापनसम्बन्धी अधिकारको प्रयोगबारे गम्भीर विवाद प्रारम्भ भएको छ । परिणामस्वरूप प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका छन् भने राष्ट्रपति यादवलाई सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका पक्षमा पार्टी र प्रबुद्ध नागरिक बाँडिएका छन् । एक-अर्को पक्षलाई असंवैधानिक भएको आक्षेप लगाउन अग्रसर छन् । यस विवादलाई स्वतन्त्र ढंगले हेर्न चाहने प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवैले संविधानको अनुशरण नगरी आ-आफ्नै ढंगले राजनीतिक प्राथमिकतातर्फ लागेको देख्तै छन् । यसैबीच माओवादी सडकमा उत्रिएको छ र गाउँ-गाउँमा फेरि धम्कीको अधिनायकवादी गतिविधि सुरु गरेको छ । तर यता प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध राष्ट्रपतिसमक्ष निवेदन हाल्ने पार्टी सरकार बनाउने धुनमा कोठे-मिटिङमा व्यस्त छन् । सभासद्को संख्या गणना कार्य फेरि प्रारम्भ भएको छ ।
नेपाली सेना रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको निकाय भए पनि अन्तरिम संविधान २०६३ ले यसलाई संवैधानिक ढाँचाको विशेष सुरक्षा अंग बनाएको छ । साथै यसको नियन्त्रण, परिचालन र व्यवस्थापनको विषयमा संविधानको भाग २० द्वारा विशेष व्यवस्था गरिएको छ । तर सेनापति रुक्मांगद कटवालको निष्काशन र रथी कुलबहादुर खड्कालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गर्दा मन्त्रिपरिषद्ले संविधानको धारा १४४ उपधारा २ र ३ को प्रावधानलाई पूरै उल्लंघन गर्यो । संविधानले प्रधानसेनापतिको नियुक्ति मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्ने व्यवस्थामात्र गरेको छैन, सेनामाथिको नियन्त्रण तथा यसको परिचालन र व्यवस्थापनको जिम्मा पनि मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नै गर्ने व्यवस्था छ ।
यस्तो स्पष्ट संवैधानिक प्रावधान रहँदा-रहँदै पनि यसको अनुशरण प्रधानमन्त्री कार्यालय वा मन्त्रिपरिषद्ले किन गर्न चाहेन ? यसले गर्दा तत्कालको सेनापति निष्काशनको प्रकरणमात्रै भन्दा पनि यसले निम्त्याउने माओवादीको अनियन्त्रित र असन्तुलित शासन शैलीको सम्भावनाप्रति धेरैले शंका उठाएका छन् । यस विवादभित्र त्यस प्रकारको आशय र आशंका प्रवेश भएको छ । निश्चय नै मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसलाई अस्वीकार गर्ने अधिकार संविधान -२०६३) ले राष्ट्रपतिलाई दिएको छैन तर सिफारिसमा संविधानको पालना वा अनुशरण गरिएको छैन भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा संविधानले नै संविधानको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी पनि राष्ट्रपतिलाई दिएको छ । संरक्षणको भूमिका एक्लै निर्वाह गर्ने सजिलो प्रावधान भने संविधानले राष्ट्रपतिलाई पनि उपलब्ध गराएको छैन ।
राष्ट्रपतिले संविधानको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी पूरा गर्दा प्रधानमन्त्रीलाई सचेत गर्ने वा आफूसमक्ष सिफारिस गर्ने अन्य निकायलाई प्रधानमन्त्रीमार्फत ध्यानाकर्षण गराउन सक्ने सम्मको व्यवस्थामात्र संविधानले कल्पना गरेको छ । शासनका अन्य निकायलाई राष्ट्रपतिमार्फत सोझै आदेश वा निर्देशन जाने संविधान २०६३ मा कुनै प्रावधान छैन । तसर्थ प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद् वा तोकिएको अन्य कुनै संवैधानिक निकायसँग राष्ट्रपतिको संवाद र सम्बन्ध रहने भए पनि राष्ट्रपतिको सार्वजनिक प्रस्तुति र क्रियाशीलता प्रधानमन्त्रीमार्फत मात्र हुनसक्ने संविधानले व्यवस्था गरेको हो । यही व्यवस्थाले वर्तमान राष्ट्रपतिलाई संवैधानिक बनाएको छ ।
कुनै प्रकारको भूमिका नरहेका केवल औपचारिक समारोहमा प्रस्तुत हुने राष्ट्रपतिलाई आलंकारिक राष्ट्रपति भन्ने गरिन्छ । नेपालका वर्तमान राष्ट्रपतिलाई आलंकारिक हुन् कि संवैधानिक, यो प्रशस्त राजनीतिक विवादको विषय बन्ला । तर संवैधानिक भनेको पनि संविधानले तोकेको भन्दा बढी अधिकार प्रयोग गर्न नमिल्ने व्यवस्था नै हो ।
सेनापति विवादमा मन्त्रिपरिषद्ले संविधानको उल्लंघन गर्दा-गर्दै राष्ट्रपति किन आलोचनाको पात्र बने ? कतिले यसलाई राजनीतिक पूर्वाग्रह ठानेका छन् । यथार्थमा ठ्याक्कै त्यस्तो अवस्था होइन । राष्ट्रपतिलाई संविधानले अभिभावकको गरिमापूर्ण भूमिका दिएको छ तर आफैं अघि सरेर कार्य गर्ने भूमिका दिएको छैन । त्यसैले राष्ट्रपतिबाट त्रुटि नरहोस् भन्ने अपेक्षा सबैको हुन्छ । यसपटक राष्ट्रपति कार्यालयबाट पनि संविधानको अनुशरण सही ढंगले भएन । सेनापति कटवालले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार पदबाट बर्खास्त गरिएको आफूलाई प्राप्त भएको पत्र संविधानको धारा १४४ को उपधारा ३ को प्रावधानबमोजिम राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट नआएकाले उक्त पत्र राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउनु अनुचित भन्न मिल्दैन । तर त्यस पत्रबाट प्राप्त जानकारी तथा विगतमा प्रधानमन्त्रीसँग भए-गरेका परामर्शलाई समेत स्मरण गर्दै राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई नै पत्र लेख्ने र सेनापति कटवाललाई उक्त पत्रको बोधार्थसम्म पठाउन सकिने अवस्था देखिन्छ । तर राष्ट्रपतिले सोझै सेनापतिलाई चिठी लेख्नु र आदेश दिनु संवैधानिक प्रावधानअनुरूप छैन । यसमा राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहकारबाट गम्भीर संवैधानिक त्रुटि भएको देखिन्छ । माओवादीका क्रियाकलाप अविश्वसनीय र आशंकायुक्त छन् भन्दैमा राष्ट्रपतिलाई गलत बाटो देखाउन मिल्दैन । सायद राष्ट्रपतिका तर्फबाट परिस्थितिलाई अवलोकन र समीक्षा गर्नेले राष्ट्रपतिको सीमित कार्यकारी भूमिकासमेत देखेको हुनसक्छ, जुन संविधानमा छैन ।
प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट कानुनी सल्लाह दिनेले पनि संविधानसभाको निर्वाचनपूर्व राष्ट्राध्यक्षको भूमिका समेत प्रधानमन्त्रीले निर्वाह गर्दाको कानुनलाई हेरेर प्रधानमन्त्रीको निणर्ायक र एकल भूमिका देखेको हुनसक्छ, जुन कुरा अन्य केही विषयका अतिरिक्त सेनाका हकमा संविधानमा राष्ट्रपतिको व्यवस्था भएपछि परिवर्तन भइसकेको छ । वास्तवमा विद्यमान संवैधानिक प्रावधानले स्पष्ट रूपमा सेनाको नियन्त्रण, व्यवस्थापन र परिचालन सम्बन्धी विषयमा राष्ट्रपतिको स्वतन्त्र नभएर पूरक तर ऐच्छिक नभएर अनिवार्य भूमिका स्थापित गरेको छ । यस संवैधानिक सत्यलाई मन्त्रिपरिषद्ले कुनै हालतमा भुल्न मिल्दैन । यो संवैधानिक प्रावधानलाई सेनापति प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्ले उपेक्षामात्रै होइन, अवज्ञा गरेको छ ।
यसबाहेक अन्तरिम संविधान २०६३ ले नेपाल सरकारको कार्य सञ्चालनका बारेमा 'राजनीतिक सहमति र सहकार्यको संस्कृतिअनुरूप गरिनेछ' भनेको छ । साथै, मन्त्रीहरूको चयन प्रधानमन्त्री आफैंले नगरी सम्बन्धित राजनीतिक दलको सिफारिसमा गर्ने पनि संविधानमै उल्लेख छ । तर सेनापति प्रकरणमा सरकारमै बसेका दल मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे एकमत हुन सकेनन् । सरकारमै बसेका दलले यस विवादलाई तत्काल सच्याउन राष्ट्रपतिसमक्ष लिखित आग्रह गरे । त्यसैले यो समस्या प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिका बीचको विवादमात्रै देखिँदैन । सरकारमै बसेका दलका आ-आफ्नै अनुकूलतामा संविधानलाई व्याख्या गर्ने प्रवृत्तिले पनि यस प्रसंगलाई बढी गम्भीर र जटिल बनाएको हो । वास्तवमा अन्तरिम संविधानले संविधान २०४७ अनुरूप प्रधानमन्त्रीको भूमिकालाई यथावत् राखेको छैन । राजनीतिक सहमति र मन्त्रिपरिषद्को भूमिकाका कारण प्रधानमन्त्री धेरै बाँधिएका छन् ।
अझ गहिरिएर हेर्ने हो भने यो समस्या वर्तमान समयमा उत्पन्न भएको राजनीतिक खिचातानी र द्वन्द्वमात्रै होइन, भावी संविधानमा कस्तो शासन प्रणालीमा जाने भन्नेबारे अहिले नै घोत्लिन बाध्य पार्ने दह्रो संकेत पनि हो । संसद्भित्रबाट कार्यपालिका बनाउने प्रक्रिया नेपालका सन्दर्भमा कुनै पनि दृष्टिले उपयोगी हुने छैन । यस तथ्यलाई यतिखेर उपस्थित विवाद र सरकारमाथि आइपरेको संकटले झन् बढी प्रस्ट पारेको छ । संविधानसभापछि चार महिना लगाएर मुस्किलले बनेको सरकार नौ महिना नपुग्दै ढलेको छ, नयाँ सरकार बनाउन कति समय लाग्ने हो ? अन्योलपूर्ण छ । हिजोकै ढाँचामा बन्यो भने बनेपछि त्यो कति टिक्ने हो, झन् बढी अनिश्चित छ । संविधानसभाको मुख्य काम संविधान बनाउने हो । तर यसले सँगसँगै निर्वाह गर्नुपर्ने संसदीय भूमिका भने विगतदेखि अवरोध र घेराउका कारणले बारम्बार अस्तव्यस्त बनेको छ । जुन जिम्मेवारीका निम्ति संविधानसभाको निर्वाचन भएको हो, त्यसबारे अर्थात् संविधान लेखनले राम्रो गति लिन नसक्तै यस प्रकारका अवरोध आउनुले कार्यशैलीमात्रै होइन, भोलिका निम्ति शासकीय स्वरूपमाथि पनि गम्भीर ढंगले सोच्नैपर्ने बाध्यता उत्पन्न भएको छ ।
यतिखेर उत्पन्न जटिलताका लागि पार्टीले आफ्ना अडानमात्र प्रदर्शन गर्ने समय यो होइन । उपयुक्त उपायको खोजी अत्यन्त जरुरी भइसकेको छ । नागरिक सर्वोच्चता सबैको चासोको विषय हो । तर आफूभन्दा भिन्न मतका नागरिकलाई दुःख दिएर नागरिक सर्वोच्चता स्थापित हुँदैन भन्ने तथ्यलाई बुझ्न जरुरी छ । तसर्थ तत्कालका लागि संविधानबमोजिम पूर्णता नपाएको प्रधानसेनापति कटवाललाई बर्खास्त गरिएको पत्र रक्षामन्त्रालयले फिर्ता लिने, प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवाल बिदामा बस्ने र कायममुकायम प्रधानसेनापतिका रूपमा रथी कुलबहादुर खड्काले आफ्नो बाँकी कार्यकालभर काम गर्ने परिस्थिति सिर्जना गर्नु नै सबै दृष्टिले सुरक्षित बाटो हुनेछ । यस प्रक्रियाले सेनामा आउन खोजेको मनोवैज्ञानिक लगायतका द्वन्द्वलाई साम्य पार्नेछ र राजनीतिज्ञका लागि विद्यमान जटिलतालाई फुकाउने उपाय दिनेछ । अब समयमै संविधान निर्माणका लागि बहुमतको होइन, राजनीतिक सहमतिसहित राष्ट्रिय सरकारको निर्माणबाहेक अरू विकल्प देखिँदैन ।
विदेशीको इसारामा सरकार बनाउने खेल
रुकुम, शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्री जनार्दन शर्माले विदेशी शक्तिको निर्देशनमा सरकार बनाउने खेल भइरहेको बताएका छन् ।
निर्माणाधीन धाउनेबगर- जामाबगर सडक अनुगमनमा आइतबार रुकुम पुगेका मन्त्री शर्माले विजय घले स्मृति रनिङ शिल्डमा सहभागी खेलाडीलाई सम्बोधन गर्दै भने, 'हामी जनताको सर्वोच्चताका लागि जनतासँगै रहेर आन्दोलन गर्न तयार छौं ।' उनले अब माओवादीले सडक र सदनबाट एकैसाथ नागरिक सर्वोच्चताका लागि आन्दोलन गर्ने बताए । नागरिक सर्वोच्चता कायम नभएसम्म कोही प्रधानमन्त्री बन्छ भने त्यो विदेशीको मुख्य मन्त्रीमात्र हुने बताए । शर्माले थपे, 'हामी सधैं जनताको आदेशअनुसार काम गर्छौं ।'
नागरिक सर्वोच्चता कायम गर्न राष्ट्रपतिले गरेको असंवैधानिक कदम फिर्ता लिनुपर्ने र त्यो नभएसम्म माओवादीले संसदको गतिविधि पनि अगाडि बढ्न नदिने शर्माले बताए ।
माओवादी पोलिटब्युरो सदस्यसमेत रहेका मन्त्री शर्माले कुनै पनि वैदेशिक शक्तिको हस्तक्षेपमा आफ्नो पार्टी नझुक्ने बताए । 'देश युवाको हातमा छ,' मन्त्री शर्माले भने, 'देश परिवर्तनका लागि आइपर्ने जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि युवाको साथ आवश्यक छ ।'
निर्माणाधीन धाउनेबगर- जामाबगर सडक अनुगमनमा आइतबार रुकुम पुगेका मन्त्री शर्माले विजय घले स्मृति रनिङ शिल्डमा सहभागी खेलाडीलाई सम्बोधन गर्दै भने, 'हामी जनताको सर्वोच्चताका लागि जनतासँगै रहेर आन्दोलन गर्न तयार छौं ।' उनले अब माओवादीले सडक र सदनबाट एकैसाथ नागरिक सर्वोच्चताका लागि आन्दोलन गर्ने बताए । नागरिक सर्वोच्चता कायम नभएसम्म कोही प्रधानमन्त्री बन्छ भने त्यो विदेशीको मुख्य मन्त्रीमात्र हुने बताए । शर्माले थपे, 'हामी सधैं जनताको आदेशअनुसार काम गर्छौं ।'
नागरिक सर्वोच्चता कायम गर्न राष्ट्रपतिले गरेको असंवैधानिक कदम फिर्ता लिनुपर्ने र त्यो नभएसम्म माओवादीले संसदको गतिविधि पनि अगाडि बढ्न नदिने शर्माले बताए ।
माओवादी पोलिटब्युरो सदस्यसमेत रहेका मन्त्री शर्माले कुनै पनि वैदेशिक शक्तिको हस्तक्षेपमा आफ्नो पार्टी नझुक्ने बताए । 'देश युवाको हातमा छ,' मन्त्री शर्माले भने, 'देश परिवर्तनका लागि आइपर्ने जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि युवाको साथ आवश्यक छ ।'
Wednesday, April 22, 2009
अर्थमन्त्री बजेट सुझाव इमेलमा मागे
काठमाडौं, बैशाख ८ (नागरिक)- आउँदो आर्थिक बर्षको निम्ति सरकारलाई सुझाव दिने इच्छा छ भने अर्थमन्त्रीले इमेल मार्फत पठाउन सकिने भएको छ । अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईले आउँदो आब २०६६/६७ को बजेटको निम्ति विज्ञ र सर्वसाधारणबाट सुझाव मागेका छन्। उनले बजेटमा थप्नुपर्ने संशोधन गर्नुपर्ने योजना लगायत नीतिगत सुझाव समेत आफ्नो इमेल bhattaraibaburam@gmail.com मा पठाउन मंगलबार अनुरोध गरेका छन्।
भट्टराईको व्यक्तिगत वेवसाइट पनि छ । उनले आफ्नो वेवसाइट www.baburambhattarai.com मार्फत पनि बजेटको लागि सुझाव पठाउन आव्हान गरेका छन्। सुझाव अर्थमन्त्रालयमा रहेको आफ्नो निजी सचिवालयमा पनि बुझाउन सकिने अर्थमन्त्रीले जनाएका छन्।
सरकारले चालु आबको बजेट जेठ महिनाभित्रै ल्याउने तयारी गरिरहेको छ। आउँदो बजेट रोजगारी सिर्जना औद्यागिक अर्थतन्त्रमा रुपान्तरण गर्ने तर्फ केन्द्रित हुने अर्थमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ।
प्राप्त सुझावको आधारमा आउँदो बजेट तयार गरिने आश्वासन भट्टराईले दिएका छन्।
भट्टराईको व्यक्तिगत वेवसाइट पनि छ । उनले आफ्नो वेवसाइट www.baburambhattarai.com मार्फत पनि बजेटको लागि सुझाव पठाउन आव्हान गरेका छन्। सुझाव अर्थमन्त्रालयमा रहेको आफ्नो निजी सचिवालयमा पनि बुझाउन सकिने अर्थमन्त्रीले जनाएका छन्।
सरकारले चालु आबको बजेट जेठ महिनाभित्रै ल्याउने तयारी गरिरहेको छ। आउँदो बजेट रोजगारी सिर्जना औद्यागिक अर्थतन्त्रमा रुपान्तरण गर्ने तर्फ केन्द्रित हुने अर्थमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ।
प्राप्त सुझावको आधारमा आउँदो बजेट तयार गरिने आश्वासन भट्टराईले दिएका छन्।
स्पष्टीकरण प्रकरण अन्त्य गर्ने जिम्मा एमालेमा
बुधवार, 22 अप्रेल
एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल भ्रमण छोट्याएर आज नेपाल फर्कने
मन्त्रिपरिषद् र माओवादी सचिवालय वैठकले कुनै निर्णय गर्न सकेन
अमेरिका, भारत र कांग्रेससहितका दलका दवाव बढेको माओवादी महसुस
सर्वदलीय छलफल गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रयास
राष्ट्रपतिको पत्र प्रति माओवादी असन्तुष्ट
राष्ट्रपतिद्वारा अन्य दललाई सहमतिमा लिन आज पनि प्रधानमन्त्रीलाई सुझावदीपक भट्टराई, काठमाडौं वैशाख ९प्रधानसेनापति रुक्माङ्गत कटवाललाई पदबाट हटाउने सत्तारुढ माओवादीको योजनालाई सफल बनाउने/नबनाउने भन्ने जिम्मा सत्ता साझेदार नेकपा एमालेको हातमा आएको छ। माओवादीको बुधबार बिहान बसेको सचिवालय वैठकमा नेताहरुको मत वाझिएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले एमालेसहितका अन्य दलसँग छलफल गरेर स्पष्टिकरण प्रकरणलाई टुंगोमा पुर्याउने बताएका थिए।वैठकपछि माओवादी नेता सीपी गजुरेलले देशभित्र र देश बाहिरबाट आएका दवावलाई मध्येनजर गरेर निर्णय गर्नका लागि केही समय लाग्ने बताए। "अमेरिका र भारतसहितका देशबाट पनि यस विषयमा टिकाटिप्पणी आएका छन्, निर्णय गर्दा अन्य दलसँग पनि छलफल गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव प्रधानमन्त्रीलाई दिएका छौं," नेता गजुरेलले भने, "हामी ब्याक भएका छैनौं, अध्ययन गरेर मात्र स्पष्टिकरणको टुंगोमा पुग्न सल्लाह दिइएको छ।"एमाले भित्र भने यस प्रकरणमा फरक फरक मत आएका छन्। एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र महासचिव इश्वर पोख्रेलसहितको खेमा प्रधानसेनापति माथि हुने सरकारी कारबाहीलाई साथ दिने पक्षमा छ भने उपाध्यक्ष विद्या भण्डारी र नेता केपी ओलीसहितको खेमा प्रधानसेनापति माथि हुने कारबाही रोक्न सार्वजनिक रुपमै अगाडि आएका छन्। एमालेमा ध्रुविकरण बढेपछि शनिबारसम्मका लागि चीन भ्रमणमा रहेका अध्यक्ष झलनाथ खनाल बुधबार राजधानी फर्कने तरखरमा छन्। बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठक कुनै निर्णय नगरी सकिएको छ। बैठकमा प्रधान सेनापतिले दिएको स्पष्टीकरण सबै सदस्यलाई बाँडिएको र अन्य कुनै निर्णय नभएको सरकारका प्रवक्ता संचारमन्त्री कृष्णबहादुर महराले जानकारी दिए। सबै मन्त्रीले स्पष्टीकरण पत्र बढेपछि अर्को बैठकले यसबारे निर्णय गर्ने जनाइएको छ। यसअघि माओवादी सचिवालयको अनौपचारिक बैठक बसेको थियो। उक्त बैठकमा स्पष्टीकरण सम्बन्धमा आएको दबावबारे छलफल भएको थियो। माओवादी नेता सीपी गजुरेलले खासगरी अमेरिका र भारतले दिएको दबावबारे छलफल भएको जानकारी दिए। अर्का माओवादी नेता दीनानाथ शर्माले प्रधानमन्त्रीलाई यो समस्या चाँडो समाधान गर्न सल्लाह दिइएको बताए।पर्टी निकट विज्ञहरुसँग सल्लाह गरेर यसबारे अघि बढ्ने निक्र्यौल पनि छलफलले निकालेको छ। यसैगरी राष्ट्रपतिले पत्र पठाएकोबारे पनि छलफल भएको थियो। 'उनले मर्यादा उल्लंघन नगर्ने आशा गरिएको छ'- छलफलको निष्कर्षबारे शर्माले भने।यसैगरी स्पष्टीकरणको समर्थनमा बुधबार माओवादीले मुलुकभर प्रदर्शन गर्ने भएको छ।
एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल भ्रमण छोट्याएर आज नेपाल फर्कने
मन्त्रिपरिषद् र माओवादी सचिवालय वैठकले कुनै निर्णय गर्न सकेन
अमेरिका, भारत र कांग्रेससहितका दलका दवाव बढेको माओवादी महसुस
सर्वदलीय छलफल गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रयास
राष्ट्रपतिको पत्र प्रति माओवादी असन्तुष्ट
राष्ट्रपतिद्वारा अन्य दललाई सहमतिमा लिन आज पनि प्रधानमन्त्रीलाई सुझावदीपक भट्टराई, काठमाडौं वैशाख ९प्रधानसेनापति रुक्माङ्गत कटवाललाई पदबाट हटाउने सत्तारुढ माओवादीको योजनालाई सफल बनाउने/नबनाउने भन्ने जिम्मा सत्ता साझेदार नेकपा एमालेको हातमा आएको छ। माओवादीको बुधबार बिहान बसेको सचिवालय वैठकमा नेताहरुको मत वाझिएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले एमालेसहितका अन्य दलसँग छलफल गरेर स्पष्टिकरण प्रकरणलाई टुंगोमा पुर्याउने बताएका थिए।वैठकपछि माओवादी नेता सीपी गजुरेलले देशभित्र र देश बाहिरबाट आएका दवावलाई मध्येनजर गरेर निर्णय गर्नका लागि केही समय लाग्ने बताए। "अमेरिका र भारतसहितका देशबाट पनि यस विषयमा टिकाटिप्पणी आएका छन्, निर्णय गर्दा अन्य दलसँग पनि छलफल गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव प्रधानमन्त्रीलाई दिएका छौं," नेता गजुरेलले भने, "हामी ब्याक भएका छैनौं, अध्ययन गरेर मात्र स्पष्टिकरणको टुंगोमा पुग्न सल्लाह दिइएको छ।"एमाले भित्र भने यस प्रकरणमा फरक फरक मत आएका छन्। एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र महासचिव इश्वर पोख्रेलसहितको खेमा प्रधानसेनापति माथि हुने सरकारी कारबाहीलाई साथ दिने पक्षमा छ भने उपाध्यक्ष विद्या भण्डारी र नेता केपी ओलीसहितको खेमा प्रधानसेनापति माथि हुने कारबाही रोक्न सार्वजनिक रुपमै अगाडि आएका छन्। एमालेमा ध्रुविकरण बढेपछि शनिबारसम्मका लागि चीन भ्रमणमा रहेका अध्यक्ष झलनाथ खनाल बुधबार राजधानी फर्कने तरखरमा छन्। बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठक कुनै निर्णय नगरी सकिएको छ। बैठकमा प्रधान सेनापतिले दिएको स्पष्टीकरण सबै सदस्यलाई बाँडिएको र अन्य कुनै निर्णय नभएको सरकारका प्रवक्ता संचारमन्त्री कृष्णबहादुर महराले जानकारी दिए। सबै मन्त्रीले स्पष्टीकरण पत्र बढेपछि अर्को बैठकले यसबारे निर्णय गर्ने जनाइएको छ। यसअघि माओवादी सचिवालयको अनौपचारिक बैठक बसेको थियो। उक्त बैठकमा स्पष्टीकरण सम्बन्धमा आएको दबावबारे छलफल भएको थियो। माओवादी नेता सीपी गजुरेलले खासगरी अमेरिका र भारतले दिएको दबावबारे छलफल भएको जानकारी दिए। अर्का माओवादी नेता दीनानाथ शर्माले प्रधानमन्त्रीलाई यो समस्या चाँडो समाधान गर्न सल्लाह दिइएको बताए।पर्टी निकट विज्ञहरुसँग सल्लाह गरेर यसबारे अघि बढ्ने निक्र्यौल पनि छलफलले निकालेको छ। यसैगरी राष्ट्रपतिले पत्र पठाएकोबारे पनि छलफल भएको थियो। 'उनले मर्यादा उल्लंघन नगर्ने आशा गरिएको छ'- छलफलको निष्कर्षबारे शर्माले भने।यसैगरी स्पष्टीकरणको समर्थनमा बुधबार माओवादीले मुलुकभर प्रदर्शन गर्ने भएको छ।
Monday, April 6, 2009
Thursday, April 2, 2009
सेवा शुल्कको भारः अभिभावकलाई मार
यो कर थपिएपछि धनीका छोराछोरीमा विदेश जाने र गरिबका सन्तानले पढ्न छाड्ने सम्भावना बढाएको छ।
शिक्षा सेवा शुल्क लगाउने सरकारी निर्णयबाट निजी शिक्षा झन् महंगो।
सरकारद्वारा बालबालिकाको मौलिक अधिकार हनन।गत साता निजी शिक्षण संस्थाका सात संगठनको साझा सञ्जाल र अर्थमन्त्रालयबीच ´शिक्षाकर´ शब्द हटाई सामुदायिक शिक्षा विकास सेवा शुल्क लागू गर्ने सहमति हुँदा अभिभावक र विद्यार्थीलाई त्यसको पत्तो थिएन। अभिभावकबाट शिक्षा सेवा शुल्कका नाममा ५ प्रतिशत रकम उठाएर सरकारी ढुकुटीमा दाखिल गर्ने निर्णय प्रक्रियामा मुख्य सरोकारवाला पक्ष त्यहाँ देखिएनन्। यसबाट प्रष्ट हुन्छ– विगत ६ महिनादेखि जारी ´शिक्षा कर´ विवाद सुल्झाउन निजी शिक्षण संस्थाका सञ्चालकले सरकारसँग गरेको सम्झौतामा अभिभावकको कुनै भूमिका रहेन। आफ्नो प्रतिनिधित्त्व र सहमतिबिना नै करको भारी बोक्न विवश अभिभावक पनि पक्कै सन्तुष्ट छैनन्।
शिक्षा सेवा शुल्कको व्यवस्थाले सरकारले अभिभावकलाई तीन वटा विकल्प खुला गरेको छ। पहिलो, सेवा शुल्क तिर्नसक्ने अभिभावकले मात्र आफ्ना छोराछोरीलाई निजी विद्यालयमा पढाऊ। दोस्रो, सेवा शुल्क तिर्न नसक्ने अभिभावकका छोराछोरीको लागि सरकारी स्कुलको ढोका खुला छ। तेस्रो, सेवा शुल्क तिर्न नमान्ने अभिभावकले छोराछोरी मुलुकबाहिर पढाउन सक्छन्। यसबाट गरीबका छोराछोरीको स्तरीय शिक्षा पाउने सपना तुहिने र धनीका छोराछोरीमा विद्यालय तहमा अध्ययन गर्न भारतलगायत अन्य मुलुक जानेको संख्या बढ्ने निश्चित छ। अभिभावक संघ नेपालका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी भन्छन्, ´शिक्षा सेवा शुल्कको नाममा थप रकम उठाउँदा अभिभावक मारमा पर्छन्। अभिभावकसँग सरसल्लाह नगरी लागू गरिने शुल्क तिर्न हामी बाध्य छैनौँ।´ भण्डारीको भनाइमा शिक्षा सेवा शुल्कसम्बन्धी नयाँ सहमतिले निकास खोज्ने नाममा घुमाउरोरूपले अभिभावक र विद्यार्थीलाई मारमा पारेको छ। त्यही भएर यसले विवाद हल गर्ने होइन कि सरकार, अभिभावक र निजी विद्यालय सञ्चालकबीच नयाँ खालको द्वन्द्व निम्त्याउने देखिन्छ। अधिकांश निजी विद्यालय सञ्चालकहरू अभिभावकलाई थप भार पार्नुहुन्न भन्ने पक्षमा रहे पनि केही ठूला विद्यालय सञ्चालकको ´आत्मसमर्पण´का कारण सम्झौता भएको भण्डारीको आरोप छ। ´अहिले भएको सहमति अभिभावक, शिक्षक र विद्यार्थीको हितमा छैन´, उनी थप्छन्, ´यसले त खाली केही सम्भ्रान्त विद्यालयको मात्र पक्षपोषण गरेको छ।´ २०५९ सालमा शिक्षा नियमावलीमा भएको सातौँ संशोधनअनुसार गुठी वा कम्पनीअन्तर्गत रहेर निजी विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिन्छ। २०६०/६१ देखि कम्पनीमा दर्ता भई करको दायरामा आएका निजी विद्यालयले अन्य व्यवसायसरह नै सरकारलाई वार्षिक मुनाफामा २५ प्रतिशत कर बुझाउँदै आएका छन्। सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार निजी विद्यालय सञ्चालकले वास्तविक हिसाबकिताब नदेखाई विद्यालयको आम्दानीबाट व्यक्तिगत सम्पत्ति जोड्ने प्रवृत्ति देखिएकाले उनीहरूले तीर्ने वार्षिक करको परिमाण ज्यादै न्यून छ। सरकारले सामुदायिक विद्यालयको विकासका लागि २०६५ साल असोजमा जारी गरेको बजेटमार्फत निजी शिक्षण संस्थाबाट ५ प्रतिशत शिक्षा सेवा कर लिने घोषणा गरे पनि सर्वत्र चर्को विरोध भएपछि घुमाउरो पाराले शिक्षा सेवा शुल्कको नाममा रकम असुल्ने रणनीति लिएको देखिन्छ। आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक नवराज भण्डारीका अनुसार निजी विद्यालयहरूबाट सेवा शुल्क लिन थालेपछि त्यहाँका अन्य हिसाबकिताबहरू पनि पारदर्शी हुने भएकाले कर छल्ने अवस्था रहँदैन। तर, निजी विद्यालयबाट वार्षिक मुनाफामा लिइदै आएको करलाई व्यवस्थित गर्न कानुनबमोजिमका अन्य उपाय अवलम्बन गर्नुपर्नेमा अभिभावकबाट अतिरिक्त शुल्क उठाएर पेल्न खोज्नु उचित नहुने तर्क शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमाको छ। उनी भन्छन्,´ शिक्षालाई मौलिक हकको रूपमा स्वीकार गरेपछि विभिन्न शुल्कका नाममा अभिभावक र विद्यार्थीलाई मर्का पार्न पाइँदैन। सरकारले सार्वजनिक विद्यालयको स्तर सुधार्नेबित्तिकै निजी विद्यालयको मनोमानी अन्त्य हुन्छ।´
गत साता निजी शिक्षण संस्थाका सात संगठनको साझा सञ्जाल र अर्थमन्त्रालयबीच ´शिक्षाकर´ शब्द हटाई सामुदायिक शिक्षा विकास सेवा शुल्क लागू गर्ने सहमति हुँदा अभिभावक र विद्यार्थीलाई त्यसको पत्तो थिएन। अभिभावकबाट शिक्षा सेवा शुल्कका नाममा ५ प्रतिशत रकम उठाएर सरकारी ढुकुटीमा दाखिल गर्ने निर्णय प्रक्रियामा मुख्य सरोकारवाला पक्ष त्यहाँ देखिएनन्। यसबाट प्रष्ट हुन्छ– विगत ६ महिनादेखि जारी ´शिक्षा कर´ विवाद सुल्झाउन निजी शिक्षण संस्थाका सञ्चालकले सरकारसँग गरेको सम्झौतामा अभिभावकको कुनै भूमिका रहेन। आफ्नो प्रतिनिधित्त्व र सहमतिबिना नै करको भारी बोक्न विवश अभिभावक पनि पक्कै सन्तुष्ट छैनन्।
अन्तरिम संविधान २०६३ ले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई बालबालिकाको आधारभूत तथा मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको छ। त्यही भएर पनि सेवा शुल्कका नाममा घुमाउरो भाषामा विद्यार्थीबाट थप रकम असुल गर्न नमिल्ने धेरैको तर्क छ। शिक्षाविद् माथेमा जोड दिन्छन्, ´यो त सामाजिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुन्छ।´ निजी शिक्षण संस्था सञ्चालक भने शिक्षा सेवा शुल्कलाई सरकारले अप्रत्यक्ष शुल्कका रूपमा परिभाषित गरेकाले विद्यार्थीका अभिभावकबाट उठाउनुको विकल्प नरहेको बताउँछन्। प्याब्सनका अध्यक्ष भोजबहादुर शाह भन्छन्, ´विद्यार्थीले विभिन्न शीर्षकमा तिरेको शुल्कका आधारमा निजी विद्यालय सञ्चालन भइरहेका छन्। त्यसैले अभिभावकबाट नउठाईकन सेवा शुल्क बुझाउने कुरै आउँदैन।´ अहिले भएको सहमतिबाट राजधानी तथा मुलुकभरका महंगा निजी शिक्षण संस्थालाई त्यति असर पर्दैन। त्यहाँ पढ्ने अभिभावकको आर्थिक अवस्था राम्रो भएकाले उनीहरूले उक्त सेवा शुल्क तिर्न नाइनास्ती गर्ने सम्भावना कम हुन्छ। सरकार र निजी विद्यालय सञ्चालकबीच भएको सहमति कार्यान्वयन भएमा त्यसको असर साना तथा मझौला खालका निजी विद्यालयलाई पर्ने हुन्छ। एक सर्भेक्षणका अनुसार विद्यार्थी संख्या र भौतिक तथा शैक्षिक संरचनालाई आधार मान्दा लिटिल एन्जेल्स, शुभतारा, जेम्स, ग्यालेक्सीजस्ता सम्पन्न विद्यालय कुल संख्याको ५ प्रतिशत हाराहारीमा छन्। ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म मझौला खालका र बाँकी सामान्य स्तरका छन्। शिक्षाविद् डा. तीर्थ खनिया भन्छन्, ´राम्रो आर्थिक हैसियत भएका र नाम चलेका स्कुलमा पढाउने अभिभावकले ५ प्रतिशत थप रकम तिर्न आपत्ति नगर्लान्। तर, खाइनखाई पैसा बचाएर सामान्य स्तरका निजी स्कुलमा पढाउने अभिभावकलाई भने यसले असर पार्छ।´ निजी विद्यालयमा सम्भ्रान्त परिवारका विद्यार्थी मात्र पढ्छन् भन्ने माओवादीको बुझाइमा दृष्टिदोष रहेको शिक्षाविद् डा. खनियाको भनाइ छ। सरकारले शिक्षा सेवा शुल्क संकलन गर्दा ´शिक्षा सेवा कर निर्देशिका २०६५´ लाई आधार मान्छ वा नयाँ निर्देशिका बनाउँछ, त्यसबारे स्पष्ट जनाएको छैन। अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार ´शिक्षाकर´का ठाउँमा शिक्षा विकास शुल्क भन्ने शब्दमात्र फेरिएको हो। अन्य सबै प्रक्रिया पहिले तय गरेअनुसार नै हुन्छन्। त्यसो भएमा निजी विद्यालयले बिलविजकमार्फत विद्यार्थीको मासिक शुल्कमा ५ प्रतिशत सेवा शुल्क जोडेर असुल गरी हरेक चौमासिकमा आन्तरिक राजस्व विभागमा प्यान नम्बर भएको बिलसहित एकमुष्ठ रकम बुझाउनुपर्छ। यो प्रावधान निजी क्षेत्रका मावि, उच्चमावि, इन्जिनियरिङ, व्यावसायिक तथा प्राविधिक विद्यालय गरी १३ हजार जति शिक्षण संस्थामा लागू हुने छ। आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक नवराज भण्डारी निजी शिक्षणसंस्था र सरकारबीच नयाँ सहमति भएपछि शिक्षा सेवा शुल्क कसरी असुल्ने भन्ने परिपत्र नआएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ´बिलिङ प्रणालीअनुसार रकम उठाएर बुझाउँदा हिसाबकिताब पारदर्शी बनाउन सजिलो हुन्छ। त्यसो भएमा पहिले तयार गरिएको संरचना फेरबदल गर्नु पर्दैन।´
निजी शिक्षण संस्था सञ्चालक भने शिक्षा सेवा शुल्कलाई सरकारले अप्रत्यक्ष शुल्कका रूपमा परिभाषित गरेकाले विद्यार्थीका अभिभावकबाट उठाउनुको विकल्प नरहेको बताउँछन्। प्याब्सनका अध्यक्ष भोजबहादुर शाह भन्छन्, ´विद्यार्थीले विभिन्न शीर्षकमा तिरेको शुल्कका आधारमा निजी विद्यालय सञ्चालन भइरहेका छन्। त्यसैले अभिभावकबाट नउठाईकन सेवा शुल्क बुझाउने कुरै आउँदैन।´सरकारले २०६५ साल असोजमा बजेटमार्फत निजी शिक्षण संस्थाबाट शिक्षा कर उठाउने निर्णय गर्दा अभिभावकलाई मार पर्ने भन्दै सञ्चालकहरूले यसको विरोध गरेका थिए। सरकारले बिलविजकको नमुनासहित पहिलो चौमासिक कर तिर्न २०६५ साल मंसिर मसान्तसम्म भाका राखे पनि अधिकांश विद्यालयले त्यसको पालना नगरेपछि पुस २५ गतेसम्म अवधि थपिएको थियो। पछिल्लोपटक सरकारले उक्त अवधि चैत २५ गतेसम्म लम्ब्याएर जरिवानासहित कर तिर्न परिपत्र जारी गरेको थियो। त्यसैबीच अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले कर नतिर्ने निजी विद्यालयप्रति तीव्र असन्तुष्टि जाहेर गर्दै उनीहरूलाई देशद्रोहीको संज्ञा दिएका थिए। कतिसम्म भने अर्थमन्त्री डा.भट्टराईले कर नतिर्ने निजी विद्यालयका विद्यार्थीलाई एसएलसी परीक्षामा सामेल हुन नदिने चेतावनी दिएका थिए। तर, शिक्षामन्त्री रेणु यादवले भने अर्थमन्त्री डा. भट्टराईको यो भनाइको प्रतिवाद गर्दै शिक्षा कर जायज नभएको धारणा व्यक्त गरिन्। निजी शिक्षण संस्थाका सात संगठनको साझा सञ्जालले चैत १० गतेसम्म सरकारले शिक्षा करको निर्णय फिर्ता नलिए कडा आन्दोलन गर्ने जनाएको थियो। प्रतिपक्षी कांग्रेसले मात्र होइन, सत्तारुढ एमाले, फोरमले पनि शिक्षा करको विरोध गरेका थिए। उक्त अवधिमा केही ठूला निजी विद्यालय र मिसनरी स्कुलहरूले भने ५ प्रतिशत शिक्षाकर तिरेको बुझिएको छ। २०६५ साल कात्तिक १५ गते अभिभावक संघ भक्तपुर, संस्थागत विद्यालय संघ नेपाल र अभिभावकका तर्फबाट विकल प्रजापति र हरिराज श्रेष्ठले शिक्षाकर खारेजीको माग राख्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। चैत २६ गते उक्त रिटमाथि सुनुवाइ हुँदैछ। सर्वपक्षीय आयोग बनाई निजी शिक्षण संस्थाको कानुनी हैसियत प्रष्ट पार्न तथा पेसागत सुरक्षा दिन सरकार तयार भएपछि सुरुमा शिक्षा करको तीव्र विरोध गर्दै सरकारसँग भिडेर जाने मनःस्थिति बनाएका निजी विद्यालय सञ्चालकले सम्झौता गरे। उनीहरू आफ्ना पूर्व अडान त्यागी शिक्षा करको सट्टा शिक्षा सेवा शुल्कको नाममा अभिभावकबाट रकम उठाएर एकमुष्ठ बुझाउन सहमत भए। निजी विद्यालय एनप्याब्सनका पूर्वअध्यक्ष कर्णबहादुर शाही भन्छन्, ´निजी विद्यालयमा पढ्ने लाखौँ विद्यार्थीको भविष्य ख्याल गर्दै वैधानिक सरकारसँग सधैँ झगडा मात्रै गर्छु भन्ने अवस्था रहेन। त्यही भएर अभिभावकलाई अप्ठ्यारो पर्ने हुँदाहुँदै पनि सहमतिको विन्दूमा पुग्नुको विकल्प थिएन।´दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वकालमा माओवादीले समान शिक्षा प्रणालीको नारालाई उग्ररूपमा चर्काएको थियो। प्याब्सनका अनुसार त्यसबेला माउपार्टीको रणनीतिअनुसार नै अखिल (क्रान्तिकारी) ले मुलुकका विभिन्न भागमा ५ सयभन्दा बढी निजी विद्यालय बन्द गराएका थिए। शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएपछि पनि माओवादीले निजी शिक्षण संस्थालाई राष्ट्रियकरण गर्ने कुरा उठाउँदै आएको छ। अर्थमन्त्री डा. भट्टराई र अन्य माओवादी नेताहरूले तत्काल निजी विद्यालयको राष्ट्रियकरण सम्भव छैन भन्ने कुरा बुझिसकेका छन्। शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइराला भन्छन्, ´राष्ट्रियकरण सम्भव नभएपछि अहिलेको अवस्थामा निजी विद्यालयलाई एउटा ´आकार´ मा ढाल्ने माओवादी रणनीति हो। त्यहीअनुरुप कार्यकर्ता पंक्तिलाई शान्त पार्न र प्रगतिशील देखिन शिक्षा सेवा (कर) शुल्क लगाउने योजना अघि सारेका हुन्।´ सरकारले लागू गर्न खोजेको शिक्षा सेवा शुल्कलाई माओवादीनिकट शिक्षक तथा विद्यार्थी संगठनले सकारात्मक कदम मानेका छन्। माओवादीनिकट अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका अध्यक्ष गुणराज लोहनीको भनाइ छ ´हुनेसँग लिएर नहुनेको लागि खर्च गरिने भएकाले यो वास्तवमा सही छ। शिक्षा सेवा शुल्क लागू भएपछि निजी विद्यालयको अनुगमन, नियमन र निरीक्षण व्यवस्थित हुन्छ र यसले कालान्तरमा राष्ट्रियकरणको मुद्दा अघि बढाउन सहयोग गर्छ।´ अहिले लागू गर्न खोजेको शिक्षा सेवा शुल्कको व्यवस्थाले सरकारले अभिभावकलाई तीन वटा विकल्प खुला गरेको छ। पहिलो, सेवा शुल्क तिर्नसक्ने अभिभावकले मात्र आफ्ना छोराछोरीलाई निजी विद्यालयमा पढाऊ। दोस्रो, सेवा शुल्क तिर्न नसक्ने अभिभावकका छोराछोरीको लागि सरकारी स्कुलको ढोका खुला छ। तेस्रो, सेवा शुल्क तिर्न नमान्ने अभिभावकले छोराछोरी मुलुकबाहिर पढाउन सक्छन्। यसबाट गरीबका छोराछोरीको स्तरीय शिक्षा पाउने सपना तुहिने र धनीका छोराछोरीमा विद्यालय तहमा अध्ययन गर्न भारतलगायत अन्य मुलुक जानेको संख्या बढ्ने निश्चित छ।
शिक्षा सेवा शुल्क लगाउने सरकारी निर्णयबाट निजी शिक्षा झन् महंगो।
सरकारद्वारा बालबालिकाको मौलिक अधिकार हनन।गत साता निजी शिक्षण संस्थाका सात संगठनको साझा सञ्जाल र अर्थमन्त्रालयबीच ´शिक्षाकर´ शब्द हटाई सामुदायिक शिक्षा विकास सेवा शुल्क लागू गर्ने सहमति हुँदा अभिभावक र विद्यार्थीलाई त्यसको पत्तो थिएन। अभिभावकबाट शिक्षा सेवा शुल्कका नाममा ५ प्रतिशत रकम उठाएर सरकारी ढुकुटीमा दाखिल गर्ने निर्णय प्रक्रियामा मुख्य सरोकारवाला पक्ष त्यहाँ देखिएनन्। यसबाट प्रष्ट हुन्छ– विगत ६ महिनादेखि जारी ´शिक्षा कर´ विवाद सुल्झाउन निजी शिक्षण संस्थाका सञ्चालकले सरकारसँग गरेको सम्झौतामा अभिभावकको कुनै भूमिका रहेन। आफ्नो प्रतिनिधित्त्व र सहमतिबिना नै करको भारी बोक्न विवश अभिभावक पनि पक्कै सन्तुष्ट छैनन्।
शिक्षा सेवा शुल्कको व्यवस्थाले सरकारले अभिभावकलाई तीन वटा विकल्प खुला गरेको छ। पहिलो, सेवा शुल्क तिर्नसक्ने अभिभावकले मात्र आफ्ना छोराछोरीलाई निजी विद्यालयमा पढाऊ। दोस्रो, सेवा शुल्क तिर्न नसक्ने अभिभावकका छोराछोरीको लागि सरकारी स्कुलको ढोका खुला छ। तेस्रो, सेवा शुल्क तिर्न नमान्ने अभिभावकले छोराछोरी मुलुकबाहिर पढाउन सक्छन्। यसबाट गरीबका छोराछोरीको स्तरीय शिक्षा पाउने सपना तुहिने र धनीका छोराछोरीमा विद्यालय तहमा अध्ययन गर्न भारतलगायत अन्य मुलुक जानेको संख्या बढ्ने निश्चित छ। अभिभावक संघ नेपालका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी भन्छन्, ´शिक्षा सेवा शुल्कको नाममा थप रकम उठाउँदा अभिभावक मारमा पर्छन्। अभिभावकसँग सरसल्लाह नगरी लागू गरिने शुल्क तिर्न हामी बाध्य छैनौँ।´ भण्डारीको भनाइमा शिक्षा सेवा शुल्कसम्बन्धी नयाँ सहमतिले निकास खोज्ने नाममा घुमाउरोरूपले अभिभावक र विद्यार्थीलाई मारमा पारेको छ। त्यही भएर यसले विवाद हल गर्ने होइन कि सरकार, अभिभावक र निजी विद्यालय सञ्चालकबीच नयाँ खालको द्वन्द्व निम्त्याउने देखिन्छ। अधिकांश निजी विद्यालय सञ्चालकहरू अभिभावकलाई थप भार पार्नुहुन्न भन्ने पक्षमा रहे पनि केही ठूला विद्यालय सञ्चालकको ´आत्मसमर्पण´का कारण सम्झौता भएको भण्डारीको आरोप छ। ´अहिले भएको सहमति अभिभावक, शिक्षक र विद्यार्थीको हितमा छैन´, उनी थप्छन्, ´यसले त खाली केही सम्भ्रान्त विद्यालयको मात्र पक्षपोषण गरेको छ।´ २०५९ सालमा शिक्षा नियमावलीमा भएको सातौँ संशोधनअनुसार गुठी वा कम्पनीअन्तर्गत रहेर निजी विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिन्छ। २०६०/६१ देखि कम्पनीमा दर्ता भई करको दायरामा आएका निजी विद्यालयले अन्य व्यवसायसरह नै सरकारलाई वार्षिक मुनाफामा २५ प्रतिशत कर बुझाउँदै आएका छन्। सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार निजी विद्यालय सञ्चालकले वास्तविक हिसाबकिताब नदेखाई विद्यालयको आम्दानीबाट व्यक्तिगत सम्पत्ति जोड्ने प्रवृत्ति देखिएकाले उनीहरूले तीर्ने वार्षिक करको परिमाण ज्यादै न्यून छ। सरकारले सामुदायिक विद्यालयको विकासका लागि २०६५ साल असोजमा जारी गरेको बजेटमार्फत निजी शिक्षण संस्थाबाट ५ प्रतिशत शिक्षा सेवा कर लिने घोषणा गरे पनि सर्वत्र चर्को विरोध भएपछि घुमाउरो पाराले शिक्षा सेवा शुल्कको नाममा रकम असुल्ने रणनीति लिएको देखिन्छ। आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक नवराज भण्डारीका अनुसार निजी विद्यालयहरूबाट सेवा शुल्क लिन थालेपछि त्यहाँका अन्य हिसाबकिताबहरू पनि पारदर्शी हुने भएकाले कर छल्ने अवस्था रहँदैन। तर, निजी विद्यालयबाट वार्षिक मुनाफामा लिइदै आएको करलाई व्यवस्थित गर्न कानुनबमोजिमका अन्य उपाय अवलम्बन गर्नुपर्नेमा अभिभावकबाट अतिरिक्त शुल्क उठाएर पेल्न खोज्नु उचित नहुने तर्क शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमाको छ। उनी भन्छन्,´ शिक्षालाई मौलिक हकको रूपमा स्वीकार गरेपछि विभिन्न शुल्कका नाममा अभिभावक र विद्यार्थीलाई मर्का पार्न पाइँदैन। सरकारले सार्वजनिक विद्यालयको स्तर सुधार्नेबित्तिकै निजी विद्यालयको मनोमानी अन्त्य हुन्छ।´
गत साता निजी शिक्षण संस्थाका सात संगठनको साझा सञ्जाल र अर्थमन्त्रालयबीच ´शिक्षाकर´ शब्द हटाई सामुदायिक शिक्षा विकास सेवा शुल्क लागू गर्ने सहमति हुँदा अभिभावक र विद्यार्थीलाई त्यसको पत्तो थिएन। अभिभावकबाट शिक्षा सेवा शुल्कका नाममा ५ प्रतिशत रकम उठाएर सरकारी ढुकुटीमा दाखिल गर्ने निर्णय प्रक्रियामा मुख्य सरोकारवाला पक्ष त्यहाँ देखिएनन्। यसबाट प्रष्ट हुन्छ– विगत ६ महिनादेखि जारी ´शिक्षा कर´ विवाद सुल्झाउन निजी शिक्षण संस्थाका सञ्चालकले सरकारसँग गरेको सम्झौतामा अभिभावकको कुनै भूमिका रहेन। आफ्नो प्रतिनिधित्त्व र सहमतिबिना नै करको भारी बोक्न विवश अभिभावक पनि पक्कै सन्तुष्ट छैनन्।
अन्तरिम संविधान २०६३ ले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई बालबालिकाको आधारभूत तथा मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको छ। त्यही भएर पनि सेवा शुल्कका नाममा घुमाउरो भाषामा विद्यार्थीबाट थप रकम असुल गर्न नमिल्ने धेरैको तर्क छ। शिक्षाविद् माथेमा जोड दिन्छन्, ´यो त सामाजिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुन्छ।´ निजी शिक्षण संस्था सञ्चालक भने शिक्षा सेवा शुल्कलाई सरकारले अप्रत्यक्ष शुल्कका रूपमा परिभाषित गरेकाले विद्यार्थीका अभिभावकबाट उठाउनुको विकल्प नरहेको बताउँछन्। प्याब्सनका अध्यक्ष भोजबहादुर शाह भन्छन्, ´विद्यार्थीले विभिन्न शीर्षकमा तिरेको शुल्कका आधारमा निजी विद्यालय सञ्चालन भइरहेका छन्। त्यसैले अभिभावकबाट नउठाईकन सेवा शुल्क बुझाउने कुरै आउँदैन।´ अहिले भएको सहमतिबाट राजधानी तथा मुलुकभरका महंगा निजी शिक्षण संस्थालाई त्यति असर पर्दैन। त्यहाँ पढ्ने अभिभावकको आर्थिक अवस्था राम्रो भएकाले उनीहरूले उक्त सेवा शुल्क तिर्न नाइनास्ती गर्ने सम्भावना कम हुन्छ। सरकार र निजी विद्यालय सञ्चालकबीच भएको सहमति कार्यान्वयन भएमा त्यसको असर साना तथा मझौला खालका निजी विद्यालयलाई पर्ने हुन्छ। एक सर्भेक्षणका अनुसार विद्यार्थी संख्या र भौतिक तथा शैक्षिक संरचनालाई आधार मान्दा लिटिल एन्जेल्स, शुभतारा, जेम्स, ग्यालेक्सीजस्ता सम्पन्न विद्यालय कुल संख्याको ५ प्रतिशत हाराहारीमा छन्। ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म मझौला खालका र बाँकी सामान्य स्तरका छन्। शिक्षाविद् डा. तीर्थ खनिया भन्छन्, ´राम्रो आर्थिक हैसियत भएका र नाम चलेका स्कुलमा पढाउने अभिभावकले ५ प्रतिशत थप रकम तिर्न आपत्ति नगर्लान्। तर, खाइनखाई पैसा बचाएर सामान्य स्तरका निजी स्कुलमा पढाउने अभिभावकलाई भने यसले असर पार्छ।´ निजी विद्यालयमा सम्भ्रान्त परिवारका विद्यार्थी मात्र पढ्छन् भन्ने माओवादीको बुझाइमा दृष्टिदोष रहेको शिक्षाविद् डा. खनियाको भनाइ छ। सरकारले शिक्षा सेवा शुल्क संकलन गर्दा ´शिक्षा सेवा कर निर्देशिका २०६५´ लाई आधार मान्छ वा नयाँ निर्देशिका बनाउँछ, त्यसबारे स्पष्ट जनाएको छैन। अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार ´शिक्षाकर´का ठाउँमा शिक्षा विकास शुल्क भन्ने शब्दमात्र फेरिएको हो। अन्य सबै प्रक्रिया पहिले तय गरेअनुसार नै हुन्छन्। त्यसो भएमा निजी विद्यालयले बिलविजकमार्फत विद्यार्थीको मासिक शुल्कमा ५ प्रतिशत सेवा शुल्क जोडेर असुल गरी हरेक चौमासिकमा आन्तरिक राजस्व विभागमा प्यान नम्बर भएको बिलसहित एकमुष्ठ रकम बुझाउनुपर्छ। यो प्रावधान निजी क्षेत्रका मावि, उच्चमावि, इन्जिनियरिङ, व्यावसायिक तथा प्राविधिक विद्यालय गरी १३ हजार जति शिक्षण संस्थामा लागू हुने छ। आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक नवराज भण्डारी निजी शिक्षणसंस्था र सरकारबीच नयाँ सहमति भएपछि शिक्षा सेवा शुल्क कसरी असुल्ने भन्ने परिपत्र नआएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ´बिलिङ प्रणालीअनुसार रकम उठाएर बुझाउँदा हिसाबकिताब पारदर्शी बनाउन सजिलो हुन्छ। त्यसो भएमा पहिले तयार गरिएको संरचना फेरबदल गर्नु पर्दैन।´
निजी शिक्षण संस्था सञ्चालक भने शिक्षा सेवा शुल्कलाई सरकारले अप्रत्यक्ष शुल्कका रूपमा परिभाषित गरेकाले विद्यार्थीका अभिभावकबाट उठाउनुको विकल्प नरहेको बताउँछन्। प्याब्सनका अध्यक्ष भोजबहादुर शाह भन्छन्, ´विद्यार्थीले विभिन्न शीर्षकमा तिरेको शुल्कका आधारमा निजी विद्यालय सञ्चालन भइरहेका छन्। त्यसैले अभिभावकबाट नउठाईकन सेवा शुल्क बुझाउने कुरै आउँदैन।´सरकारले २०६५ साल असोजमा बजेटमार्फत निजी शिक्षण संस्थाबाट शिक्षा कर उठाउने निर्णय गर्दा अभिभावकलाई मार पर्ने भन्दै सञ्चालकहरूले यसको विरोध गरेका थिए। सरकारले बिलविजकको नमुनासहित पहिलो चौमासिक कर तिर्न २०६५ साल मंसिर मसान्तसम्म भाका राखे पनि अधिकांश विद्यालयले त्यसको पालना नगरेपछि पुस २५ गतेसम्म अवधि थपिएको थियो। पछिल्लोपटक सरकारले उक्त अवधि चैत २५ गतेसम्म लम्ब्याएर जरिवानासहित कर तिर्न परिपत्र जारी गरेको थियो। त्यसैबीच अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले कर नतिर्ने निजी विद्यालयप्रति तीव्र असन्तुष्टि जाहेर गर्दै उनीहरूलाई देशद्रोहीको संज्ञा दिएका थिए। कतिसम्म भने अर्थमन्त्री डा.भट्टराईले कर नतिर्ने निजी विद्यालयका विद्यार्थीलाई एसएलसी परीक्षामा सामेल हुन नदिने चेतावनी दिएका थिए। तर, शिक्षामन्त्री रेणु यादवले भने अर्थमन्त्री डा. भट्टराईको यो भनाइको प्रतिवाद गर्दै शिक्षा कर जायज नभएको धारणा व्यक्त गरिन्। निजी शिक्षण संस्थाका सात संगठनको साझा सञ्जालले चैत १० गतेसम्म सरकारले शिक्षा करको निर्णय फिर्ता नलिए कडा आन्दोलन गर्ने जनाएको थियो। प्रतिपक्षी कांग्रेसले मात्र होइन, सत्तारुढ एमाले, फोरमले पनि शिक्षा करको विरोध गरेका थिए। उक्त अवधिमा केही ठूला निजी विद्यालय र मिसनरी स्कुलहरूले भने ५ प्रतिशत शिक्षाकर तिरेको बुझिएको छ। २०६५ साल कात्तिक १५ गते अभिभावक संघ भक्तपुर, संस्थागत विद्यालय संघ नेपाल र अभिभावकका तर्फबाट विकल प्रजापति र हरिराज श्रेष्ठले शिक्षाकर खारेजीको माग राख्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। चैत २६ गते उक्त रिटमाथि सुनुवाइ हुँदैछ। सर्वपक्षीय आयोग बनाई निजी शिक्षण संस्थाको कानुनी हैसियत प्रष्ट पार्न तथा पेसागत सुरक्षा दिन सरकार तयार भएपछि सुरुमा शिक्षा करको तीव्र विरोध गर्दै सरकारसँग भिडेर जाने मनःस्थिति बनाएका निजी विद्यालय सञ्चालकले सम्झौता गरे। उनीहरू आफ्ना पूर्व अडान त्यागी शिक्षा करको सट्टा शिक्षा सेवा शुल्कको नाममा अभिभावकबाट रकम उठाएर एकमुष्ठ बुझाउन सहमत भए। निजी विद्यालय एनप्याब्सनका पूर्वअध्यक्ष कर्णबहादुर शाही भन्छन्, ´निजी विद्यालयमा पढ्ने लाखौँ विद्यार्थीको भविष्य ख्याल गर्दै वैधानिक सरकारसँग सधैँ झगडा मात्रै गर्छु भन्ने अवस्था रहेन। त्यही भएर अभिभावकलाई अप्ठ्यारो पर्ने हुँदाहुँदै पनि सहमतिको विन्दूमा पुग्नुको विकल्प थिएन।´दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वकालमा माओवादीले समान शिक्षा प्रणालीको नारालाई उग्ररूपमा चर्काएको थियो। प्याब्सनका अनुसार त्यसबेला माउपार्टीको रणनीतिअनुसार नै अखिल (क्रान्तिकारी) ले मुलुकका विभिन्न भागमा ५ सयभन्दा बढी निजी विद्यालय बन्द गराएका थिए। शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएपछि पनि माओवादीले निजी शिक्षण संस्थालाई राष्ट्रियकरण गर्ने कुरा उठाउँदै आएको छ। अर्थमन्त्री डा. भट्टराई र अन्य माओवादी नेताहरूले तत्काल निजी विद्यालयको राष्ट्रियकरण सम्भव छैन भन्ने कुरा बुझिसकेका छन्। शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइराला भन्छन्, ´राष्ट्रियकरण सम्भव नभएपछि अहिलेको अवस्थामा निजी विद्यालयलाई एउटा ´आकार´ मा ढाल्ने माओवादी रणनीति हो। त्यहीअनुरुप कार्यकर्ता पंक्तिलाई शान्त पार्न र प्रगतिशील देखिन शिक्षा सेवा (कर) शुल्क लगाउने योजना अघि सारेका हुन्।´ सरकारले लागू गर्न खोजेको शिक्षा सेवा शुल्कलाई माओवादीनिकट शिक्षक तथा विद्यार्थी संगठनले सकारात्मक कदम मानेका छन्। माओवादीनिकट अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका अध्यक्ष गुणराज लोहनीको भनाइ छ ´हुनेसँग लिएर नहुनेको लागि खर्च गरिने भएकाले यो वास्तवमा सही छ। शिक्षा सेवा शुल्क लागू भएपछि निजी विद्यालयको अनुगमन, नियमन र निरीक्षण व्यवस्थित हुन्छ र यसले कालान्तरमा राष्ट्रियकरणको मुद्दा अघि बढाउन सहयोग गर्छ।´ अहिले लागू गर्न खोजेको शिक्षा सेवा शुल्कको व्यवस्थाले सरकारले अभिभावकलाई तीन वटा विकल्प खुला गरेको छ। पहिलो, सेवा शुल्क तिर्नसक्ने अभिभावकले मात्र आफ्ना छोराछोरीलाई निजी विद्यालयमा पढाऊ। दोस्रो, सेवा शुल्क तिर्न नसक्ने अभिभावकका छोराछोरीको लागि सरकारी स्कुलको ढोका खुला छ। तेस्रो, सेवा शुल्क तिर्न नमान्ने अभिभावकले छोराछोरी मुलुकबाहिर पढाउन सक्छन्। यसबाट गरीबका छोराछोरीको स्तरीय शिक्षा पाउने सपना तुहिने र धनीका छोराछोरीमा विद्यालय तहमा अध्ययन गर्न भारतलगायत अन्य मुलुक जानेको संख्या बढ्ने निश्चित छ।
तमलोपाको झण्डा फेर्ने प्रस्ताव, नेपालीसँगै हिन्दी पनि कामकाजको भाषा हुनुपर्ने
तमलोपाद्वारा कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहने अवधारणापत्र पेश
राज्यपुनसंरचना अघि जनगणना गरिनुपर्नेकाठमाडौं, चैत २० दैनिकी- तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीले कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहने प्रस्तावसहित बिहीबार संविधानको अवधारणापत्र संवैधानिक समितिमा पेश गरेकोछ। तमलोपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले अवधारणापत्र पेश गर्दै भने ´संसद्द्वारा प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनुपर्छ र कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहनुपर्छ।´ उनले हालको झण्डाप्रति कुनै आपत्ति नभएपनि गणतन्त्र पहिचान हुने नेपालको नयाँ झण्डा बनाइनुपर्ने प्रस्ताव गरेकाछन्।राष्ट्रप्रमुखको रुपमा संवैधानिक राष्ट्रपति रहने सबै सार्वजनिक क्षेत्रमा समावेशी सहभागिता धर्मनिरपेक्षतालाई अवलम्वन गरिनुपर्ने उनले बताए। उनले राज्यद्वारा सबैलाई सताइएको र मधेसी समुदाय त्यसमाथि झनै पीडित भएको जनाउँदै उपनिवेशको अवस्थाबाट मधेसी समुदायले मुक्ति चाहेको बताए।तमलोपा आत्मनिर्णयको अधिकारसहित स्वायत्त मधेसप्रदेश बनाइनुपर्ने पक्षमा छ। यसअघि मधेशी जनअधिकार फोरमले पनि आफ्नो अवधारणापत्रमा स्वायत्त मधेशप्रदेशको प्रावधान राखेको थियो।तमलोपाले राज्यपुनसंरचना अघि जनगणना गरिनुपर्ने केन्द्रमा माथिल्लो सदनको रुपमा लोकसभा र तल्लो सदनको रुपमा संघीय सदन रहनुपर्ने प्रस्ताव गरेकोछ।नेपाली र हिन्दी भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुनुपर्ने राजनीतिक दल सम्बन्धी प्रावधान संविधानमा स्पष्ट रुपमा राखिनुपर्ने पनि अवधारणापत्रमा उल्लेख छ।नेपाल सदभावना पार्टीले पनि बिहीबार तमलोपासँग मिल्ने गरी संसद्बाट निर्वाचित कार्यकारी अधिकारसहितको प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने प्रावधानसहितको अवधारणापत्र पेश गरेको छ। पार्टीका तर्फबाट राजेन्द्र महतोले अवधारणापत्र पेश गरेका हुन्।राष्ट्रप्रमुखका रुपमा संवैधानिक राष्ट्रपति हुनुपर्ने प्रतिनिधिसभाबाट बहुमत प्राप्त हुने नेता प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने प्रस्ताव गरेको छ।सद्भावनाको अवधारणापत्रमा हिमाली पहाडी र मधेस गरी तीन प्रदेश बनाइनुपर्ने ती प्रदेशभित्र स्वायत्त या उपप्रदेशको व्यवस्था हुने राज्य सभा र जनप्रतिनिधि सभा गरी दुई सदनात्मक व्यवस्था अवलम्वन गरिनुपर्ने अवधारणापत्रमा उल्लेख छ।सद्भावनाले नेपाली र हिन्दीलाई संघीय प्रदेशकौ कामकाजी भाषाको रुपमा मान्यता दिनुपर्ने बाबु वा आमामध्ये एककौ नाताले नागरिकता दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ।नेपाल राष्ट्रिय पार्टीका अध्यक्ष केशवमान शाक्यले कार्यकारी प्रमुख राष्ट्रपति हुनुपर्ने अवधारणापत्र पेश गरेका छन्। उनले हाल कायम विकास क्षेत्रको नाममा पाँच प्रान्तको व्यवस्था हुनुपर्ने केन्द्रमा प्रधानमन्त्री नराखिने र प्रान्तको सरकार प्रमुखलाई प्रधानमन्त्री भनिने प्रस्ताव गरेको छ।बिहीबार समाजवादी प्रजातान्त्रिक जनता पार्टी चुरेभावर दलित जनजाति नेपाल राष्ट्रिय पार्टी नैपाल परिवार दल र लोकतान्त्रिक समाजवादी दलले आफ्नो पार्टीको अवधारणापत्र पेश गर्ने छन्।
राज्यपुनसंरचना अघि जनगणना गरिनुपर्नेकाठमाडौं, चैत २० दैनिकी- तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीले कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहने प्रस्तावसहित बिहीबार संविधानको अवधारणापत्र संवैधानिक समितिमा पेश गरेकोछ। तमलोपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले अवधारणापत्र पेश गर्दै भने ´संसद्द्वारा प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनुपर्छ र कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहनुपर्छ।´ उनले हालको झण्डाप्रति कुनै आपत्ति नभएपनि गणतन्त्र पहिचान हुने नेपालको नयाँ झण्डा बनाइनुपर्ने प्रस्ताव गरेकाछन्।राष्ट्रप्रमुखको रुपमा संवैधानिक राष्ट्रपति रहने सबै सार्वजनिक क्षेत्रमा समावेशी सहभागिता धर्मनिरपेक्षतालाई अवलम्वन गरिनुपर्ने उनले बताए। उनले राज्यद्वारा सबैलाई सताइएको र मधेसी समुदाय त्यसमाथि झनै पीडित भएको जनाउँदै उपनिवेशको अवस्थाबाट मधेसी समुदायले मुक्ति चाहेको बताए।तमलोपा आत्मनिर्णयको अधिकारसहित स्वायत्त मधेसप्रदेश बनाइनुपर्ने पक्षमा छ। यसअघि मधेशी जनअधिकार फोरमले पनि आफ्नो अवधारणापत्रमा स्वायत्त मधेशप्रदेशको प्रावधान राखेको थियो।तमलोपाले राज्यपुनसंरचना अघि जनगणना गरिनुपर्ने केन्द्रमा माथिल्लो सदनको रुपमा लोकसभा र तल्लो सदनको रुपमा संघीय सदन रहनुपर्ने प्रस्ताव गरेकोछ।नेपाली र हिन्दी भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुनुपर्ने राजनीतिक दल सम्बन्धी प्रावधान संविधानमा स्पष्ट रुपमा राखिनुपर्ने पनि अवधारणापत्रमा उल्लेख छ।नेपाल सदभावना पार्टीले पनि बिहीबार तमलोपासँग मिल्ने गरी संसद्बाट निर्वाचित कार्यकारी अधिकारसहितको प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने प्रावधानसहितको अवधारणापत्र पेश गरेको छ। पार्टीका तर्फबाट राजेन्द्र महतोले अवधारणापत्र पेश गरेका हुन्।राष्ट्रप्रमुखका रुपमा संवैधानिक राष्ट्रपति हुनुपर्ने प्रतिनिधिसभाबाट बहुमत प्राप्त हुने नेता प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने प्रस्ताव गरेको छ।सद्भावनाको अवधारणापत्रमा हिमाली पहाडी र मधेस गरी तीन प्रदेश बनाइनुपर्ने ती प्रदेशभित्र स्वायत्त या उपप्रदेशको व्यवस्था हुने राज्य सभा र जनप्रतिनिधि सभा गरी दुई सदनात्मक व्यवस्था अवलम्वन गरिनुपर्ने अवधारणापत्रमा उल्लेख छ।सद्भावनाले नेपाली र हिन्दीलाई संघीय प्रदेशकौ कामकाजी भाषाको रुपमा मान्यता दिनुपर्ने बाबु वा आमामध्ये एककौ नाताले नागरिकता दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ।नेपाल राष्ट्रिय पार्टीका अध्यक्ष केशवमान शाक्यले कार्यकारी प्रमुख राष्ट्रपति हुनुपर्ने अवधारणापत्र पेश गरेका छन्। उनले हाल कायम विकास क्षेत्रको नाममा पाँच प्रान्तको व्यवस्था हुनुपर्ने केन्द्रमा प्रधानमन्त्री नराखिने र प्रान्तको सरकार प्रमुखलाई प्रधानमन्त्री भनिने प्रस्ताव गरेको छ।बिहीबार समाजवादी प्रजातान्त्रिक जनता पार्टी चुरेभावर दलित जनजाति नेपाल राष्ट्रिय पार्टी नैपाल परिवार दल र लोकतान्त्रिक समाजवादी दलले आफ्नो पार्टीको अवधारणापत्र पेश गर्ने छन्।
Friday, March 27, 2009
एकजना चर्चित नायिका आफूभन्दा दोब्बर उमेरका निर्माताकी कान्छी श्रीमती
मेरा एकजना मित्र मलाई भेट्नासाथ सिनेमाको कुरा गर्न थाल्छन् र अनि रोमान्टिक भाव-भंगीमाका साथ भन्छन्, 'फलानी हिरोइनलाई पाए त म आजै कान्छीस्वास्नी बनाउँथे ।' त्यस्तै, मेरा अर्का एकजना लेखक मित्र पनि वेला-वेलामा लगभग त्यस्तै भावमा भन्छन्, 'मेरो त...सित वानसाइटेड लभ नै परिसक्यो । राति-राति सपनामा उसैसँग डेटिङमा जान्छु । तपाईंले उनलाई भेट्नुभयो भने म उनको फ्यान हुँ भनेर भनिदिनूस् है !'
मैले वेला-बखतमा यस्ता स्थिति भोगिरहनुपरेको छ । मेरा धेरै यस्ता मित्र छन्, जो नेपाली हिरोइनका बारेमा चाहिनेभन्दा बढी जानकारी राख्छन् । उनीहरूलाई बिपना थापाको बिहे कोसित भयो भन्ने थाहा छ । उनलाई हालसालै कुनचाहिँ हिरोइनले आफ्नो श्रीमान्सित छोडपत्र गरी भन्ने पनि थाहा छ । उनलाई कसको कोसित चक्कर चलिरहेछ र कोसित कसको के लफडा भइरहेछ भन्ने पनि थाहा छ । कहिलेकाहीँ मेरो उपस्थितिमा उनीहरू हिरोइनको सुन्दरताको कुरा सुरु गर्छन् र कसको आँखा राम्रो, कसको ओठ राम्रो, कसको नाक राम्रो त कसको शरीर राम्रो भन्ने विषयमा तुलनात्मक विश्लेषणसमेत प्रस्तुत गर्न थाल्छन् । त्यतिवेला उनीहरूको अनुहारमा उत्ताउलोपन खाँदाखाँद देखिन थाल्छ ।
म यो छोटो लेख लेख्न बस्दा अहिले मेरा ती तमाम हिरोइनप्रेमी मित्रहरूलाई झल्झल्ती सम्झिरहेछु । उनीहरू आ-आफ्नो क्षेत्र र विषयका विज्ञ हुन्, प्रबुद्ध व्यक्तित्व हुन् । तर, जब नेपाली सिनेमाका हिरोइनहरूको प्रसंग चल्छ, उनीहरू आफ्नो विज्ञता बिर्सन्छन् र उनीहरू पूर्णतः प्लस टूमा पढ्ने टिनएजरजस्ता लाग्छन् ।
वास्तवमा यो मेरा मित्रहरूको दोष होइन । आजसम्म नेपाली सिनेमाले हिरोइनका रूपमा जुन छविलाई दर्शकसमक्ष प्रस्तुत गरेको छ, त्यसले आममान्छेमा मात्र होइन, प्रबुद्ध वर्गमा पार्ने प्रभाव पनि यही नै हो । नेपाली सिनेमाले हिरोइनका रूपमा कहिले पनि व्यक्तित्वलाई प्रस्तुत गर्न सकेको छैन, यसले त जहिले पनि नारीको शरीर पस्किएको छ, सुन्दरता पस्किएको छ । सालाखाला रूपमा नेपाली सिनेमाले कि त नारीको रूप निर्भर कमजोर र दयनीय छवि पेस गरेको छ, कि कामुक र बाइफाले चरित्र । नारीको यो एकांगी चरित्रबाहेक उसको अरू सशक्त र मर्यादित छवि निर्माणमा नेपाली सिनेमाले हालका मितिसम्म कुनै उत्साह देखाएको छैन ।
अहिले नेपाली समाजका हरेक वर्ग, तह र तप्काका व्यक्ति आफ्नो पहिचान खोजिरहेका छन् । त्यसका लागि मरिहत्ते गरिरहेका छन् । तर विडम्बना, नेपाली सिने जगतका नायिका भने आफ्नो प्रतिभाको पहिचान होइन, ब्युटिपार्लरमा सुन्दरता, बुटिकमा आफ्नो शरीरलाई अर्धनग्न देखाउन सकिने पोसाक खोजिरहेका छन् । उनीहरूको ध्यान आफ्नो सिर्जनात्मक कौशलको प्रस्तुतीकरणभन्दा बढी मालदार प्रेमीको खोजीमा केन्दि्रत छ । उनीहरूको ध्यान कलामा कम, धनी निर्माताकी कान्छीस्वास्नी वा रखौटी हुनमा बढी केन्दि्रत छ । यो विडम्बना हो र यसको सोझो असर नेपाली सिनेमाको स्तरमा समेत परिरहेको छ ।
नेपालका उनान्सय प्रतिशत नायिका आफूले अभिनय गर्न लागेको सिनेमाको स्त्रिप्ट पढ्दैनन् । उनलाई सिनेमामा आफ्नो भूमिकालाई कसरी प्रस्तुत गरिँदै छ भन्ने पनि थाहा हुँदैन । उनीहरूलाई त्यो सरोकारको विषय पनि होइन । उनीहरूको सरोकार हो, उनको नायकको हो, उनको भागमा कतिवटा नाचगाना परेको छ, उनले त्यसमा कस्तोखाले लुगा लगाउनुपर्छ । बस्, उनीहरूको सिर्जनात्मक सेरोफेरो यत्तिमै सीमित छ ।
एकजना चर्चित नायिका आफूभन्दा दोब्बर उमेरका निर्माताकी कान्छी श्रीमती भएकी छिन् । एउटा टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा उनी सगौरव भन्छिन्, 'अचेल सबैले आफूभन्दा दोब्बर उमेरका लोग्नेमान्छे नै मन पराउँछन् ।' यसरी अचेलका सारा नारीको आफ्नोजस्तै मानसिकता छ भनेर उनले आफ्नो अधकल्चो सामाजिक विश्लेषण प्रस्तुत गरेर आफ्ना कमजोर 'कथनी' मार्फत आफ्नो 'करनी'को ढाकछोप गर्छिन् । यो नै अधिकांश नेपाली नायिकाको प्रवृत्ति हो । र, रमाइलो यही छ, नेपाली मिडियाले पनि उनीहरूको यही आचरण र प्रवृत्तिलाई महिमा मण्डित गरिरहेछ ।
नेपाली नायिकाहरू सिनेमामा 'अभिनय' गर्दैनन्, उनीहरू सिनेमा 'खेल्छन्' । तपाईं अन्तर्वार्ता लिनूस्, उनीहरू सगर्व जवाफ दिनेछन्- 'अहिले म फलानो फिलिममा खेल्दै छु ।' जबसम्म हाम्रा हिरोइन 'खेल्नु' र 'अभिनय गर्नु'को भिन्नतालाई बुझ्दैनन्, तबसम्म उनीहरूको छवि अभिनेत्री होइन, सुन्दरीको रूपमै कायम रहनेछ, त्यस्ती सुन्दरी जसको दिमाग 'टाउको'मा होइन, 'नाभी'को सेरोफेरोतिर हुन्छ ।
तर, सबै दोष नायिकालाई दिनु पनि उपयुक्त हुनेछैन । विश्व बजारीकरणको डरलाग्दो महामारी हाम्रो घर-आँगनसम्म पनि आइसकेको छ । यही महामारीका कारण हाम्रा सामाजिक मूल्यमा धमिरा लाग्दै छन् । पैसा नै सबथोक हो भन्ने मान्यता स्थापित हुँदै छ । बिल गेट्स र मुकेश अम्बानीहरू हाम्रा आराध्यदेव बन्न थालेका छन् । पैसा हुने बदनामहरू पनि सम्मानित हुन थालेका छन् । त्यसैले जसरी भए पनि पैसावाल हुनुपर्छ भन्ने मानसिकता नै अहिले आएर सामाजिक चिन्तनका रूपमा स्थापित हुँदै छ । गरिब भाइलाई दिदीबहिनी र निर्धन छोरोलाई आमाले पनि कम माया गर्न थालेका छन् । चरित्र, प्रतिभा र सीप सबै क्रमशः कमजोरहरूका एकालाप बन्न थालेका छन् । नेपाली समाजकै अधकल्चो मानसिकता झल्किने नेपाली सिनेमा उद्योगमा त्यसको प्रभाव नपर्ने त कुरै भएन । यस्तो स्थितिमा नेपाली नायिकाहरू हतार-हतार पैसा बटुल्न थाल्छन् । किनभने उनीहरूलाई थाहा छ, सुन्दरता सकिएको दिन उनीहरूको प्रयोजन पनि सिद्धिनेछ । उनीहरू मनोरञ्जनको रंगीन बजारमा बेकारको माल बन्नेछन् । बजार अर्थतन्त्रको यो कहालिलाग्दो प्रभावले नायिकाहरूलाई हरेक रात तर्साउँदैन होला पनि त भन्न सकिन्न ।
तर साहित्य, कला, सिनेमा यी यस्ता माध्यम हुन्, जसले यस्ता प्रभावबाट मुक्त हुन सक्ने हैसियत राख्छन् । नेपाली सिनेमा क्षेत्रमा त्यो हैसियत निर्माण नगरी नहुने वेला आइसकेको छ ।
त्यसैले नेपाली सिनेमा उद्योगले पनि बुझ्नुपर्छ, अब नेपाली नारीको परजीवीजस्तो छवि मात्र देखाएर पुग्दैन । नारी व्यक्तित्वका अरू आयाम छन् । अब ती आयामको पनि उद्घाटन हुनुपर्छ । अब नारीलाई विज्ञापनयोग्य वस्तुका रूपमा होइन, मौलिक, गरिमामय र संघर्षशील व्यक्तित्वका रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ । आजका दिनसम्म आइपुग्दा नेपाली नारीको सोच, हैसियत र क्षमतामा निकै परिवर्तन आइसकेको छ । नेपाली सिनेमामा पनि अब ती परिवर्तन दृष्टिगोचर हुनुपर्छ ।
तर सबैभन्दा बढी जिम्मेवारी त नायिकाहरूकै छ । अबका नायिका फरक सोचका साथ चलचित्र क्षेत्रमा आउनुपर्छ । उनीहरूले बुझ्नुपर्छ, अभिनय खेल होइन । यो त्यस्तो कलात्मक कर्म हो, जसले उनीहरूलाई समाजमा सम्मानित बनाउन सक्छ । उनीहरूले आफू मनोरञ्जनको पेसामा होइन, सिर्जनात्मक शिल्पमा लागेको ठान्नुपर्छ । जुनदिन उनीहरू सिर्जनाकर्मीका रूपमा स्थापित हुनेछन्, त्यसदिन मेरा मित्रहरू पनि गम्भीर हुनेछन् । उनीहरू सुन्दरता होइन, सिर्जनाको चर्चा गर्नर् थाल्नेछन् । उनीहरू हिरोइनको शरीर दर्शनका कारण ज्वरोले इन्तु न चिन्तु हुने छैनन्, बरु तिनको अभिनयकौशल देखेर सिल्भर स्त्रिनका अगाडि उभिनेछन् र सम्मानका साथ ताली बजाउनेछन् ।
नेपाली सिनेमाको स्वर्ण युगको सुरुवात त्यही दिनबाट हुनेछ ।मूख्य पेजमा फर्कन यहाँ थिच्नुस्
Wednesday, March 25, 2009
चौंसट्ठी वर्षेको एसएलसी
काठमाडौं, चैत ११ -
जन्म कुण्डलीअनुसार ६४ वर्ष टेकेका घनानन्द शर्मा घिमिरे एघारौं पटक एसएलसी दिँदैछन् । नागरिकतामा उनको उमेर ५८ वर्षको मात्र
छ । सेतै कपाल फुलिसकेका घिमिरे 'ज्योतिष सिद्धान्त शिरोमणि' उपाधिप्राप्त हुन् । उनलाई दक्षिण एसियाली ज्योतिष महासंघले उक्त उपाधि प्रदान गरेको हो ।
'ज्ञान प्राप्तिका निम्ति जुट्दैछु,' ललितपुर इकुडोल-९ का उनले भने, 'पास गरेरै छाड्छु । क्याम्पस धाउने रहर छ ।'
उनले इकुडोलस्थित विज्ञान प्रभा प्राविमा विज्ञान, स्वास्थ्य र शारीरिक विषय पढाउँदै आएका छन् । घिमिरे सरकारी विद्यालयको स्थायी शिक्षक हुन् । 'मैले ०२२ सालदेखि नै विभिन्न विद्यालयमा पढाउन थालेको हुँ,' उनले भने । पढाउन सुरु गरेको ८ वर्षपछि ०३० सालमा आएर उनी स्थायी शिक्षक बने ।
संस्कृतमा लघु कौमुदीदेखि चारै वेद पढेका यिनी 'ज्ञानको भोक मेट्न' एसएलसी दिन तम्सिएको बताउँछन् । 'ज्ञानको भण्डारलाई जहिल्यै सम्मान गनर्ुपर्छ, त्यसैले एसएलसी पास गर्न हत्ते हालिरहेको छु,' पटकपटक अनुत्तीर्ण भए पनि हत्तोसाही नभएको तर्क उनको थियो ।
घिमिरेले २०३४ सालमा पहिलो पटक एसएलसी दिएका थिए । त्यतिखेर नौ विषयमध्ये दुई सय पूणर्ांकको अंगे्रजी विषयमा उनी फेल भए । त्यसपछि बीचमा
दिँदै छाड्दै गरेँ । दुई वर्षदेखि
उनी प्राइभेट परीक्षार्थीका
रूपमा सहभागी छन् ।
गत वर्षको एसएलसीमा आठ विषयमध्ये अंंग्रेजी, गणित, विज्ञान र अर्थशास्त्र अनुत्तीर्ण थिए ।
'पहिले पारिवारिक झमेला थियो, अहिले चिना बनाउन र स्कुल धाउन व्यस्त हुँदा
एसएलसी उत्तीर्ण गर्न कठिन भइरहेको छ,' घिमिरेले भने ।
उनी यतिखेर साइँलो छोरा
आनन्द र बुहारीको कोठामा परीक्षाको तयारीमा जुटेका
छन् । 'बुवाले त्यति ध्यान दिनुभएजस्तो लागेको छैन,'
बुहारी सुशीलाले भनिन् । उनको कान्छो छोरासमेत स्नातक पढ्दैछन् ।
जन्म कुण्डलीअनुसार ६४ वर्ष टेकेका घनानन्द शर्मा घिमिरे एघारौं पटक एसएलसी दिँदैछन् । नागरिकतामा उनको उमेर ५८ वर्षको मात्र
छ । सेतै कपाल फुलिसकेका घिमिरे 'ज्योतिष सिद्धान्त शिरोमणि' उपाधिप्राप्त हुन् । उनलाई दक्षिण एसियाली ज्योतिष महासंघले उक्त उपाधि प्रदान गरेको हो ।
'ज्ञान प्राप्तिका निम्ति जुट्दैछु,' ललितपुर इकुडोल-९ का उनले भने, 'पास गरेरै छाड्छु । क्याम्पस धाउने रहर छ ।'
उनले इकुडोलस्थित विज्ञान प्रभा प्राविमा विज्ञान, स्वास्थ्य र शारीरिक विषय पढाउँदै आएका छन् । घिमिरे सरकारी विद्यालयको स्थायी शिक्षक हुन् । 'मैले ०२२ सालदेखि नै विभिन्न विद्यालयमा पढाउन थालेको हुँ,' उनले भने । पढाउन सुरु गरेको ८ वर्षपछि ०३० सालमा आएर उनी स्थायी शिक्षक बने ।
संस्कृतमा लघु कौमुदीदेखि चारै वेद पढेका यिनी 'ज्ञानको भोक मेट्न' एसएलसी दिन तम्सिएको बताउँछन् । 'ज्ञानको भण्डारलाई जहिल्यै सम्मान गनर्ुपर्छ, त्यसैले एसएलसी पास गर्न हत्ते हालिरहेको छु,' पटकपटक अनुत्तीर्ण भए पनि हत्तोसाही नभएको तर्क उनको थियो ।
घिमिरेले २०३४ सालमा पहिलो पटक एसएलसी दिएका थिए । त्यतिखेर नौ विषयमध्ये दुई सय पूणर्ांकको अंगे्रजी विषयमा उनी फेल भए । त्यसपछि बीचमा
दिँदै छाड्दै गरेँ । दुई वर्षदेखि
उनी प्राइभेट परीक्षार्थीका
रूपमा सहभागी छन् ।
गत वर्षको एसएलसीमा आठ विषयमध्ये अंंग्रेजी, गणित, विज्ञान र अर्थशास्त्र अनुत्तीर्ण थिए ।
'पहिले पारिवारिक झमेला थियो, अहिले चिना बनाउन र स्कुल धाउन व्यस्त हुँदा
एसएलसी उत्तीर्ण गर्न कठिन भइरहेको छ,' घिमिरेले भने ।
उनी यतिखेर साइँलो छोरा
आनन्द र बुहारीको कोठामा परीक्षाको तयारीमा जुटेका
छन् । 'बुवाले त्यति ध्यान दिनुभएजस्तो लागेको छैन,'
बुहारी सुशीलाले भनिन् । उनको कान्छो छोरासमेत स्नातक पढ्दैछन् ।
क्षयरोग दिवस:
चैत ११ -
बहुऔषधि प्रतिरोधी क्ष्ायरोग -एमडीआर) रोगीले सदरमुकाममै उपचार पाउन थालेका छन् । यसअघि रोगी लाखौं खर्चेर राजधानीसम्म जान बाध्य थिए ।
राजधानीमा मात्र यो सेवा सीमित रहेकाले जिल्लाका धेरै रोगी उपचारबाट वञ्चित थिए । एमडीआर सेवा मकवानपुर हेटौंडा अस्पताल र मनहरी प्राथमिक सेवा केन्द्रमा महिना दिनअघि सुरु भएको जनस्वास्थ्य क्षयकुष्ठ शाखा प्रमुख कपिलदेव झाले बताए । यहीँबाट १२/१४ रोगीले यो सेवा लिइसकेका छन् । रोगीहरू आर्थिक अभावले अहिलेसम्म उपचारविहीन थिए । केही महिनाअघिसम्म यो सेवा काठमाडौं, पोखरा, धनगढी र विराटनगरमा मात्रै पाइन्थ्यो । रोगीलाई सरकारले औषधि निःशुल्क दिएपनि खान र बस्ने व्यवस्था समस्याले रोग पालेर बसेको पीडितले बताए । लगातार दुई वर्षसम्म सम्बन्धित स्थानमै बसेर उपचार गराउनुपर्ने भएकाले यहाँका रोगी गरिबीका कारण कतै नगएर अकालमै ज्यान गुमाउन बाध्य थिए । सरकारले एमडीआर सेवा मध्यमाञ्चलको मकवानपुर, सर्लाही र धनुषामा सुरु गरेको छ । उपचार जिल्लामै गराए पनि रोगीले २ महिना लगातार औषधि सेवनपछि परीक्ष्ाणका लागि राजधानीस्थित क्ष्ायरोग केन्द्र जानुपर्ने बाध्यता भने अझै कायम छ । स्वास्थ्य परीक्ष्ाण गराउन जाँदा लाग्ने भाडा र खान बस्ने खर्च केन्द्रले सामान्य रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ ।
औषधि सेवनमा समस्या
सुर्खेत, ११ चैत -कास)- दैनिक औषधि सेवन गरे निको हुने क्षयरोग बिरामीले नियमित प्रयोग नगर्दा समस्या आएको छ । डट्स केन्द्र तथा सहायक केन्द्रमा औषधि सेवनका लागि नआउँदा उपचारमा गाह्रो भएको स्वास्थ्यकर्मीले बताए । विश्व क्षयरोग दिवसका अवसरमा मंगलबार वीरेन्द्रनगरमा क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय र जिल्ला जनस्वास्थ्यले गरेको पत्रकार भेटमा स्वास्थ्यकर्मीले यस्तो जानकारी दिएका हुन् । क्षयरोग नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्यकर्मीको प्रत्यक्ष निगरानीमा औषधि खुवाउने डट्स कार्यक्रमअन्तर्गत अहिले ८ महिनाको औषधि ६ महिना नियमित खुवाउने गरिएको बताएको थियो । ८ महिनासम्म खानुपर्ने भएकाले निरन्तरता टुट्ने हुँदा ६ महिनामै सक्ने गरेको क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयका महेश पुरीले बताए ।
बहुऔषधि प्रतिरोधी क्ष्ायरोग -एमडीआर) रोगीले सदरमुकाममै उपचार पाउन थालेका छन् । यसअघि रोगी लाखौं खर्चेर राजधानीसम्म जान बाध्य थिए ।
राजधानीमा मात्र यो सेवा सीमित रहेकाले जिल्लाका धेरै रोगी उपचारबाट वञ्चित थिए । एमडीआर सेवा मकवानपुर हेटौंडा अस्पताल र मनहरी प्राथमिक सेवा केन्द्रमा महिना दिनअघि सुरु भएको जनस्वास्थ्य क्षयकुष्ठ शाखा प्रमुख कपिलदेव झाले बताए । यहीँबाट १२/१४ रोगीले यो सेवा लिइसकेका छन् । रोगीहरू आर्थिक अभावले अहिलेसम्म उपचारविहीन थिए । केही महिनाअघिसम्म यो सेवा काठमाडौं, पोखरा, धनगढी र विराटनगरमा मात्रै पाइन्थ्यो । रोगीलाई सरकारले औषधि निःशुल्क दिएपनि खान र बस्ने व्यवस्था समस्याले रोग पालेर बसेको पीडितले बताए । लगातार दुई वर्षसम्म सम्बन्धित स्थानमै बसेर उपचार गराउनुपर्ने भएकाले यहाँका रोगी गरिबीका कारण कतै नगएर अकालमै ज्यान गुमाउन बाध्य थिए । सरकारले एमडीआर सेवा मध्यमाञ्चलको मकवानपुर, सर्लाही र धनुषामा सुरु गरेको छ । उपचार जिल्लामै गराए पनि रोगीले २ महिना लगातार औषधि सेवनपछि परीक्ष्ाणका लागि राजधानीस्थित क्ष्ायरोग केन्द्र जानुपर्ने बाध्यता भने अझै कायम छ । स्वास्थ्य परीक्ष्ाण गराउन जाँदा लाग्ने भाडा र खान बस्ने खर्च केन्द्रले सामान्य रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ ।
औषधि सेवनमा समस्या
सुर्खेत, ११ चैत -कास)- दैनिक औषधि सेवन गरे निको हुने क्षयरोग बिरामीले नियमित प्रयोग नगर्दा समस्या आएको छ । डट्स केन्द्र तथा सहायक केन्द्रमा औषधि सेवनका लागि नआउँदा उपचारमा गाह्रो भएको स्वास्थ्यकर्मीले बताए । विश्व क्षयरोग दिवसका अवसरमा मंगलबार वीरेन्द्रनगरमा क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय र जिल्ला जनस्वास्थ्यले गरेको पत्रकार भेटमा स्वास्थ्यकर्मीले यस्तो जानकारी दिएका हुन् । क्षयरोग नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्यकर्मीको प्रत्यक्ष निगरानीमा औषधि खुवाउने डट्स कार्यक्रमअन्तर्गत अहिले ८ महिनाको औषधि ६ महिना नियमित खुवाउने गरिएको बताएको थियो । ८ महिनासम्म खानुपर्ने भएकाले निरन्तरता टुट्ने हुँदा ६ महिनामै सक्ने गरेको क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयका महेश पुरीले बताए ।
एमालेमा वरिष्ठ को ?खनालद्वारा नेपाललाई प्रस्ताव ओलीलाई पनि बनाउन पहल
काठमाडां, चैत ११ -
एमालेमा पूर्वमहासचिव माधवकुमार नेपाललाई 'वरिष्ठ नेता' बनाउने गृहकार्य सुरु भएको छ । अध्यक्षसहितको बहुपदीय व्यवस्था गरेको आठौं महाधिवेशनबाट पारित विधानमा 'वरिष्ठ नेता' को प्रावधान छ । चयन प्रक्रिया र जिम्मेवारीबारे विधानमा व्याख्या भइसकेको छैन ।
विधानको व्याख्या र कार्यान्वयन अधिकार केन्द्रीय कमिटीको हो । महाधिवेशनको एक महिनापछि केन्द्रको पहिलो बैठक बुधबार
बस्दैछ । अध्यक्ष झलनाथ खनालले पार्टीको प्रमुख जिम्मेवारीबाट बिदा भएका नेतालाई 'वरिष्ठ नेता' बनाउने प्रस्ताव गरेका छन् । 'पार्टी प्रमुखबाट बिदा भएकालाई सम्मानित स्थानमा राख्ने परिपाटी बसाउन खोजेका छौं,' खनालले
कान्तिपुरसँग भने । वरिष्ठलाई अध्यक्षपछिको मर्यादाक्रममा राख्ने उनको योजना छ । पद स्वीकार गर्ने/नगर्नेबारे नेपालले स्पष्ट
पारेका छैनन् ।
केही पदाधिकारीले भने नेपाल र ओली दुवैलाई वरिष्ठ नेता बनाउने अनौपचारिक प्रस्ताव गरेका छन् । अध्यक्ष पदका प्रत्यासी भएकाले ओलीलाई पनि वरिष्ठ नेताको सम्मान दिनु उपयुक्त हुने उनीहरूको धारणा छ । वरिष्ठ नेता एक वा बढी हुने भन्नेमा विधान मौन छ । 'यसको जे व्याख्या पनि हुन सक्छ,' एक केन्द्रीय सदस्यले भने ।
स्रोतका अनुसार नेपाल र ओलीले भने केन्द्रीय कमिटीको बैठकअघि महाधिवेशनबाट टुंग्याउन बाँकी रहेका विवादित विषयमा सहमति खोज्न खनाललाई आग्रह गरेका
छन् । विजयी घोषणा भएका केन्द्रीय सदस्यभन्दा बढी मत प्राप्त गरेको दाबी गर्दै निवर्तमान कार्यालय सचिव काशीनाथ अधिकारीले दिएको निवेदनबारे बैठकले निर्णय गर्नेछ । 'हामी छलफलकै क्रममा छौं,' खनालले भने, 'मानवीय र प्राविधिक त्रुटि भए सच्याउन सकिन्छ ।'
अधिकारीलाई विजयी घोषणा गरिएमा यसअघि आएकामध्ये एकले पद गुमाउने छन् । १ सय १५ सदस्यमध्ये राजेन्द्र श्रेष्ठले सबैभन्दा पछिल्लो मत पाएका थिए । अधिकारीले बढी मत पाएकाले उनलाई विजयी घोषित गर्नेमा शीर्ष नेताहरू सकारात्मक भए पनि त्यसको प्रक्रियाबारे अन्योल छ । उनले मनोनीत पद अस्वीकार गर्ने बताइसकेका छन् ।
खनालनिकट केही नेताले भने महाधिवेशन स्थलमा भएको घोषणाबारे पुनर्विचार गर्न नहुने धारणा राखेका छन् । पुनरावेदन सुन्ने निकाय केन्द्रीय कमिटी नभएको जिकिर गर्दै उनीहरूले मत परिणामको पुनर्याेग वा गणना गर्न नमिल्ने बताएका छन् ।
'पार्टीमा स्थायी निर्वाचन आयोग छैन,' केन्द्रीय सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले भने, 'केन्द्रीय कमिटी महाधिवेशन भन्दा ठूलो होइन ।' ओली पक्षले अनुशासन निरीक्षण आयोगबारे पनि असहमति जनाएको छ । महाधिवेशनमा प्रस्तावित विधानमा आयोगका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट अध्यक्ष र सचिव चुन्ने प्रावधान
थियो । निर्वाचन आयोगले पूर्वस्थायी कमिटी सदस्य अमृत बोहरा अध्यक्षमा निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा गरेको छ ।
'उम्मेदवारी माग नभएको पदमा निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणालाई मान्न सकिँदैन,' ओलीलाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, 'आयोगका निर्वाचित सदस्यहरूले आफूमध्येबाट चयन नगरी कसैलाई अध्यक्ष घोषणा गर्नु अवैध र अनैतिक छ ।' आयोगका अध्यक्ष पदेन स्थायी कमिटी सदस्य हुने व्यवस्था छ ।
नेता पाण्डेले भने पदाधिकारी चयन हलबाटै हुने व्यवस्था विधानमा भएको दाबी गरे । 'स्टेरिङ कमिटीले माइन्युट गरेको छ,' उनले भने, 'हलबाटै पदाधिकारी चयन हुने घोषणा भएपछि निर्वाचन आयोगले अनुशासन आयोगमा पनि सदस्य र अध्यक्ष पदमा दरखास्त आह्वान गरेको हो ।' आयोगको सचिव पद भने खाली नै छ ।
स्रोतका अनुसार अधिकारी प्रकरणको टुंगो नलगाई बैठक अघि बढ्न नदिने रणनीति लिने स्रोतको दाबी छ । महाधिवेशन स्थलमा भेटिएको बेवारिसे मतपेटिकाबारे भने अनुसन्धान टोली बनाउन नेताहरू सहमत भइसकेका छन् । मतगणनाको अन्तिम बेला बुटवलमा रहस्यमय मतपेटिका भेटिएको थियो ।
बुधबार बस्ने केन्द्रीय कमिटी पहिलो बैठकले नेताहरूको कार्यविभाजन गर्नेछ । स्थायी किमिटी, पोलिटब्युरोे र सचिवालयजस्ता केन्द्रीय संरचना बनाउने बैठकको कार्यसूचीमा छ । १ सय १५ केन्द्रीय सदस्यको एक तिहाइको -३९ सदस्यीय) पोलिटब्युरो गठन गर्नेमा नेताहरूबीच समान धारणा छ । स्थायी कमिटीको आकारबारे उनीहरूबीच एकमत छैन । संस्थापन पक्ष्ाले ठूलो आकारको स्थायी कमिटी बनाउने गृहकार्य गरेको छ । ओलीनिकट पदाधिकारीले भने यसको आकार सानो बनाउनु उपयुक्त हुने धारणा राखेका छन् । केन्द्रको एक तिहाइ पोलिटब्युरो भएपछि त्यसको पनि एक तिहाइको स्थायी
कमिटी उपयुक्त हुने उनीहरूको धारणा छ । 'पदाधिकारी, वरिष्ठ
नेता र अनुशासन आयोगका अध्यक्षलाई मात्र राखेर स्थायी कमिटी छरितो बनाउन सकिन्छ,' एक पदाधिकारीले भने ।
संस्थापन पक्षले भने 'सबैलाई चित्त बुझाउन' स्थायी कमिटीको आकार बढाउने गृहकार्य गरिरहेको उनले बताए । स्थायी कमिटीका आठ पूर्वसदस्य पदाधिकारी छैनन् । केन्द्रीय सदस्य निर्वाचनको मत परिणाम, अनुशासन आयोगको पदाधिकारी चयन र महाधिवेशन स्थलमा भेटिएको बेवारिसे मतपेटिकालगायत विवादित विषयमा नेताहरूबीच एकमत बन्न सकेको छैन ।
एमालेमा पूर्वमहासचिव माधवकुमार नेपाललाई 'वरिष्ठ नेता' बनाउने गृहकार्य सुरु भएको छ । अध्यक्षसहितको बहुपदीय व्यवस्था गरेको आठौं महाधिवेशनबाट पारित विधानमा 'वरिष्ठ नेता' को प्रावधान छ । चयन प्रक्रिया र जिम्मेवारीबारे विधानमा व्याख्या भइसकेको छैन ।
विधानको व्याख्या र कार्यान्वयन अधिकार केन्द्रीय कमिटीको हो । महाधिवेशनको एक महिनापछि केन्द्रको पहिलो बैठक बुधबार
बस्दैछ । अध्यक्ष झलनाथ खनालले पार्टीको प्रमुख जिम्मेवारीबाट बिदा भएका नेतालाई 'वरिष्ठ नेता' बनाउने प्रस्ताव गरेका छन् । 'पार्टी प्रमुखबाट बिदा भएकालाई सम्मानित स्थानमा राख्ने परिपाटी बसाउन खोजेका छौं,' खनालले
कान्तिपुरसँग भने । वरिष्ठलाई अध्यक्षपछिको मर्यादाक्रममा राख्ने उनको योजना छ । पद स्वीकार गर्ने/नगर्नेबारे नेपालले स्पष्ट
पारेका छैनन् ।
केही पदाधिकारीले भने नेपाल र ओली दुवैलाई वरिष्ठ नेता बनाउने अनौपचारिक प्रस्ताव गरेका छन् । अध्यक्ष पदका प्रत्यासी भएकाले ओलीलाई पनि वरिष्ठ नेताको सम्मान दिनु उपयुक्त हुने उनीहरूको धारणा छ । वरिष्ठ नेता एक वा बढी हुने भन्नेमा विधान मौन छ । 'यसको जे व्याख्या पनि हुन सक्छ,' एक केन्द्रीय सदस्यले भने ।
स्रोतका अनुसार नेपाल र ओलीले भने केन्द्रीय कमिटीको बैठकअघि महाधिवेशनबाट टुंग्याउन बाँकी रहेका विवादित विषयमा सहमति खोज्न खनाललाई आग्रह गरेका
छन् । विजयी घोषणा भएका केन्द्रीय सदस्यभन्दा बढी मत प्राप्त गरेको दाबी गर्दै निवर्तमान कार्यालय सचिव काशीनाथ अधिकारीले दिएको निवेदनबारे बैठकले निर्णय गर्नेछ । 'हामी छलफलकै क्रममा छौं,' खनालले भने, 'मानवीय र प्राविधिक त्रुटि भए सच्याउन सकिन्छ ।'
अधिकारीलाई विजयी घोषणा गरिएमा यसअघि आएकामध्ये एकले पद गुमाउने छन् । १ सय १५ सदस्यमध्ये राजेन्द्र श्रेष्ठले सबैभन्दा पछिल्लो मत पाएका थिए । अधिकारीले बढी मत पाएकाले उनलाई विजयी घोषित गर्नेमा शीर्ष नेताहरू सकारात्मक भए पनि त्यसको प्रक्रियाबारे अन्योल छ । उनले मनोनीत पद अस्वीकार गर्ने बताइसकेका छन् ।
खनालनिकट केही नेताले भने महाधिवेशन स्थलमा भएको घोषणाबारे पुनर्विचार गर्न नहुने धारणा राखेका छन् । पुनरावेदन सुन्ने निकाय केन्द्रीय कमिटी नभएको जिकिर गर्दै उनीहरूले मत परिणामको पुनर्याेग वा गणना गर्न नमिल्ने बताएका छन् ।
'पार्टीमा स्थायी निर्वाचन आयोग छैन,' केन्द्रीय सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले भने, 'केन्द्रीय कमिटी महाधिवेशन भन्दा ठूलो होइन ।' ओली पक्षले अनुशासन निरीक्षण आयोगबारे पनि असहमति जनाएको छ । महाधिवेशनमा प्रस्तावित विधानमा आयोगका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट अध्यक्ष र सचिव चुन्ने प्रावधान
थियो । निर्वाचन आयोगले पूर्वस्थायी कमिटी सदस्य अमृत बोहरा अध्यक्षमा निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा गरेको छ ।
'उम्मेदवारी माग नभएको पदमा निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणालाई मान्न सकिँदैन,' ओलीलाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, 'आयोगका निर्वाचित सदस्यहरूले आफूमध्येबाट चयन नगरी कसैलाई अध्यक्ष घोषणा गर्नु अवैध र अनैतिक छ ।' आयोगका अध्यक्ष पदेन स्थायी कमिटी सदस्य हुने व्यवस्था छ ।
नेता पाण्डेले भने पदाधिकारी चयन हलबाटै हुने व्यवस्था विधानमा भएको दाबी गरे । 'स्टेरिङ कमिटीले माइन्युट गरेको छ,' उनले भने, 'हलबाटै पदाधिकारी चयन हुने घोषणा भएपछि निर्वाचन आयोगले अनुशासन आयोगमा पनि सदस्य र अध्यक्ष पदमा दरखास्त आह्वान गरेको हो ।' आयोगको सचिव पद भने खाली नै छ ।
स्रोतका अनुसार अधिकारी प्रकरणको टुंगो नलगाई बैठक अघि बढ्न नदिने रणनीति लिने स्रोतको दाबी छ । महाधिवेशन स्थलमा भेटिएको बेवारिसे मतपेटिकाबारे भने अनुसन्धान टोली बनाउन नेताहरू सहमत भइसकेका छन् । मतगणनाको अन्तिम बेला बुटवलमा रहस्यमय मतपेटिका भेटिएको थियो ।
बुधबार बस्ने केन्द्रीय कमिटी पहिलो बैठकले नेताहरूको कार्यविभाजन गर्नेछ । स्थायी किमिटी, पोलिटब्युरोे र सचिवालयजस्ता केन्द्रीय संरचना बनाउने बैठकको कार्यसूचीमा छ । १ सय १५ केन्द्रीय सदस्यको एक तिहाइको -३९ सदस्यीय) पोलिटब्युरो गठन गर्नेमा नेताहरूबीच समान धारणा छ । स्थायी कमिटीको आकारबारे उनीहरूबीच एकमत छैन । संस्थापन पक्ष्ाले ठूलो आकारको स्थायी कमिटी बनाउने गृहकार्य गरेको छ । ओलीनिकट पदाधिकारीले भने यसको आकार सानो बनाउनु उपयुक्त हुने धारणा राखेका छन् । केन्द्रको एक तिहाइ पोलिटब्युरो भएपछि त्यसको पनि एक तिहाइको स्थायी
कमिटी उपयुक्त हुने उनीहरूको धारणा छ । 'पदाधिकारी, वरिष्ठ
नेता र अनुशासन आयोगका अध्यक्षलाई मात्र राखेर स्थायी कमिटी छरितो बनाउन सकिन्छ,' एक पदाधिकारीले भने ।
संस्थापन पक्षले भने 'सबैलाई चित्त बुझाउन' स्थायी कमिटीको आकार बढाउने गृहकार्य गरिरहेको उनले बताए । स्थायी कमिटीका आठ पूर्वसदस्य पदाधिकारी छैनन् । केन्द्रीय सदस्य निर्वाचनको मत परिणाम, अनुशासन आयोगको पदाधिकारी चयन र महाधिवेशन स्थलमा भेटिएको बेवारिसे मतपेटिकालगायत विवादित विषयमा नेताहरूबीच एकमत बन्न सकेको छैन ।
सरकार-सेना विवाद रक्षाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश
काठमाडौं, चैत ११ -
नेपाली सेनाका आठ सहायकरथीको म्याद नथप्ने रक्षा मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।
पर्याप्त आधार र कारणबिना रक्षाले म्याद नथप्ने निर्णय गरेको जनाउँदै सर्वोच्चले त्यसको तत्काल कार्यान्वयन नगर्न मंगलबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । मुद्दामा अर्को आदेश नभएसम्म उनीहरूलाई यथास्थितिमै काम गर्न
सक्ने बाटो अदालतले खुला गरेको
हो । 'म्याद थप नगर्नुको कारण र आधार स्पष्ट खुलेको देखिएन,' न्यायाधीश
कल्याण श्रेष्ठको एकल इजलासले दिएको आदेशमा भनिएको छ, 'सुविधा र सन्तुलनको सिद्धान्तका हिसाबले समेत रक्षा मन्त्रालयको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्नू ।'
रक्षा मन्त्रालयले गत साता म्याद थप नगरी सहायकरथीहरू नरबहादुर
कँडेल, नरेन्द्रबहादुर रावल, कुमार बुढाथोकी, पवनबहादुर पाण्डे, प्रदीपविक्रम राणा, शिवकुमार पौडेल, रमेश विष्ट र राजुप्रताप केसीले अवकाश पाएका थिए । उनीहरूले आफूहरूमाथि अन्याय भएको जिकिरसहित सोमबार सर्वोच्चमा संयुक्त रिट दायर गरेका थिए ।
अदालतले म्याद थप नगर्नुको लिखित कारण पेस गर्नसमेत भनेको छ ।
लिखित जवाफ परेपछि यसमा थप सुनुवाइ हुनेछ । २०६१ चैत १० मा संशोधन भएको सैनिक नियमावली
२०२० र त्यसअनुसार बनेको नियम १८ -२) मा पदावधि थपसम्बन्धी व्यवस्था छ । 'त्यो नियम प्रारम्भ हुँदाका बखत बहाल रहेका सहायकरथीको हकमा पदावधि थप हुने विशेष व्यवस्था देखियो,' आदेशमा भनिएको छ । ती आठ सहायकरथीको २०६१ चैत ३ मा बढुवा भएको थियो । 'नियम १८ -२) बमोजिम उनीहरूको अवधि स्वतः थप हुने देखिन्छ,' आदेशमा छ ।
प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवालले २०६५ माघ १३ मा पदावधि थप गर्ने सिफारिस र अवकाश दिने रक्षा मन्त्रालयको पत्रबीच समन्वय नदेखिएको आदेशमा छ । 'रक्षाले पदावधि थप नहुने भनी पठाएको पत्रमा प.सं.क.प्र ०६४/६५ च. नं. २३६२ मिति ०६४/१२/६ उल्लेख भएको देखिएकाले प्रधानसेनापति र रक्षाको पत्रबीच समन्वय देखिएन,' आदेशमा भनिएको छ । यसअघि प्रदीपप्रताप बम मल्लको मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल हुने गरी रक्षा मन्त्रालयबाट पदावधि नथप्ने निर्णय भएको आदेशमा जनाइएको छ । सर्वोच्चले दुई वर्षअघि सैनिक अधिकृत मल्लको पदावधि थप्ने निर्णय गरेको थियो ।
रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ताहरू गणेशराज शर्मा, बद्रीबहादुर कार्की, सुशील पन्त, शम्भु थापा, भीमार्जुन आचार्य, बालकृष्ण न्यौपाने र पूर्वनायब महान्यायाधिवक्ता नरेन्द्रकुमार पाठकले बहस गरेका थिए । सहायकरथीहरू सेनाकै सवारीमा चढेर साँझ सात बजे सर्वोच्चबाट घरतिर लागेका थिए । उनीहरूको म्याद नथपेको विषयलाई लिएर अमेरिकी राजदूत न्यान्सी पावेलले सोमबार प्रधानमन्त्रीलाई भेटी चासो व्यक्त गरेकी थिइन् । रक्षाले म्याद थप नगर्ने संकेत पाएपछि प्रधानसेनापति कटवालले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई भेटी आफ्नो सिफारिस कार्यान्वयन गराउन पहल गरेका थिए ।
नेपाली सेनाका आठ सहायकरथीको म्याद नथप्ने रक्षा मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।
पर्याप्त आधार र कारणबिना रक्षाले म्याद नथप्ने निर्णय गरेको जनाउँदै सर्वोच्चले त्यसको तत्काल कार्यान्वयन नगर्न मंगलबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । मुद्दामा अर्को आदेश नभएसम्म उनीहरूलाई यथास्थितिमै काम गर्न
सक्ने बाटो अदालतले खुला गरेको
हो । 'म्याद थप नगर्नुको कारण र आधार स्पष्ट खुलेको देखिएन,' न्यायाधीश
कल्याण श्रेष्ठको एकल इजलासले दिएको आदेशमा भनिएको छ, 'सुविधा र सन्तुलनको सिद्धान्तका हिसाबले समेत रक्षा मन्त्रालयको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्नू ।'
रक्षा मन्त्रालयले गत साता म्याद थप नगरी सहायकरथीहरू नरबहादुर
कँडेल, नरेन्द्रबहादुर रावल, कुमार बुढाथोकी, पवनबहादुर पाण्डे, प्रदीपविक्रम राणा, शिवकुमार पौडेल, रमेश विष्ट र राजुप्रताप केसीले अवकाश पाएका थिए । उनीहरूले आफूहरूमाथि अन्याय भएको जिकिरसहित सोमबार सर्वोच्चमा संयुक्त रिट दायर गरेका थिए ।
अदालतले म्याद थप नगर्नुको लिखित कारण पेस गर्नसमेत भनेको छ ।
लिखित जवाफ परेपछि यसमा थप सुनुवाइ हुनेछ । २०६१ चैत १० मा संशोधन भएको सैनिक नियमावली
२०२० र त्यसअनुसार बनेको नियम १८ -२) मा पदावधि थपसम्बन्धी व्यवस्था छ । 'त्यो नियम प्रारम्भ हुँदाका बखत बहाल रहेका सहायकरथीको हकमा पदावधि थप हुने विशेष व्यवस्था देखियो,' आदेशमा भनिएको छ । ती आठ सहायकरथीको २०६१ चैत ३ मा बढुवा भएको थियो । 'नियम १८ -२) बमोजिम उनीहरूको अवधि स्वतः थप हुने देखिन्छ,' आदेशमा छ ।
प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवालले २०६५ माघ १३ मा पदावधि थप गर्ने सिफारिस र अवकाश दिने रक्षा मन्त्रालयको पत्रबीच समन्वय नदेखिएको आदेशमा छ । 'रक्षाले पदावधि थप नहुने भनी पठाएको पत्रमा प.सं.क.प्र ०६४/६५ च. नं. २३६२ मिति ०६४/१२/६ उल्लेख भएको देखिएकाले प्रधानसेनापति र रक्षाको पत्रबीच समन्वय देखिएन,' आदेशमा भनिएको छ । यसअघि प्रदीपप्रताप बम मल्लको मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल हुने गरी रक्षा मन्त्रालयबाट पदावधि नथप्ने निर्णय भएको आदेशमा जनाइएको छ । सर्वोच्चले दुई वर्षअघि सैनिक अधिकृत मल्लको पदावधि थप्ने निर्णय गरेको थियो ।
रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ताहरू गणेशराज शर्मा, बद्रीबहादुर कार्की, सुशील पन्त, शम्भु थापा, भीमार्जुन आचार्य, बालकृष्ण न्यौपाने र पूर्वनायब महान्यायाधिवक्ता नरेन्द्रकुमार पाठकले बहस गरेका थिए । सहायकरथीहरू सेनाकै सवारीमा चढेर साँझ सात बजे सर्वोच्चबाट घरतिर लागेका थिए । उनीहरूको म्याद नथपेको विषयलाई लिएर अमेरिकी राजदूत न्यान्सी पावेलले सोमबार प्रधानमन्त्रीलाई भेटी चासो व्यक्त गरेकी थिइन् । रक्षाले म्याद थप नगर्ने संकेत पाएपछि प्रधानसेनापति कटवालले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई भेटी आफ्नो सिफारिस कार्यान्वयन गराउन पहल गरेका थिए ।
Monday, March 9, 2009
फागु पुर्णीमा र बिकृत प्रबृती
फागु पुर्णीमा अर्थात् होलीको नाममा राजधानीमा लोला हान्ने प्रवृत्तिले सबैभन्दा बढि युवतीहरू पीडित हुने विकृति यसपाली पनि कायमै छ । होली आउनुपूर्व नै होलीका नाममा लोला हान्ने विकृति बढेपछि कामकाज गर्न र पढन जाने किशोरी तथा युवतीहरू लोलाको मारमा पर्ने गरेका हुन् ।बालक,किशोर तथा युवाहरू यस्ता युवतीहरूलाई लोला हान्न धेरै उत्सुक देखिन्छन् । झ्याल, ढोका, छत तथा बाटोमा बसेर बाटोमा हिँड्ने युवती तथा किशोरीहरूलाई निथु्रक्क भिज्ने गरी लोला हानी रहेका दृष्य आजभोलि जताततै देखिन्छन् ।वर्षमा एकपटक आउने होलीलाई रमाईलोसँग मनाउन आफूहरूले लोला हान्ने गरेको बताउँदै कुलेश्वरका मीन थापाले भन्नुभयो,' युवतीलाई यसरी लोला हान्दा आफूलाई आनन्द आउँछ, तर लोलाले युवती भिज्दा भने नराम्रो लाग्छ ।'
विशेषगरी राजधानीका बसन्तपुर, बागबजार, पुतलीसडक, मैतीदेवी, न्यूरोड, जमल, चावहिल, बानेश्वर, कुलेश्वरलगायतका प्रमुख बजारमा लोलाको बिकृति बढेको छ ।यसका कारण धेरै युवती तथा किशोरीहरू कलेज, स्कुल, कार्यालय तथा गन्तव्य स्थलसम्म पुग्न सकेका छैनन् । पद्म कन्या क्याम्पसमा विए दोस्रो वर्षमा अध्ययनरत सृजना नेपाली विगत दुई दिन देखि क्याम्पस जान र घरबाहिर समेत निस्कन नसकेको बताउनुभयो ।
"बाहिर निस्कियो कि जताजतै लोला हान्न तम्सिन्छन् । जहाँ पायो त्यही हान्छन् । पोहोर साल त कानमा परेर कति दिन बिरामी परे "-सृजनाले गुनासो गर्नुभयो । लोला लागेर धेरै युवतीहरूमा शारीरिक मात्र होइन मानसिक असर समेत पर्ने गरेको पाइन्छ ।त्यसो त, कौसी र झ्यालमा बसेर बाटोमा हिडने पुरुषहरूलाई लोला हान्न, पानी छयापेर भिजाइदिन किशोरी र युवतीहरू पनि कम छैनन् । उमेरको उल्लास त ठिकै हो, तर उच्छृङखलताको परिणाम भने सुखद हुँदैन भन्ने यथार्थ किशोर-किशोरी, युवा-युवती सवैले मनन् गर्नु आवश्यक छ ।
सरकारले पनि लोला नहान्नु भन्ने सार्वजनिक सूचना जारी गरेपछि आफ्नो दायित्व पूरा भएको ठान्ने प्रवृत्ति छोड्नु पर्दछ ।उच्छृङ्खल कार्य गरी सँस्कृतिलाई विकृतिमा परिणत गर्न खोज्ने जोसुकैलाई कडा कारबाही गरी निरुत्साहित बनाउने इच्छाशक्ति र प्रभावकारी कार्यशैली सरकारले अपनाउनु अत्यन्तै आवश्यक छ।
मूख्य पेजमा फर्कन यहाँ थिच्नुस्
विशेषगरी राजधानीका बसन्तपुर, बागबजार, पुतलीसडक, मैतीदेवी, न्यूरोड, जमल, चावहिल, बानेश्वर, कुलेश्वरलगायतका प्रमुख बजारमा लोलाको बिकृति बढेको छ ।यसका कारण धेरै युवती तथा किशोरीहरू कलेज, स्कुल, कार्यालय तथा गन्तव्य स्थलसम्म पुग्न सकेका छैनन् । पद्म कन्या क्याम्पसमा विए दोस्रो वर्षमा अध्ययनरत सृजना नेपाली विगत दुई दिन देखि क्याम्पस जान र घरबाहिर समेत निस्कन नसकेको बताउनुभयो ।
"बाहिर निस्कियो कि जताजतै लोला हान्न तम्सिन्छन् । जहाँ पायो त्यही हान्छन् । पोहोर साल त कानमा परेर कति दिन बिरामी परे "-सृजनाले गुनासो गर्नुभयो । लोला लागेर धेरै युवतीहरूमा शारीरिक मात्र होइन मानसिक असर समेत पर्ने गरेको पाइन्छ ।त्यसो त, कौसी र झ्यालमा बसेर बाटोमा हिडने पुरुषहरूलाई लोला हान्न, पानी छयापेर भिजाइदिन किशोरी र युवतीहरू पनि कम छैनन् । उमेरको उल्लास त ठिकै हो, तर उच्छृङखलताको परिणाम भने सुखद हुँदैन भन्ने यथार्थ किशोर-किशोरी, युवा-युवती सवैले मनन् गर्नु आवश्यक छ ।
सरकारले पनि लोला नहान्नु भन्ने सार्वजनिक सूचना जारी गरेपछि आफ्नो दायित्व पूरा भएको ठान्ने प्रवृत्ति छोड्नु पर्दछ ।उच्छृङ्खल कार्य गरी सँस्कृतिलाई विकृतिमा परिणत गर्न खोज्ने जोसुकैलाई कडा कारबाही गरी निरुत्साहित बनाउने इच्छाशक्ति र प्रभावकारी कार्यशैली सरकारले अपनाउनु अत्यन्तै आवश्यक छ।
मूख्य पेजमा फर्कन यहाँ थिच्नुस्
Subscribe to:
Comments (Atom)
